भारतलाई जवाफ दिन परराष्ट्रसँग छलफलमा गृह मन्त्रालय, कालापानीको फेदमै बीओपी राख्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो

काठमाडौँ : सरकारले लिम्पियाधुरा र कालापानी प्रकरणमा भारतले पठाएको पत्रको जवाफ दिने भएको छ।

गुञ्जी, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई भारतीय क्षेत्र भन्दै दुई साताअघि भारतको धारचुलाका उपजिल्ला अधिकारी (एसडीएम) अनिलकुमार शुक्लाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई पत्र पठाएका थिए।

पत्रमा विभिन्न नेपाली गुट/समूह मिडियाको ध्यानाकर्षण गर्न र दुवै राष्ट्रका प्रशासनको समस्या बढाउन ‘भारतीय क्षेत्र’मा अवैध रुपमा लुकिछिपी सीमा पार गर्न चाहेको सूचना विशेष सुत्रमार्फत प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै नेपाली प्रशासनलाई कुनै सूचना प्राप्त भए तत्काल जानकारी गराउन अनुरोध गरिएको छ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि भए पनि भारतले वर्षौँदेखि उक्त क्षेत्रमा कब्जा जमाएर बसिरहेको छ। नेपालको सार्वभौम भूगोलभित्र रहेको क्षेत्रमा नेपाली निर्वाध आवतजावत गर्न स्वतन्त्र रहे पनि भारतीयले आफ्नो सरोकार बाहिरको यस्तो विषयमा अनाधिकार चासो र चिन्ता लिएको हो। नेपाली भूमि कब्जा गरेर आफ्‍नो दावी गरिरहेको भारतले उल्टै नेपाली नागरिकलाई घुसपैठ गर्न लागेको भनेर सूचना मागेको छ। जुन आफैँमा आपत्तिजनक छ।

भारतको यस्तो आपत्तिजनक पत्रको सरकारले कूटनीतिक जवाफ दिने भएको छ। पत्र आउने वित्तिकै दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले केन्द्र (गृह मन्त्रालय) मा जानकारी गराएका छन्। ‘हामीले भारतीय पक्षलाई अहिले नै केही जवाफ दिएका छैनौँ। माथि जानकारी गराएका छौँ। मन्त्रालयबाट जे निर्देशन आउँछ त्यहीँ भन्छौँ,’ सिडिओ पोखरेलले भने।

दार्चुलाबाट पत्रका बारेमा जानकारी आएपछि गृह मन्त्रालयले परराष्ट्रसँग परामर्श थालेको छ।

‘हामी कस्तो जवाफ फर्काउने भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफलमा छौँ। निर्णय भइसकेको छैन,’ गृह प्रवक्‍ता सहसचिव केदारनाथ शर्माले भने, ‘छलफलपछि जिल्लाबाटै जवाफ दिने कि केन्द्रबाटै जाने टुंगो लाग्छ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले भारतको पत्रबारे जानकारी आएको बताउँदै अध्ययन भइरहेको बताए। पत्रबारे चाँडै निर्णय लिएर भारतलाई कूटनीतिक तवरबाट जवाफ दिइने उनको भनाई छ।

कूटनीतिज्ञहरु भने भारतको उप-मजिस्ट्रेटले दार्चुला प्रशासनलाई पत्र पठाएकाले जोसँग पत्राचार भएको छ त्यहीँ तहबाट उपयुक्त प्रत्युत्तर जानुपर्ने बताउँछन्।

दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकसिंह कुँवर यो पत्रलाई हाँस्यास्पद भन्छन्।

‘कालापानीमा नेपाली सुरक्षाकर्मी (सशस्त्र) लाई त जान दिइएको छैन। पहिले गइराख्ने ठाउँमा पनि जान रोकिएको छ। जहाँ सुरक्षाकर्मी नै जान सकेका छैनन्, त्यहाँ नेपाली नागरिक कसरी जानसक्छन्?’ सहायक सिडिओ कुँवरले प्रश्न गरे।

भारतीय अधिकारीले अनावश्यक निहुँ खोजेको उनको भनाई छ।

‘बीओपी स्थापना भयो। कालापानीतिर गस्ती गयो। उतातिर सेनाले घोडेटो बाटो बनाइरहेको छ। हेलिकोप्टरबाट खाद्यान्न ढुवानी भइरहेको छ। नेपालतिर राज्यको उपस्थिति बलियो भएपछि आत्तिएर निहुँ खोजेका हुन्,’ सहायक सिडिओ कुँवरले भने।

नेपाली भूमिमै नेपाली नागरिक घुसपैठ गर्न लागेको भन्नु हाँस्यास्पद कुरा भएको उनको भनाई छ।

स्थानीयका अनुसार कालापानी, छियालेक, लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्म विभिन्न काममा नेपाली कामदार कार्यरत छन्। नेपालको व्यास गाउँपालिकाका छाङरु र तिंकरदेखि भारतको कब्जामा रहेको कुटी नाबी र गरब्याङ तथा लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा पर्ने गाउँमा पनि शौका समुदायको बसोवास छ। उनीहरुको भाषा एउटै छ भने पारिवारिक सम्बन्ध पनि छ।

नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर प्रशासनिक तथा राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि यी क्षेत्रमा भारतीय पक्षले निगरानी बढाएको छ। नेपालीलाई निषेध गरिएको छ भने यहाँ कार्यरत धेरै कामदार कामबाट निकालिएका छन्। नेपाली कामदार राख्न बन्द गरिएको छ।

ओली सरकारले नक्सा जारी गरे पनि भारतको कब्जामा रहेको भूमिको स्वामित्व पाउन भारतसँग वार्ता गर्न सकेको छैन। भारतले वार्ताका लागि समय दिएको छैन। बरु उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ।

गत नोभेम्बरमा काश्मिरसहितको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा भारतले आफैँले विवादित मान्दै आएको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको थियो। त्यसयता दुई देशबीच बढेको सीमा विवाद नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जोड्ने सडकको भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेपछि उत्कर्षमा पुग्यो। जवाफमा नेपालले पनि आफ्नो भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो।

कालापानी फेदमै बीओपी

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले भारतको कब्जामा रहेको कालापानी फेदमै सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको बताए।

‘माथिल्लो कौवामा बीओपी राख्न जग्गा पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ। एक महिनाभित्र बीओपी स्थापना हुन्छ,’ उनले भने।

भारतको सैनिक क्याम्प रहेको कालापानीबाट कौवा ३ किलोमिटर वर पर्छ। असार २९ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार छाङरुको बीओपीलाई माथिल्लो कौवामा सार्न लागिएको हो। यहाँका स्थानीयवासीले सुरुदेखि नै कौवा क्षेत्रमा नेपालको सशस्त्र प्रहरी राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।

निर्णय अनुसार अब कालापानीबाट ३ किलोमिटर वर माथिल्लो कौवामा बीओपीमार्फत नेपाली सुरक्षाकर्मीको बलियो उपस्थिति हुनेछ। अहिले त्यहाँ छाङरुबाट गस्ती हुने गरेको छ।

कौवासम्म राज्यको उपस्थिति गराउन सकियो भने सरकारले हालै जारी गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको आफ्नो भूमि देख्न सकिन्छ। अहिले पनि भारतले नेपालकै भूमि कालापानी नजिक नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई जान दिएको छैन।

छाङरुस्थित गागामा भने डीएसपीको कमाण्डमा गुल्म स्थापना हुँदैछ। गुल्मको भवन निर्माणका लागि सरकारले ठेक्का लगाइसकेको छ।

यस अनलाइनमा प्रकाशित भएको समाचारमा कुनै सल्लाह वा सुझाव दिनुपरेमा [email protected] मा इमेल पठाउनुहोला । हामी फोन भन्दा पनि इमेलमा कुराकानी गर्न रुचाउँछौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस