प्रयोग भइसकेका तीन लाखवटाभन्दा बढी क न्डम प्रहरीद्वारा बरामद

भियतनाममा गैरकानुनी रूपमा ठूलो परिमाणमा विक्रीका लागि राखिएको एकचोटि प्रयोग भइसकेको क न्डम प्रहरीले बरामद गरेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। झन्डै तीन लाख २० हजारवटा त्यस्ता क न्डम सर्वसाधारण ग्राहकलाई बेच्न राखिएको थियो। भिडिओ फुटेजमा कन्डमका दर्जनौँ झोला देखिन्छ।

प्रहरीले दक्षिणी भेगमा अवस्थित बन द्युङ्ग प्रान्तस्थित एउटा गोदाममा छापा मा’र्दा फेला परेको हो। उक्त गोदामको मालिक भन्ठानिएकी एक महिलालाई पक्राउ गरिएको छ। ती क न्डमलाई पहिले पखालिएको अनि लि’ ङ्ग’को आकारको काठ प्रयोग गरी नयाँ जस्तै बनाइ‍एको बताइन्छ।

त्यस्ता क’न्ड’मलाई पुनः प्याक गरी बेच्ने गरिएको बताइएको छ। भियतनामको सरकारी सञ्चारमाध्यम भीटीभीका अनुसार पक्राउ परेकी महिलाले त्यस्तो क ‘न्डम प्रतिकिलो ०.१७ अमेरिकी डलर आफूले प्राप्त गर्ने बताएकी छन्। अहिलेसम्म त्यस्ता कति क ‘न्डम बजारमा बेचियो भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन।

यद्यपि प्रहरीले छानविन गरिरहेको जनाएको छ । यसरी ‘क ‘न्डम फेरि प्रयोग गर्दा स्वास्थ्य ग’म्भीर रुपमा जोखिममा पर्ने स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् । कोरोनाभाइरस महामारीका कारण विश्वका अधिकांश देशमा लकडाउन गर्न थालिएपछि क ‘न्डम उत्पादक कम्पनीहरु समेत महिनौँसम्म बन्द भएका थिए । जसले गर्दा बजारमा ‘क ‘न्डमको आपुर्ति कम हुन थालेको बताइन्छ

यो पनि : पर्यटन साझेदारीका लागि ७१३ आयोजनाको प्रस्ताव

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले आह्वान गरेको पर्यटनउपज साझेदारी कार्यक्रममा देशभरबाट ७१३ वटा आयोजनाका आवेदन परेका छन् । मन्त्रालयले सङ्घीयताको मर्मअनुरुप स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ तीनै तहको लागत साझेदारीमा काम गर्ने गरी गत भदौ १ मा पर्यटन पूर्वाधारका कार्यक्रम माग गरेको थियो ।

भदौ महिनाभरिको समयसीमा तोकेर गरिएको कार्यक्रम आह्वानमा तहगतरुपमा प्रदेशबाट १०, महानगरपालिकाबाट ९, उपमहानगर पालिकाबाट १०, नगरपालिकाबाट ३०७ र गाउँपालिकाबाट ३७७ ले मन्त्रालयमा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका हुन् । गाउँपालिकाले योजना कूल लागतको ३० प्रतिशत, नगरपालिकाले ३५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकाले ४० प्रतिशत, महानगरपालिका र प्रदेशले ५०–५० प्रतिशत बेहोर्ने गरी साझेदारी कार्यक्रम आह्वान गरिएको हो । प्राप्त ७१३ आयोनाका लागि रु ३३ अर्ब एक करोड ८१ लाख ३५ हजार कूल लागत माग भएको छ । लागत मागमा प्रदेश र स्थानीय तहले करिब रु १२ अर्ब लागत बेहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

साझेदारीमा सञ्चालन गरिने यस्ता कार्यक्रमका लागि प्रति कार्यक्रम प्रदेशलाई रु ३०स करोड, महानगरपालिकालाई रु १५ करोड, उपमहानगरपालिकालाई रु १० करोड, नगरपालिकालाई सात करोड र गाउँपालिकालाई रु पाँच करोडसम्म दिन सकिने गरी मन्त्रालयले कार्यक्रम माग गरेको थियो ।

पर्यटन पूर्वाधारको विकासकै लागि विगतमा १०० गन्तव्यका कार्यक्रम अगाडि सारिएको भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । सय गन्तव्यका कार्यक्रममा स्थानीय तहहरुको अपनत्व नभएर पनि प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्षसहित मन्त्रालयले यस वर्षदेखि तीनै तहको लागत साझेदारीमा काम गर्ने गरी यस्तो मोडेल अगाडि सारेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा योजना महाशाखाका प्रमुख कमलप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयका अनुसार १०० गन्तव्य कार्यक्रममा भनिए पनि देशभरबाट १९२ गन्तव्यले पहिलो किस्ताबापत रु २५ लाख लगेका थिए तर, दोस्रो किस्ताका लागि ५९ गन्तव्यले मात्र रकम माग गरेका थिए । अरुले माग नै गरेनन् । कतिपय कार्यक्रम राम्रा भए पनि स्थानीय तहको अपनत्व नभएकैले ती कामको अनुगमन नभएको र प्रभावकारी हुन सकेको थिएन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस