महाकालीमा भारतको तारन्तार बलमिच्याइँ, सरकार पत्राचारमै सीमित

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूभाग वर्षौंदेखि अतिक्रमण गरेको भारतले दार्चुलास्थित महाकाली नदी क्षेत्रमा बारम्बार हेपाहा प्रवृत्ति र बलमिच्याइँका घटना दोहोर्‍याएको दोहोर्‍यायै छ ।

खासगरी महाकालीको प्राकृतिक बहावलाई असर पार्ने र नदीको धार नेपालतर्फ धकेल्ने खालका गतिविधि भारतीय पक्षबाट रोकिएको छैन । एक वर्षयता मात्रै भारतीय बलजफ्तीका चारवटा घटना महाकाली तटीय क्षेत्रमा भएका छन् ।भारतीय पक्षले महाकाली नदी तटीय क्षेत्रमा कतै सीमा अतिक्रमण र अनधिकृत रूपमा भौतिक संरचना निर्माण गरेको छ भने नेपाली भूभागका केही ठाउँमा नोक्सान हुने गरी पारिपट्टि सडक खनिरहेको छ । सामरिक हिसाबले अति महत्त्वपूर्ण ठाउँमा भारतीय अतिक्रमणजन्य र एकतर्फी सीमावर्ती संरचना निर्माण हुँदा त्यसलाई रोक्न सरकारले प्रभावकारी रूपमा प्रयास भने गरेको देखिँदैन । औपचारिकता पूरा गर्न भारतीय पक्षलाई कूटनीतिक र प्रशासनिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराइहाले पनि उसले खासै चासो दिएको छैन । बरु बलमिच्याइँपूर्ण रूपमा बनाइएका संरचनाको काम सक्नेतर्फ उसको ध्यान केन्द्रित छ ।

भारतले सडक बनाउँदा व्यास–२ बयलीधारनजिक महाकालीमा खसेको ढुंगा । फाइल तस्बिर स् मनोज बडूरकान्तिपुरदार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले दार्चुलाको महाकाली तटीय क्षेत्रमा नेपाली भूभागमा परेको असरजन्य गतिविधि रोक्न गरिएका कतिपय पत्रको भारतले जवाफ पनि नदिएको बताए । जसका कारण आफ्नो स्वार्थअनुकूलका संरचना भारतीय पक्षले निर्वाध रूपमा बनाइरहेको छ । दार्चुला सदरमुकाम खलंगामा महाकाली नदीको धार नेपालतर्फ धकेल्ने गरी निर्माण गरिएको करिब डेढ सय मिटर तटबन्ध होस् वा व्यास गाउँपालिकाको घाँटीबगर क्षेत्रमा गत वर्ष सेनाबाट निर्माणाधीन घोडेटोमा पुर्‍याएको व्यवधान ।

यतिमात्र होइन, पछिल्लो पटक गएको मंगलबार व्यासकै दुम्लिङ–कल्जु गाउँ जोड्ने महाकाली किनारकै नेपालतर्फको घोडेटोरगोरेटो भारतीयबाट भत्काइएको छ । त्यस्तै व्यास गाउँपालिका–१, छाङरुनजिकै सीतापुल संरक्षणमा नेपालले प्रयास गर्दा पनि उसले एक महिनाभन्दा बढी समय व्यवधान नै गर्‍यो ।छाङरुनजिकै महाकाली नदी हुँदै नेपाल–भारत आउजाउ गर्न बनाइएको पुलको संरक्षणमा समन्वय गर्न महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाले गरेको आग्रहलाई भारतले बेवास्ता मात्रै गरेन, एक महिनासम्म काम अघि बढाउन दिएन । सीमा क्षेत्रमा संरचना बन्न लागेको भन्दै भारतीय सुरक्षाकर्मीले पिथौरागढका जिल्लाधिकारीलाई यसबारे जानकारी दिनुपर्छ भन्दै रोकेका थिए । सीतापुल बेलायतको उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र हुनुअघिबाटै सञ्चालित काठेपुल हो ।

व्यासका सौका समुदाय नेपाल–भारत आउजाउ गर्न त्यही पुल प्रयोग गर्छन् । वर्षायाममा बाढी आउँदा पुल बगाउने जोखिम भएपछि नदीको स्थायी धार फेरबदल हुन नदिने गरी नेपाली पक्षले तटबन्ध बनाउन खोजेको थियो तर भारतीय पक्षले अवरोध गर्‍यो । दार्चुला प्रशासनले पिथौरागढस्थित भारतीय समकक्ष डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट ९डीएम० को कार्यालयलाई पत्र लेखी नदी संरक्षण एवं तटबन्ध निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गर्‍यो । त्यसको बोधार्थ प्रशासनले गृह मन्त्रालयमा पनि पठायो तर गृहबाट परराष्ट्र हुँदै भारत सरकारसँग यसबारे कूटनीतिक प्रयास नै भएन ।

दार्चुलाको उत्तरपश्चिमको भारतसित सीमा जोडिएको व्यास गाउँपालिकास्थित सीतापुलको पिल्लर भत्किने अवस्थामा । तस्बिर स् मनोज बडूरकान्तिपुरपछिल्लो पटक प्रशासनकै पहलमा अनौपचारिक संवादपछि भारतीय डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट कार्यालयले पत्रको जवाफ नदिई अनौपचारिक रूपमा मात्रै संरचना निर्माण गर्न समर्थन जनायो । प्रजिअ जोशीले पनि पत्रको जवाफ नआएको तर पुल संरक्षणका लागि तटबन्ध निर्माण गर्ने विषयमा अनौपचारिक सहमति भएको बताए ।गएको मंगलबार व्यास–२ स्थित दुम्लिङ र कल्जु गाउँ जोड्ने महाकाली नदी किनारको घोडेटो भारतले गर्वाधार क्षेत्रमा सडक विस्तारका क्रममा विस्फोट गराउँदा खसेको चट्टानले भत्कियो । त्यतिमात्र होइन, पहरो खसेर नदीमा पस्दा महाकालीको धार नै नेपालतर्फ सोझिएर बाटोबाट बगेको छ । त्यसप्रति पनि सरकारले कूटनीतिक तवरबाट भारतसँग असन्तुष्टि दर्ज गराएन । सरकारले प्रशासनको मात्रै भरमा गम्भीर विषय सीमित गरायो ।

गएको माघ २५ र २६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयद्वारा आयोजित दुईदिने ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा सम्बद्ध निकायहरूको समन्वयका क्षेत्र’ विषयक गोष्ठीमा नेपाली सेनाले सीमासम्बन्धी बर्सेनि देखिने समस्या समाधान गर्न नेपालका तर्फबाट ‘सम्बद्ध निकायहरू सम्मिलित एकीकृत संयन्त्र’ को प्रस्ताव अघि सारेको थियो । छलफलमा लिपिबद्ध विषय समेटेर परिषद्ले सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन पनि बुझाएको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले यी विषयबारे मन्त्रालय जानकार रहेको भन्दै समस्या समाधानमा निरन्तर प्रयास भइरहेको बताइन् ।

‘दार्चुला सदरमुकाम खलंगामा महाकाली नदीले धार परिवर्तन गरी नेपाली भूभाग भारततर्फ छोडेको र पछि त्यस ठाउँमा भारतीय पक्षले तटबन्ध बनाएको विषयसम्बन्धी पत्र दार्चुला प्रशासनबाट गृह मन्त्रालय हुँदै परराष्ट्रमा आएको थियो, त्यसपछि हामीले आफ्ना संयन्त्रमार्फत भारतसँग समस्या समाधानका लागि पहल र प्रयास गरिरहेका छौं,’ प्रवक्ता लम्सालले भनिन्, ‘पछिल्लो पटक भारतीय सडक निर्माणका क्रममा पहरो खसेर नेपाली बाटो भत्काएको विषय पनि हाम्रो नोटिसमा छ ।’उनले यी विषयबारे मन्त्रालय जानकार रहेको र समाधानका लागि उपयुक्त कोसिस, कूटनीतिक पहल भइरहेको र स्थानीय प्रशासनबाट पनि फिल्डको वस्तुस्थितिबारे जानकारी आउनेक्रम भइरहेको बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस