एमसीसीको विरोध गर्नेहरु अज्ञानी हुन्ः महत

काठमाडौं:नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महतले एमसीससी अमेरिकाको सैन्य गठबन्धनको अंग नभएकोले नेपालले संसदबाट चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लवमा आइतबार उनले भने,‘यो मिलिटरी एलायन्स होईन् । यसको मिलिटरीसँग कुनै सम्बन्ध छैन् । यसको प्युअर पर्पोज भनेको नै गरिबी निवारण हो ।

’महतले थपे,‘आज पनि मैले अखबारमा देखेको थिएँ, प्रचण्डजीले पनि केही भन्नुभएको रहेछ, एमसीसीबारे भ्रममा नपर्न म सबैमा आग्रह गर्दछु। यो सहयोग प्राप्त गर्न हामीले धेरै मेहनत गरेका छौं । यो कुनैपनि मुलुकको खिलाफमा छैन् । मुलुकको आर्थिक वृद्धिद्धर बढाउनको लागि एमसीसीअन्तर्गतका कार्यक्रमहरुले ठूलो मद्दत पुग्छ ।’उनले उक्त एमसीसी संसदबाट चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्न सरकारसमक्ष आग्रह पनि गरे ।

महतले भने,‘जसले यसको विरोध गरिरहेका छन्, त्यो भनेको अज्ञानताको कारण हो । एमसीसी भनेको त स्वतन्त्र बडी हो । यसमा कहाँ छ सैन्य गठबन्धन ? यो अमेरिकाको सैन्य गठबन्धन हो भन्नु काल्पनिक कुरा हो ।’ महतले सन् २००४ मा अमेरिकाको संसदले कानून बनाएर एमसीसी पास गरेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘यो अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयको पनि अंग होईन, सन् २००२ मा मेक्सिकोमा भएको सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट मेरै नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल सहभागी थियो।

त्यतिबेला अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुश हुनुहुन्थ्यो,उहाँले गरिब मुलुकहरुको उत्थानको लागि, गरिबी निवारणको लागि यो कार्यक्रमको घोषणा गर्नुभएको थियो । वर्षमा ५ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने अमेरिकाको घोषणा हो ।’ सन् २००४ बाट अमेरिकी सरकारले निश्चित् शर्त र मापदण्ड पूरा गर्ने देशहरुलाई यो सहयोग दिने निर्णय गरेको पनि उनले सुनाए । अमेरिकाले अघि सारेका शर्तहरुमा त्यो देशमा नागरिक अधिकार छ कि छैन् ? राजनीतकि अधिकार,सुशासनको प्रत्याभुति,उदार आर्थिक नीति,लगानी प्रोत्साहनको वातावरण,मानवअधिकारको सुनिश्चितता्, जनताप्रति उत्तरदायी सरकार,गरिब निवारण,लैङिक समानतालगायतका शर्त र क्राईटएरिया पूरा गर्नेलाई एमसीसी सहयोग गर्ने घोषणा गरिएको थियो।

त्यसको लागि नेपालले पनि एप्लाई गरेको सुनाउँदै महतले सबै शर्त पूरा गरेर सहयोग लिन छनौट भएको पनि स्मरण गराए । उनले भने,‘२० वटा ईण्डिकेटरमा नेपाल १७ मा उच्च नम्बर ल्याउन सफल भएको थियो । नेपाल छनौट भयो । नेपालले थ्रेसहोल्ड जसलाई पहिलो चरण भनिन्छ, त्यो पनि पार गरेको र दोस्रो कम्प्याक्ट एग्रिमेन्ट,त्यो पनि पार गरेको थियो ।

सन् २०१४ को डिसेम्बरमा म अर्थमन्त्री हुँदा नेपाल छनौट भएको थियो।’त्यतिबेला क्राईट–एरिया पूरा गर्ने देशलाई अमेरिकाले तीसदेखि ७० करोडसम्म डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेको पनि महतले सुनाए । उनले भने,‘विकासको लागि बाईण्डिङ कन्सेन्ट भनेको पूर्वाधारको विकास नै हो। दोस्रो, पावर डेभलपमेन्ट र ईनर्जी डेभलपमेन्ट र ट्रान्सपोर्ट डेभलपमेन्ट हो ।’सन् २०१५ मा आफू अर्थमन्त्री भएकै बेलामा नेपालमा एमसीसीको कार्यालय खुलेको पनि महतले स्पष्ट पारे ।

सन् २०१७ मा एमसीसीका लागि परियोजना नै छनौट गरिएको महतले सुनाए । अमेरिकाले पनि नेपालको आर्थिक नीतिदेखि अन्य सबै कुरा ठीक भएकोले परियोजना स्विकृत गरेको पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र ज्ञानेन्द कार्कीजी अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।’ उनले एमसीसीलाई ग्लोबल फेनोमेननको संज्ञा दिए । महतले भने,‘एमसीसीअन्तर्गत विश्वका सबै गरिब मुलुक यसबाट लाभ लिएका छन् । नेपालले एमसीसीअन्तर्गत ५६ अर्ब बराबरको सम्झौता गरेको हो । यो कुनै ऋण होईन, अनुदान हो ।

’नेता महतले नेपालीहरुले नै यसको योजना छनौट गरेको कुरा दोहोर्याए । उनले भने,‘यसमा काम सुरु गरेको पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्यान्वयनको गतिलो पक्ष समावेश गरिएको छ । यी आयोजना कार्यान्वयन गर्दा पर्यावरण पनि बिगार्न नहुने शर्त छ । फाईनान्सियल प्लानिङपनि राम्रो हुनुपर्नेछ ।’ उनले नेपाल असंलग्न राष्ट्र भएकोले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने जिकिर गरे । महतले भने,‘हामीले आफ्नो नीतिअनुसार सहयोग लिने हो ।

उनीहरुले आफ्नो नीतिअनुसार सहयोग दिने हो।’ उनले एमसीसीको कुनैपनि क्लाउज आपत्तिजनक नभएको पनि जिकिर गरे । उनले भने,‘मेरो बुझाईमा त ईण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी पनि मिलिटरी एलायन्स होईन् ।’ महतले चीनबाट पनि नेपालले सुरक्षासम्बन्धी सहयोग लिएको सुनाए । उनले भने, ‘चीन र भारतबाट पनि नेपालको सेनालाई सहयोग भएको छ । अमेरिकाले पनि सहयोग गरेको छ ।’एमसीसी त‘ईकोनोमिक–फेनोमेन’ भएको महतको भनाई छ । उनले भने,‘एमसीसी बाईल्याटरल एग्रिमेन्ट हो ।

’नेता महतले नेपालको भारत,चीन र अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध रहेको पनि सुनाए । उनले भने,‘एक मुलुकसँग सम्बन्ध राख्दा अर्को मुलुकलाई असर गर्नुहुँदैन् । हामी यो विषयमा सचेत छौं । दुई देशबीचको हित हेर्दा तेस्रो मुलुकलाई अहित नहोस् ।’एमसीसीमा कुनै पनि व्यवधान नभएकोले तुरुन्त संसदबाट पारित गर्न महतले आग्रह गरे।

यस अनलाइनमा प्रकाशित भएको समाचारमा कुनै सल्लाह वा सुझाव दिनुपरेमा [email protected] मा इमेल पठाउनुहोला । हामी फोन भन्दा पनि इमेलमा कुराकानी गर्न रुचाउँछौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस