नेपालको नयाँ नक्सालाई निसान छापमा समेट्न संविधान संशोधन विधेयक पारित भएपछि दिल्ली चकित, जुन दिल्लीले नेपालले यस्तो गर्ला भनेर कहिल्यै सोचेको थिएन !

तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाले लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समावेश गरिएको नयाँ नक्सालाई निसान छापमा समेट्न संविधान संशोधन विधेयक शनिबार पारित गरिसकेको छ । यो विधेयक आइतबार माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा पनि टेबल भइसकेको छ ।

नेपालमा नक्सा प्रकाशनदेखि संविधान संशोधनको प्रक्रिया जुन गतिमा अगाडि बढ्यो, त्यसबाट दिल्ली पूरै चकित बनेको देखिन्छ । संविधान संशोधनका लागि विधेयक संसद्मा पेस भएपछि नेपालका लागि एक पूर्वभारतीय राजदूतले कुराकानीका क्रममा यी प्रश्न बारम्बार दोहोर्‍याएका थिए, ‘नेपाललाई किन यस्तो हतारो ? यतिका वर्षसम्म हल नहुँदा हुने, अहिले यस्तो तीव्र गतिमा किन ?

दिल्लीको नेपाल नीतिमा अहिले पनि राम्रै प्रभाव राख्ने उनका ती प्रश्नले काठमाडौंमा अघि बढेको नक्सा प्रकाशनदेखि संविधान संशोधन प्रक्रियासम्मका घटनाक्रम दिल्लीका लागि अप्रत्यासित थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । हुन पनि दिल्लीका लागि नेपालमा कालापानीको विवादलाई लिएर भारतको विरोध हुनु नौलो कुरा थिएन । धेरै वर्षदेखि नेपालका राजनीतिक दलले कहिले महाकाली सन्धि त कहिले कालापानी विवादलाई आफ्नो राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए । तर, गत कात्तिकमा कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर भारतले नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा भित्रभित्रै सल्किरहेको भारतविरोधी आक्रोशलाई दिल्लीले अनुमान गर्नै सकेन । त्यही भएर उसले यसपटक पनि सामान्य रूपमा लिएको देखिन्छ ।

जब कि २०७२ मा भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीबाट नेपालीको मनमा लागेको घाउ पूरै पुरिएकै थिएन । उसले एकतर्फी ढंगले नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेर त्यो घाउलाई थप बल्झाउने काम गर्‍यो । भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेपछि त्यसलाई लिएर सार्वजनिक रूपमै चर्को विरोधसँगै त्यो भूमि फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा बहस सुरु भएको थियो । जनदबाबकै कारण सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पनि पठायो । र, सँगै सीमा विवाद समाधानका लागि गठित विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्न दुई पटकसम्म पत्र पठाएर आग्रह गरेको थियो । तर, नेपालको आग्रहलाई भारतले पूरै बेवास्ता गर्‍यो ।

यसैबीच, वैशाख २६ मा भारतले विवादित कालापानी क्षेत्र भएर निर्माण गरिएको पिथौरा–लिपुलेक सडक खण्ड उद्घाटन गरेपछि नेपालीमा भारतप्रतिको अविश्वास थप बढ्यो । त्यसप्रति सरकार र जनस्तरबाट तीव्र विरोध भयो । नेपाल सरकारले फेरि एकपटक वार्ताका लागि आग्रह गर्‍यो । दिल्ली भने अझै पनि काठमाडौंका घटना क्रमलाई खासै गम्भीरतापूर्वक लिने मुडमा थिएन । नेपालको औपचारिक विरोधपछि भारतले दिएको पहिलो प्रतिक्रियाबाट पनि त्यो पुष्टि हुन्छ । त्यसमा कोभिड १९ को महामारीपछि बस्ने भन्दै वार्तालाई खासै प्राथमिकता दिइएको थिएन । तर जेठ २ मा भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले चीनतर्फ संकेत गर्दै सीमासम्बन्धमा यसअघि कुनै विवाद नरहेकामा नेपालले ‘अरू कसैको इसारामा’ विरोध गरिरहेको अभिव्यक्ति दिएपछि परिस्थितिले अर्कै मोड लियो र नेपाल सरकारमाथि नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्न दबाब पर्‍यो ।

भारतीय सेनापतिको भनाइ सार्वजनिक भएको चार दिनभित्रै सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो । त्यति बेलासम्म पनि नेपालले अनौपचारिक र औपचारिक माध्यमबाट वार्ताका लागि पहल गरिरहेको थियो । यता दिल्लीले भने अझै पनि गम्भीरतासाथ लिएको थिएन । जब नेपालले निशानछापमा नयाँ समेट्ने गरी संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढायो, त्यसपछि बल्ल दिल्लीको बेचैनी बढ्न थाल्यो । काठमाडौंमा तीव्ररूपमा विकसित घटना क्रमबाट दिल्लीको संस्थापन चकित बनिरहेको थियो । किनभने नेपालले सीमाका सम्बन्धमा यति छिटो एकपछि अर्को निर्णय लिने अनुमान दिल्लीले गरेको थिएन ।

संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेपछि दिल्लीमा छटपटी सुरु भयो । त्यसपछि संशोधन प्रक्रियालाई केही पछि धकेल्न उसले काठमाडौंलाई अनौपचारिक ढंगले सन्देश पनि दिएको थियो । तर, भारतले भन्दैमा संशोधन प्रक्रिया रोकिने अवस्था थिएन । यसबीच दिल्लीले नेपालमाथि दबाब दिन यसअघिजस्तै प्रोपोगन्डाको हतियार पनि प्रयोग गर्‍यो । त्यसका लागि यहाँका संस्थापननिकट सञ्चारमाध्यमहरु राम्रैसँग प्रयोग भए । नेपालले नक्सा जारी गर्नेदेखि संविधान संशोधनलगायतका सबै काम चीनको इसारामा भइरहेको दुष्प्रचार गर्न तिनीहरु दिनरात खटिए । तर, प्रोपोगन्डाको हतियार बनेका अधिकांश सञ्चारमाध्यमको विश्वसनीयतामाथि भारतमा पहिल्यैदेखि प्रश्न उठिसकेकाले त्यो रणनीति पनि प्रभावकारी भएन । त्यसले बरु उल्टो काम गर्‍यो ।

सरकारसँगका असन्तुष्टिलाई थाती राख्दै नक्साको विषयमा नेपाली राजनीतिक दलहरु सरकारसँगै उभिने पुगे । त्यसमाथि यसपटक नेपाली राजनीतिज्ञदेखि पत्रकार, लेखक तथा विश्लेषकहरुले भारतीय सञ्चारमाध्यममार्फत गरेको हस्तक्षेपले दिल्लीको रणनीतिलाई केही हदसम्म निस्तेज पार्न सफल भयो ।

यी परिघटना दिल्लीका लागि अनुमानबाहिरका थिए । तर, दिल्लीले गर्न सक्ने केही थिएन । संशोधन प्रक्रिया रोक्न सोझै हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसमाथि नेपाल मामिलाका जानकारहरुले त्यहाँको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दा परिस्थिति थप बिग्रन सक्ने भन्दै दिल्लीलाई त्यसतर्फ नसोच्न सुझाव दिइरहेका थिए । भारतको राजनीतिक नेतृत्व पनि विगतको तीतो अनुभवबाट खुलेर हस्तक्षेप गर्नुहुन्न भन्नेमै थियो । त्यसमाथि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा काठमाडौं पुगेको धेरै महिना भएकै थिएन । उनले काठमाडौंको राजनीतिक मौसमलाई बुझ्न बाँकी नै थियो । त्यसैले दिल्लीका सामु काठमाडौंका घटना क्रमलाई प्रभाव पार्ने धेरै विकल्प थिएन । त्यसमाथि कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमण र चीनसँगको विवाद दिल्लीका लागि थप टाउको दुखाइ बनिरहेको थियो । जसले गर्दा दिल्लीका सामु नयाँ नक्सा जारीदेखि त्यसलाई समेट्नका लागि संविधान संशोधनसम्मका घटनाक्रम टुलुटुलु हेर्नुको विकल्प थिएन । भारतले नचाहँदा नचाहँदै नेपालका दुवै संसद्बाट नयाँ नक्साअनुसार संशोधन प्रक्रिया टुंगिएको छ ।

भनिन्छ, इतिहास दोहोरिन्छ । यसपटक पाँच वर्षमै घटना क्रमको पुनरावृत्ति भएको छ । बितेको एक महिना नेपालमा विकसित घटनाक्रम र भारतसँगको सम्बन्धलाई केलाउने हो भने त्यो पुष्टि हुन्छ । ठीक पाँच वर्षअघि नेपाल नयाँ संविधान जारी गर्ने संघारमा थियो । भारत मधेस केन्द्रित दलको मागहरुलाई समेटेर मात्र नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने अडानमा थियो । त्यसका लागि तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकरले काठमाडौं पुगेरै राजनीतिक दलहरुमाथि दबाब दिएका थिए । तर, भारतको उक्त दबाबले नेपालका राजनीतिक दललाई झन् एक ठाउँमा ल्याइदियो । उसले नचाहँदा नचाहँदै पनि नेपालले नयाँ संविधान जारी गर्‍यो । तिनै जयशंकर अहिले भारतका विदेश मन्त्री छन् । उनकै निर्देशनमा दिल्लीले नेपालसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

यस अनलाइनमा प्रकाशित भएको समाचारमा कुनै सल्लाह वा सुझाव दिनुपरेमा [email protected] मा इमेल पठाउनुहोला । हामी फोन भन्दा पनि इमेलमा कुराकानी गर्न रुचाउँछौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस