ईयूद्वारा उइघुर विरुद्धको मानवअधिकार उल्लङ्घनका लागि चीनको निन्दा

 

लन्डन—युरोपेली संसदले चिनियाँ सरकारले उइघुरहरूमाथि गरेको उत्पीडनको निन्दा र उइघुर अर्थशास्त्री इल्हाम तोहती र गुलसन अब्बास लगायतका बन्दीहरूलाई तुरुन्त र बिना शर्त रिहा गर्न एक आपतकालीन प्रस्ताव पारित गरी चीनलाई आग्रह गरेको छ।

यो संकल्प अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको व्यापक चासोबाट प्रभावित छ र सिनजियाङमा मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा निरन्तर चिन्तालाई उजागर गर्दछ।

प्रस्तावको पक्षमा ५४०, विपक्षमा २३ र तदस्थमा ४७ मत परेको थियो । युरोपेली संसदको प्रस्तावले दुई उच्च प्रोफाइल उइघुरहरूको मुद्दामा ध्यान दिन्छ। ५४ वर्षीय अर्थशास्त्री इल्हाम तोहतीलाई पृथकतावाद को आरोपमा सन् २०१४ मा आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो। तोहतीले लामो समयदेखि उइघुर र हान चिनियाँहरू बीचको संवादलाई बढावा दिन काम गरेका छन् । २०१९ मा, युरोपेली संसदले उनलाई मानवअधिकारको संरक्षणमा गरेको प्रयासको लागि विचारको स्वतन्त्रताको लागि सखारोभ पुरस्कार प्रदान गरेको थियो ।

६२ वर्षीय सेवानिवृत्त चिकित्सक गुलशन अब्बासलाई सन् २०१८ मा हिरासतमा राखिएको थियो र आतंकवादसँग सम्बन्धित आरोपमा २० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो। अब्बासकी बहिनी रुशन अब्बास संयुक्त राज्य अमेरिकामा उइघुर मानव अधिकार कार्यकर्ता हुन्।

गुलसन अब्बासकी छोरी जिबा मुरातले गैरनाफामूलक समूह इन्टरनेशनल सर्भिसेज फर ह्युमन राइट्सलाई भनिन्, ‘मेरी आमा एक चिकित्सा व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो जसले अरूलाई मद्दत गर्न र जीवन बचाउन आफ्नो जीवन समर्पित गर्नुभयो। उहाँ एक गैर—राजनीतिक, न्यानो हृदय र मायालु आमा हुनुहुन्छ। उनीमाथि लगाइएका आरोप निराधार र निराधार छन् ।’

हालैका वर्षहरूमा सिन्जियाङ उइघुर स्वायत्त क्षेत्रको मानवअधिकारको अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्रित भएको छ। धेरै पश्चिमी देशहरू र मानव अधिकार समूहहरूले चीनले सिनजियाङमा ुपुनः शिक्षा शिविरहरू स्थापना गरेको र उइघुर र अन्य जातीय अल्पसंख्यकहरूलाई सामूहिक रूपमा थुनामा राखेको आरोप लगाएका छन्।

तर, चिनियाँ सरकारले ती आरोपहरूलाई कडाइका साथ अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस