इस्लामाबाद— पाकिस्तानको प्रति व्यक्ति ऋण ११ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भएर आर्थिक वर्ष २०२४ को अन्त्यमा झण्डै रु ३ लाख २ हजार पाकिस्तानी रुपैयाँ पुगेको छ।
सरकारले २००५ को राजस्व उत्तरदायित्व र ऋण सीमा ऐनमा तोकिएको राजस्व घाटाको सीमालाई पालना गर्न असफल भएकोले यस्तो भएको हो।
राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरिएको २०२५ को राजस्व नीति विवरणले संघीय बजेट घाटा ७७ खर्ब पाकिस्तानी रुपैयाँ अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ७ दशमलव ३ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ, जुन तोकिएको ३ दशमलव ५ प्रतिशतको सीमाभन्दा दोब्बर बढी हो।
अध्ययनले बढ्दो ऋणलाई ब्याज भुक्तानीमा भएको वृद्धिलगायत विनिमय दरको गिरावटलाई मुख्य कारण ठहराएको छ। कुल सार्वजनिक ऋण १५ प्रतिशत ले बढेर रु ७२३ खर्ब पाकिस्तानी रुपैयाँ पुगेको छ। यद्यपि आर्थिक वृद्धिका कारण सार्वजनिक ऋणको जीडीपी अनुपात २०२३ को जुनमा ७४ दशमलव ८ प्रतिशतबाट घटेर २०२४ को जुनमा ६७ दशमलव २ प्रतिशतमा झरेको छ।
यसैगरी, विकास खर्चमा रु २१८ अर्बको कटौती गरिएको थियो, जसले वास्तविक खर्चलाई रु १० खर्ब ३० अर्बमा झरेको थियो, जुन बजेटमा तोकिएको रु ११ खर्ब १४ अर्ब पाकिस्तानी रुपैयाँ भन्दा कम हो।