‘हरित पाकिस्तान पहल’ विरुद्ध पाकिस्तानका किसान र वातावरणविद्को विरोध

इस्लामाबाद— पाकिस्तानको हरित पाकिस्तान पहल, जुन सेनाको नेतृत्वमा सञ्चालित एक विशाल कर्पोरेट कृषि परियोजना हो, व्यापक विरोधको कारण बन्दैछ। यो योजनाले कृषि आधुनिकीकरण र लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखे पनि, विरोधीहरूले यसले साना किसानहरूलाई विस्थापित गर्ने, जलस्रोतमा दबाब पार्ने र वातावरणीय समस्या बढाउने तर्क गरेका छन्।

पंजाब र सिन्धका किसानहरू कर्पोरेट कृषि परियोजनाको विरुद्धमा सडकमा उत्रिएका छन्। किसान तथा वातावरणविद्ले ठूला कृषि व्यवसायले साना कृषकहरूको अस्तित्व संकटमा पार्न सक्ने दाबी गरेका छन्। पाकिस्तान किसान राबिता समिति का महासचिव फारूक तारिकले सरकारलाई कर्पोरेट कृषि प्रवर्द्धन गर्नुको सट्टा साना किसानलाई आधुनिक उपकरण तथा प्रविधि प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

लाहोरका केही किसानहरूले सेनाको नेतृत्वमा सञ्चालित कर्पोरेट कृषि परियोजनाविरुद्ध कानुनी मुद्दा दायर गरेका छन्। उनीहरूले सरकारको नीतिले ठूला व्यावसायिक कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता दिँदै साना किसानलाई पन्छाउने प्रयास गरिरहेको बताएकाछन् ।

त्यस्तै, वातावरणविद्हरूले सिन्धु नदीबाट कर्पोरेट फार्महरूका लागि निर्माण गरिन लागिएको नयाँ ६ वटा नहरहरूले पाकिस्तानको जलस्रोतलाई संकटमा पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। अनुसन्धानकर्ता साकिब हुसेन मुघेरीका अनुसार, “पर्यावरणीय प्रभावको मूल्यांकन नगरी ठूला सिँचाइ परियोजनाहरू अघि बढाउनु गम्भीर असन्तुलन निम्त्याउन सक्छ।”

संयुक्त राष्ट्रसंघको २०२१ को प्रतिवेदनले पाकिस्तानको सेनालाई देशकै सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक समूहका रूपमा उल्लेख गरेको थियो। अहिले किसान र राजनीतिक दलहरूले सेनाको कृषि क्षेत्रमा बढ्दो संलग्नताको आलोचना गर्दै आएका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो योजना प्रभावकारी रूपमा नियमन नभए, कृषि क्षेत्रमा रहेका अधिकांश साना र मध्यम किसानहरूलाई संकटमा पार्न सक्छ। विशेष गरी, यदि सीमित जलस्रोत विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि मात्र प्रयोग गरियो भने पाकिस्तानको खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने खतरा रहेको विज्ञहरूको धारणा छ।

योजना पक्षधरहरूले कर्पोरेट कृषि उत्पादन वृद्धि तथा लगानी आकर्षणका लागि फाइदाजनक हुने तर्क गरे पनि, विरोधीहरूले यसले स्थानीय किसानहरूको अधिकार र वातावरणीय सन्तुलनमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने बताएका छन्।