पाकिस्तानमा संरचनागत संकट चुलिदैँ

इस्लामाबाद— पाकिस्तान गम्भीर संकटमा फसेको छ, जसको कारण संस्थागत क्षय, आर्थिक कुप्रबन्ध, र दीर्घकालीन रणनीतिक सोचको अभाव हो। राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक कठिनाइहरू चर्चामा भए पनि, मूल समस्या भ्रष्टाचार, सैन्य हस्तक्षेप, र कमजोर राज्यसंस्थाहरूमा निहित छ।

देशको शासन प्रणालीलाई भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ, जसका कारण राज्यका स्रोतहरू दुरुपयोग भई जनसेवामा कमी आएको छ। ठूला विकास परियोजनाहरूमा अनियमितता देखिन्छ, जसले देशको आर्थिक स्रोतलाई कमजोर बनाउँदै सेवा क्षेत्रलाई असर पुर्‍याएको छ।

पाकिस्तानको आर्थिक संकट झन् चर्कँदै गएको छ। २०२४ मा मुद्रास्फीति उच्च विन्दुमा पुगेको छ, जसका कारण खाद्यान्न र ऊर्जा महँगो भएको छ। सरकार अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषको राहत प्याकेजमा निर्भर रहँदै आएको छ, जसले समस्या समाधान गर्नुभन्दा झन् जटिल बनाइरहेको छ।

देशमा सैन्य हस्तक्षेप प्रमुख समस्या रहँदै आएको छ। संविधानले सैन्य भूमिकालाई सीमित गरे पनि, सेना अझै पनि प्रमुख नीतिगत निर्णयहरूमा प्रभाव राख्छ। राष्ट्रिय बजेटको ठूलो हिस्सा रक्षा क्षेत्रमा जाने हुँदा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवाहरू उपेक्षित भएका छन्।

आतङ्कवाद र चरमपन्थी समूहहरूको पुनरुत्थानले पनि सुरक्षा चुनौती थपेको छ। राज्यले केही समूहलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने नीति अपनाउँदा आक्रमणहरू बढिरहेका छन्। यसबाहेक, कमजोर शासन प्रणालीका कारण मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना पनि बढिरहेका छन्।

यो संकट समाधान गर्न, संस्थागत सुधार, पारदर्शिता, र सैन्यराजनीतिक सन्तुलन आवश्यक छ। यदि यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकिने हो भने, पाकिस्तान झन् अस्थिर हुने जोखिम बढ्दै जानेछ, जसको असर क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्थायित्वमा पनि पर्नेछ।