बेइजिङ—चीनले स्विस सरकारद्वारा प्रकाशित एक प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने प्रयास गरेको छ, जसमा स्विट्जरल्यान्डमा रहेका तिब्बती र उइघुरहरूमाथि चीनले दमन गरेको आरोप लगाइएको छ। उक्त प्रतिवेदनलाई चीनले “झूटा जानकारी” भन्दै खण्डन गरेको छ।
चीनले मानव अधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी प्रतिवेदनहरुलाई निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएको छ, विशेषगरी जब त्यसमा तिब्बती र उइघुर समुदायका विषय समेटिएका हुन्छन्। चीनले यस्ता प्रतिवेदनहरुलाई आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको रूपमा चित्रण गर्ने गरेको छ।
स्विस सरकारले फेब्रुअरी १२ मा प्रकाशित प्रतिवेदनमा चीनले स्विट्जरल्यान्डमा रहेका तिब्बती र उइघुरहरूलाई आफ्नै समुदायका सदस्यहरूलाई जासुसी गर्न र दबाब सिर्जना गर्न उक्साएको आशङ्का व्यक्त गरेको छ। साथै, चीनले साइबर आक्रमण र निगरानी जस्ता “अन्तर्राष्ट्रिय दमन”का अन्य उपायहरू अपनाएको दाबी गरिएको छ।
यो प्रतिवेदन बासेल विश्वविद्यालयको अध्ययनमा आधारित छ, जसलाई संघीय न्याय कार्यालय र राज्य सचिवालयले अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त अनुसन्धान स्विस संसदीय प्रस्तावको जवाफस्वरूप गरिएको थियो।
स्विस सरकारको प्रतिवेदनप्रति चीनले कडा आपत्ति जनाएको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले चीनका आधारभूत चासो र हितहरूको सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ‘गलत सूचना’ नफैलाउन आग्रह गरेका छन्।
गुओले प्रेस सम्मेलनमा तिब्बत र सिन्जियाङसम्बन्धी राजनीतिक खेल तथा चीनको बदनाम गर्ने प्रयासहरू तथ्यविपरीत रहेको आरोप लगाएका छन्। साथै, चीनको सरकारी समाचार साइट चाइनाडेली डटकम ले गुओलाई उद्धृत गर्दै यस्तो व्यवहार हालको उच्च स्तरको चीन—स्विस सम्बन्धअनुसार नभएको बताएका छन्।
स्विस सरकारले प्रतिवेदनमा रोकथाम, समन्वय, तथा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उपायहरूको समीक्षा गर्न सिफारिस गरेको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय दमनसँग सम्बन्धित संघीय, क्यान्टोनल, र सामुदायिक सेवा निकायहरूलाई पनि सचेत गराउने योजना बनाइएको छ।
चीनले उइघुरहरूको मातृभूमि पूर्वी तुर्किस्तान (सिन्जियाङ) मा धार्मिक उग्रवादको नाममा नरसंहार अभियान चलाएको तथा तिब्बती संस्कृति र पहिचानलाई चीनकरण (सिनिसाइजेसन) को नाममा मेटाउने प्रयास गरेको आरोप लागेको छ। साथै, चीन संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्मा बारम्बार आलोचित हुँदै आएको छ।