एचआरसीपीद्वारा पाकिस्तानी सरकारलाई कमजोर श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा बलियो बनाउन आग्रह

इस्लामाबाद— मानव अधिकार आयोग पाकिस्तान (एचआरसीपी) ले सरकारलाई संविधानको धारा ३८ अनुसार कमजोर र न्यून—तलम भएका श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ। वृद्धावस्था, बेरोजगारी, रोग, चोटपटक, सुत्केरी तथा मातृत्वसँग सम्बन्धित आम्दानी असुरक्षाबाट जोगाउन आवश्यक नीति निर्माण गर्नुपर्ने एचआरसीपीले एक गोलमेच छलफलमा जोड दिएको छ।

एचआरसीपीले एक्समा सेयर गरेको पोस्टअनुसार, पाकिस्तान वर्कर्स युनाइटेड फेडरेसनका चौधरी शौकतले रोजगारदाताले श्रमिकहरूलाई वैध नियुक्ति पत्र उपलब्ध गराउनुका साथै इओबीआईमा दर्ता गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

खैबर पख्तुनख्वा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा संस्थाका उप—आयुक्त खुर्शीद आलमले न्यूनतम तलब लागू गर्न नसकिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।

पञ्जाब कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा संस्थाका निर्देशक (प्रशासन) का मालिक फर्रुख मुम्ताजले श्रमिकको परिभाषा सामाजिक सुरक्षा निकायहरू र इओबीआईमा समान हुनुपर्ने र तलबको आधारमा विभेद गर्न नहुने बताए।

क्वेटामा रहेको राष्ट्रिय श्रमिक महासंघका महासचिव उमेर हयातले बलुचिस्तानका धेरै कोइला खानी श्रमिकहरूलाई इओबीआई लाभहरू, विशेष गरी घाइते तथा अशक्तताको भत्ता सम्बन्धी अधिकारबारे जानकारी नै नरहेको बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको सञ्चालक समितिका सदस्य जाहूर अवानले इओबीआई संरचनाभित्र कम्तीमा पाँच जना श्रमिक भएका संस्थाहरू मात्र सामाजिक सुरक्षाका लागि योग्य हुने हुँदा साना व्यवसायहरू दर्ताबाट बाहिरिने बताए।

राष्ट्रिय औद्योगिक सम्बन्ध आयोग का सदस्य मिस्बाह उल्लाह खानले स्थायी दर्जा नपाएका श्रमिकहरूको अवस्था दयनीय रहेको उल्लेख गरे।

एचआरसीपी काउन्सिल सदस्य फरहतुल्लाह बाबरले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षालाई बेवास्ता गर्नु राज्यको आपराधिक लापरवाही भएको टिप्पणी गरे।