नयाँ दिल्ली— भारतको मत्स्य क्षेत्रले पछिल्ला दुई दशकमा उल्लेखनीय वृद्धि र रूपान्तरण अनुभव गरेको छ, मत्स्य, पशुपालन तथा डेयरी मन्त्रालयले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ। भारत हाल विश्वकै दोस्रो ठूलो माछा उत्पादक देश हो, जसको विश्वव्यापी माछा उत्पादनमा करिब ८ प्रतिशत हिस्सा छ।
सन् २००४ देखि २०२४ को अवधिमा प्रविधिगत विकासदेखि नीतिगत सुधारसम्मका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्, जसले भारतलाई विश्व मत्स्य पालन तथा जलकृषिमा अग्रणी स्थानमा पुर्याएको छ। भारत सरकारले वित्तीय वर्ष २०२५—२६ का लागि मत्स्य क्षेत्रका लागि हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो वार्षिक बजेट २,७०३ दशमलव ६७ करोडको कोष प्रस्ताव गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार, यो जलकृषि तथा समुद्री उत्पादन निर्यातमा भारतको नेतृत्वदायी भूमिकाको प्रमाण हो।
वित्तीय वर्ष २०२५—२६ को बजेटले आर्थिक समावेशिता बढाउने, कृषकहरूको आर्थिक भार कम गर्न भन्सार शुल्क घटाउने र समुद्री मत्स्य विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति लिएको छ। साथै, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा उच्च समुद्री क्षेत्रबाट मत्स्य स्रोतको दीगो दोहन सुनिश्चित गर्न कानूनी संरचना तयार पारिनेछ।
सरकारले किसान क्रेडिट कार्डको ऋण सीमा रु ३ लाखबाट बढाएर रु ५ लाख पुर्याएको छ, जसले मत्स्य कृषक, किसान, प्रशोधनकर्ता तथा मत्स्य क्षेत्रका अन्य सरोकारवालाहरूलाई वित्तीय पहुँचमा सहयोग पुर्याउनेछ। मन्त्रालयका अनुसार, यो कदमले वित्तीय स्रोतहरूको प्रवाहलाई सहज बनाउँदै, मत्स्य पालन क्षेत्रको कार्यशील पूँजी आवश्यकताहरू पूरा गर्न सजिलो बनाउने उद्देश्य लिएको छ।
मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार, सन् २०२३—२४ मा भारतको कुल माछा उत्पादन १८४ दशमलव ०२ लाख टन पुगेको छ, जुन २०१३—१४ मा ९५ दशमलव ७९ लाख टन र २००३–०४ मा ६३ दशमलव ९९ लाख टन थियो। २०१४—२४ को दस वर्षमा भारतको माछा उत्पादन ८८ दशमलव २३ लाख टनले वृद्धि भएको छ, जबकि २००४—१४ को दशकमा यो वृद्धिदर ३१ दशमलव ८० लाख टन मात्र थियो। आन्तरिक जल र जलकृषिमा उत्पादन २०१४—२४ अवधिमा ७७ दशमलव ७१ लाख टनले वृद्धि भएको छ, जुन २००४—१४ को तुलनामा झन्डै तीन गुणा बढी हो। समुद्री माछा उत्पादन २००४—१४ को अवधिमा ५ दशमलव ०२ लाख टनबाट दोब्बर वृद्धि भई २०१४—२४ मा १० दशमलव ५२ लाख टन पुगेको छ।
समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरणका अनुसार, वित्तीय वर्ष २०२३—२४ मा भारतले १७,८१ दशमलव ६०२ मेट्रिक टन समुद्री उत्पादन निर्यात गर्यो, जसको कुल मूल्य रु ६०,५२३ दशमलव ८९ करोड भारतीय रुपैयाँ पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार, यो संख्या सन् २००३—०४ मा मात्र रु ६०९ दशमलव ९५ करोड रहेको थियो, जसले भारतको समुद्री उत्पादन निर्यातमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको स्पष्ट पार्छ।
भारतको मत्स्य क्षेत्रले पछिल्लो दुई दशकमा हासिल गरेको यो सफलता सरकारी लगानी, नीति सुधार, आधुनिक प्रविधि र जलकृषि प्रवर्द्धनको संयुक्त परिणाम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।