प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : सुनुवाइ संवैधानिक इजलास कि बृहत् पूर्णमा?

काठमाडौँ, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलास कहाँ सुनुवाइ गर्ने भन्ने विवाद कायमै छ।

रिट निवेदकका तर्फबाट बोल्ने कानून व्यवसायीले बृहत् पूर्ण इजलासमा उक्त विवाद सुनुवाइ गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् भने सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताले संविधानको व्याख्या गर्ने इजलास भएको हुँदा संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्नुपर्ने तर्क राखेका छन।

सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा नै राख्ने वा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने विषयमा न्यायाधीश र न्यायाधीशबीच पनि सवालजवाफ भएको छ । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरे।

“संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ, नेपालको संविधान जारी भएपछि गम्भीर प्रकृतिका संवैधानिक व्याख्या गर्ने संवैधानिक इजलासले नै हो”, संवैधानिक विषयको व्याख्या गर्नकै लागि संवैधानिक इजलासको गठन भएको स्मरण गराउँदै सरकारका कानूनी सल्लाहकार खरेलले भने, “पहिलाको नजीर नयाँ संविधान जारी नहुँदाको हो, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अहिले पाँच जनाको इजलास गर्ने व्यवस्था भयो ।”