…त्यसपछि पुरुष स्वास्थ्य स्वयंसेवक हटाइयो र महिला मात्र हुने व्यवस्था भयो

काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाको यातायात खर्च सतप्रतिशत वृद्धि गरी १२ हजार पुर्‍याएको छ।अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल शनिबार अगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाको यातायात खर्च बढाएको बताए।

नेपालमा हालसम्म ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका छन्। नेपालको जनस्वास्थ्यको सुचक सुधार गर्न उनीहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ।

पोलियो थोपा खुवाउने कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम, प्रजनन् जनचेतना, भिटामिन ए कार्यक्रमलगायतका कार्यक्रममा महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरुको ठूलो योगदान रहेको छ।

नेपालका हरेक घरघरमा प्रत्यक्ष जोडिएका महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका स्वास्थ्य मन्त्रालयको सबैभन्दा तलसम्म पुगेका अंग हुन्।
तर, यो कार्यक्रम कहिले, कसले सुरु गरेको हो भन्नेबारे धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ।

महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविका कार्यक्रम २०४५ सालमा सुरु भएको थियो। सो समयमा पञ्चायत सरकारकी स्वास्थ्य मन्त्री थिइन काभ्रेकी सुशिला थापा। उनकै पहल र अवधारणामा यो कार्यक्रमको सुरुवात भएको थियो।

महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका कार्यक्रमको छलफल हुने समयदेखि संलग्न रहेका इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डा बाबुराम मरासिनी यसरी सम्झन्छन्ः

अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय सुस्त भयो : डा बाबुराम मरासिनी :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका

२०४५ सालको कुरा हो। त्योबेला काभ्रेको सुशीला थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यससमयमा महिला पुरुष जो पनि स्वास्थ्य स्वयंसेवक हुन पाउने व्यवस्था थियो।

त्यसपछि उहाँले मन्त्रालयमा ठूलो बैठक बोलाउनुभयो। अहिलेजस्तो खासखुस निर्णय गर्ने चलन त्यो बेला थिएन। म कान्तिबाल अस्पतालमा कार्यरत थिएँ। मलाई पनि उक्त बैठकमा बोलाइएको थियो। त्योभन्दा पहिले मलाई डोटीमा २०४२ सालमा सुडेनीलाई मातृशिशु कार्यकता बनाएर प्रसूति सेवा गाउँगाउँमा सुरु गर्न काम दिइएको थियो। त्यही कार्यक्रम गरेको अनुभव भएकोले मलाई त्यहाँ बोलाएको होला भन्ने लाग्छ।

बैठकमा सुरुमा एकजनाले प्रस्तुति पनि गर्नुभयो। त्यसबेलाकी स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला थापाले भन्नुभयो,‘नेपालमा कुन चाँही बाबुले छोराछोरी दिसापिसाब, थाङना धोएको देखेका छौँ र अनि मातृशिशु कार्यक्रममा पुरुषलाई पनि स्वास्थ्य स्वयंसेवक बनाएको?’

स्वास्थ्यमन्त्री अहिलेजस्ता पढेलेखेको मन्त्रीहरु जस्तो हुनुहुन्थेन। तर उहाँले त्योबेला अहिलेभन्दा राम्रा र व्यवहारिक कार्यक्रम ल्याउनु भएको थियो। राम्रो काम गर्न खोज्नुभएको पनि थियो।

स्वास्थ्य स्वयंसेवकका बारेमा उहाँले त्यसो भनेपछि अब के गर्ने त मन्त्रीज्यू भनियो।

उहाँले ‘महिलाहरु मात्र राख’ भन्नुभयो। ‘बरु विवाह नभएका केटीहरुलाई बच्चा हेरेको अनुभव छ भने उहीहरुलाई पनि राख्ने तर पुरुष नराख्ने,’ भन्नुभयो।

अर्को कुरा, त्यो समयमा राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य उठ्न कुनै न कुनै दलको सदस्य हुनु अनिवार्य थियो। युवक संगठन, महिला संगठन, भूतपूर्व सैनिक संगठनजस्तै थुप्रै संगठन थियो। यस्ता संगठनका सदस्य नभएकोले राष्ट्रिय पंचायत, गाउँ पञ्चायत कतै पनि उठ्न पाउँदैनथे।

त्यसो भएकाले मन्त्रीले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका बन्न पनि यस्तै कुनै न कुनै संगठनको सदस्य चाँही हुुनुपर्छ भन्नुभयो। अन्यथा नपाउने व्यवस्था बनाउन भन्नुभयो।

त्यसपछि हामीले ‘यस्तो गराउनुभयो भने यो राजनीतिकरण हुन्छ। राजनीतिकरण हुने बित्तिकै यो कार्यक्रम प्रभावित हुन्छ। महिला मात्र स्वयंसेवक बनाउने कुरामा हामीले मान्यौं तर संगठनको सदस्य हुनैपर्ने करा हजुरले मान्न पर्‍यो’ भनेर सबैले एक स्वरमा भने पछि उहाँले मान्नुभयो।

सबैभन्दा सुरुमा यो कार्यक्रम काभ्रेबाटै सुरु भएको जस्तो लाग्छ। गाउँमा स्वयंसेविका छान्दा गाउँभरका महिलाहरु भेला गर्ने, समय दिन सक्ने, यसमा पैसा पाइँदैन, यस्तो यस्तो काम गर्नुपर्ने हो तपाईंमध्ये कसले गर्न सक्छ, कसलाई छान्नुहुन्छ भनेर भनिन्थ्यो। अनि उहाँहरुले छलफल गरेर यो दीदी वा बहिनी ठीक छ भनेर भनेपछि म्याइनुट पनि गरिन्थ्यो। त्यो बैठकमा गाउँविकास समितिका मान्छे, वडा सदस्यहरुलगायतलाई पनि बोलाइन्थ्यो।

त्यसरी बैठक गरी विभिन्न गाउँका २५ जना छानिएपछि उनीहरुलाई १४ दिनको तालिम दिन थालियो। नपढेका महिलाका लागि सांकेतिक र पढेका महिलाका लागि लेखेकै सामग्री तयार गरी तालिम दिन थालियो।

पढ्न लेख्न जान्ने र नजान्नेका लागि तालिमको फरकफरक गाइडलाइन पनि बनाइएको छ।

२०५२ साल तिर काभ्रेमा मैले पनि धेरै जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई तालिम दिएको थिएँ। २०४५ सालमा सुरु भएपनि २०५२ तिर छनौट गर्ने, तालिम दिने कार्य अघि बढेको हो।

२०५५, ५६ साल तिर उनीहरुका काम गर्ने क्षेत्र धेरै ठूलो भयो, अप्ठ्यारो भयो भनेपछि एक वडा एक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको अवधारणामा यो कार्यक्रम गयो। केही भौगोलिक र जनसंख्याको आधारमा राख्ने कुरा भएपछि तालिम पनि त्यही अनुसार भयो।

सुरुवातमा उनीहरुलाई तालिम भत्ता मात्र उपलब्ध थियो। लामो समय कुनै पनि अन्य भत्ताको व्यवस्था थिएन।

मलाई लाग्छ सात, आठ वर्षअघिदेखि यातायात खर्च भनेर २०० रुपैयाँ दिन सुरु गरिरहेको हो। त्यसपछि यो निरन्तर छ। अहिले धेरै नै बढेको छ।

के भयो भने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका भएपछि उनीहरुको पहिचान बदलियो, कसैको श्रीमति भनेर चिनिने उनीहरु महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका भनेर चिनिन थाले। मरिमरि काम पनि गरे। उनीहरुले महिनामा एक पटक आमा समुहको बैठक राख्ने, परिआउँदा बिचमा पनि राख्नु पर्ने भयो। त्यसका लागि कुनै सहयोग नहुँदा अलि हेपिएको जस्तो भयो।

केही जिल्लामा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कोष बनाइएको थियो।उनीहरुले धेरै मेहनत गरेर काम गरेकाले धेरै स्वास्थ्य सुचकमा सुधार आयो।

तर, पछि यसमा पनि राजनीति घुस्यो। २०५५, ५६ सम्म यो एकदमै निष्पक्ष थियो। २०६० पछि विभिन्न राजनीतिक दलमा सदस्य बन्ने, संघसंगठन तिर लाग्न थाले। धादिङमा त एक जनालाई संसदको सिट समेत दिइएको थियो। अहिले पनि होला। ४, ५ जना हाम्रा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका त संविधान सभाको समानुपातिक तर्फको सभाषद् नै बन्नुभयो। जसले राम्रो गरिरहेको उनीहरुलाई गाउँमा समेत उठाए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस