राष्ट्रपतिले भन्नुपर्ने होइन ? ‘यु आर नो मोर प्राईमिनिस्टर’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधी सभा बिघटन सम्वन्धी मुद्दाको सुनुवाईको क्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने थियो भन्ने जिकिर गरेका छन् । बहसकै क्रममा अधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्कीले बहुमत पुगेन भने प्रधानमन्त्रीको हैसियत केहो भन्दै प्रश्न पनि गरे । ‘प्रधानमन्त्रीको काम कारवाही समाधान गर्ने भन्दापनि अवरोध खडा गर्ने भयो । नैतिकता भएन । प्रधानमन्त्रीको पद खेलाँचीको पद हो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘नैतिकताको आधारमा राजीनामा पनि दिनु नपर्ने ? उनको भनाई थियो ।

उनले विश्वासको मत नपाएपछी प्रधानमन्त्री एक मिनेट पनि पदमा बस्न नमिल्ने जिकिर गर्दै संवैधानिक इजलासमा बुधबार प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदनमा निवेदकको पक्षमा बहस गर्दै उनले भने, ‘सक्दिन भनेर स्वीकार गरेर लिखित रुपमा दिएको हुनाले राष्ट्रपतिले भन्नुपथ्र्यो युआर नो मोर प्राइममिनिस्टर ।’

उनले देउवाले ७६(५) अनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष आवश्यक सांसद संख्यासहित प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गरेकाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिनुपर्ने जिकिर गरे ।
सोहीकारण पनि देउवाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजीम प्रधानमन्त्रीमा पेश गरेको दावीलाई बैधानिकता दिनुपर्ने उनले जिकिर गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस