केपी ओलीले पठाए सर्वोच्चमा यस्तो जवाफ

नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएका छन्। उनले आफ्नो लिखित जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटन पछि मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न सर्वोच्चले रोक्न नहुने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद विस्तारसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउँदै उनले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले कार्यपालिकाको प्रभावकारितामा नै असर परेको दावी गरेका हुन् ।

उनले भनेका छन् कार्यपालीका एक स्वयत्त निकाय हो । जसमा न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न पाउदैन त्यसैले सर्वोच्चले मन्त्रीपरिषद् बिस्तार गर्नका लागि कुनै पनि किसिमको बाधा व्यवधान गरे त्यो न्यायपालिकाकै असंवैधानिक कदम हुने उनले लेखेका छन् ।

‘कुनै कारण कुनै मन्त्रीलाई दैवी परेको अवस्थामा समेत अर्को मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भई कार्यपालिकाको प्रभावकारितामा नै असर पर्छ, यस्ता दावीलाई असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी जारी आदेश आफैंमा संविधान विपरीत छ’ प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले मन्त्रिपरिषद गठनको सम्बन्धमा गरेको नियन्त्रण भनेको धारा ८७ बमोजिम योग्यता पूरा भएको हुनुपर्ने, पच्चीस सदस्य भन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद हुन नहुने, समावेशी सिद्धान्त कायम गर्ने तथा संसदको सदस्य नभएमा मन्त्रीको हकमा ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था मात्र गरेको बताएका छन् ।

तर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री कामचलाउ बनिसकेको अवस्थामा पुन मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।