सरकारी तलब खाने प्रअ र शिक्षा प्रमुखले नै गरे सरकारी पुस्तकमाथि अविश्वास!

निजी प्रकाशन गृहहरुबाट मोटो कमिसन पाउने चक्करमा एउटै कक्षामा १० भन्दा बढी निजी प्रकाशन गृहहरुको सन्दर्भ सामग्री गैरकानूनी रुपमा अनिवार्य गरेकामा केही दिन अघि मात्र सरकारले निजी विद्यालयहरुलाई कारबाही गर्‍याे। यो विषय नसेलाउँदै अब सरकारी विद्यालयहरुले पनि निजीकै सिको गरेको रहस्या खुलेको छ।

नवलपरासी सुनवल नगरपालिकाको सरकारी विद्यालयका प्रअ र शिक्षा प्रमुख मिलेर मोटो कमिसन पाउने प्रलोभनमा परेर उनीहरुले पनि निजी प्रकाशन गृहकै सन्दर्भ सामग्रीहरुको रुपमा प्रकाशित पुस्तकहरु विद्यालयहरुमा बिक्रीवितरण गरिरहेका छन्। यो क्षेत्रका सरकारी तलब खाने प्रअ र शिक्षा प्रमुखले नै नेपाल सरकार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विकास गरेको पाठ्यपुस्तकमाथि अविश्वास गरेको पाइएको छ।

यस क्षेत्रमा जनक शिक्षा सामग्री तथा स्वीकृत निजी प्रकाशनले प्रकाशित गरेको विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकमा खासै कमिसन नपाउने भएकाले सरकारी किताब नै किनेनन्। यो क्षेत्रका ३२ सामुदायिक विद्यालयहरुले सात निजी प्रकाशन गृहबाट मोटो कमिशन पाएकोले उनीहरुले एसिया, संगम, रेडमोर, जिबिडि, मेघा, युनाइटेड र बेदान्त प्रकाशन गृहहरुले प्रकाशन गरेको सबै कक्षाका सन्दर्भ सामग्रीहरुलाई कानून विपरित गएर मूल पाठ्यपुस्तकको रुपमा नै विद्यालयमा लगाएका छन्।

सुनवल नगरपालिकाभित्र कुल ३२ सामुदायिक विद्यालयहरुमा ११ हजार विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्। वर्षेनी यो क्षेत्रमा ७०–७५ लाखको पाठ्यपुस्तक विद्यालयहरुले खरिद गर्ने गरेका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीहरुले समान, गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षा पाउनुकोसाथै शिक्षामा भएको अनियमितता रोक्न सरकारले सबै सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो।

पाठ्यपुस्तकहरु नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३१ मा व्यवस्था गरेको छ। यही आधारमा शैक्षिक विद्यालयहरुमा मनोमानी रोक्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बैकुन्ठ आर्यालले असार १० गते नै सबै सम्बन्धित निकायहरुमा परिपत्र गरेरै सामुदायिक विद्यालयहरुले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वापत अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट रकम निकासा माग गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्रकाशन भएको पाठ्यपुस्तक खरिद गरेर विद्यार्थीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन कडा निर्देशन समेत दिइसकेका छन्।