हवाई भाडामा ठगी : कारबाही गर्न कानुन अभाव

काठमाडौं : महामारीको समयमा मौकाको फाइदा उठाएर जहाजमा यात्रा गर्ने यात्रुबाट आफूखुसी भाडा असुल गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्न नीतिगत समस्या भएको छ।अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा यात्रुबाट बढी भाडा असुल गर्ने हवाई कम्पनीलाई कारबाही गर्न नीतिगत समस्या भएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अध्ययन समिति गठन गरी अध्ययन गर्न सुरु गरेको छ। प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलको संयोजकत्वमा निर्देशक देवचन्द्रलाल कर्ण, पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव, पर्यटन बोर्डका प्रतिनिधि र पर्यटन ट्राफिक प्रहरी सम्मिलित ५ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन भएको छ।

महामारीको समयमा पर्याप्त संख्यामा पर्याप्त कम्पनीको जहाजले अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभर्दा केही कम्पनीले आफूखुसी भाडा दर यात्रुबाट असुल्दै आएका छन्। अष्ट्रेलिया जाँदा पहिले सामान्यतयाः ८० हजार रुपैयाँभन्दा (दुईतर्फी) बढी भाडा लाग्थ्यो। तर, पछिल्लो समयमा यो रुटमा एकतर्फी मात्रै करिब ६० प्रतिशतले भाडा वृद्धि भएको छ। यस्तो भाडा दर खाडीमुलुक, अमेरिका, युरोप जाने यात्रुको हकमा पनि वृद्धि भएको छ।

कोभिडको दोस्रो लहर फैलिएसँगै विश्वभर स्वास्थ्य मापदण्डको पालना र उडान संख्यामा कटौतीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय जहाजको भाडा दर उच्च मात्रामा बढेको हो। अस्वाभाविक रूपमा भाडा दर वृद्धिको विषयमा कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनले कारबाही गर्ने व्यवस्था गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय जहाजलाई कारबाही गर्ने अधिकार नभएकाले आवश्यक अध्ययन गर्न प्राधिकरणले समिति गठन गरेको हो।

हवाई भाडामा भएको ठगीलाई कालोबजारी ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्न सकिन्छ कि भनेर प्राधिकरणले समितिलाई अध्ययन गर्न जिम्मेवारी दिएको छ। हवाई भाडाको महँगो भाडा दरको विषयमा छुट्टै ऐन नभएकाले कालोबजारी ऐनको आधारमा दोषीलाई कारबाही गरिने पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिए। ‘समितिले अध्ययन गरी दिने प्रतिवेदनको आधारमा मात्रै के गर्ने भनेर भन्न सकिन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘अहिले तत्कालै केही भन्न सकिन्न।’

अध्ययनको क्रममा विद्यमान ऐन, नियमलाई परिमार्जन गरी यस्ता विषयमा नयाँ व्यवस्था गरिने अध्ययन समितिका संयोजक राजन पोखरेलले बताए। ‘हवाईभाडा सम्बन्धमा कसैले बदमासी ग¥यो भने कसले कारबाही गर्ने, के कारबाही गर्ने भन्ने कुरा नै छैन अहिलेसम्म,’ पोखरेलले भने, ‘अहिले कालोबजारी ऐनअनुसार जान सक्ने सम्भव छ वा छैन भनेर छलफल पनि गर्दैछौँ।’

हवाईभाडा कालोबजारीको बिषयमा मन्त्रालयअन्तर्गतको हवाई महाशाखाले र प्राधिकरण, महानगरीय प्रहरी महाशाखा र गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छ। अध्ययनपश्चात् आउने प्रतिवेदनको आधारमा कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिने पोखरेलले जानकारी दिए।

बढी भाडाविरुद्ध २३ जनाको उजुरी
अत्यधिक भाडा दर असुल गरेको भन्दै हवाई टिकटको प्रमाणसहित २३ जनाले प्राधिकरणमा उजुरी दिएका छन्। यही प्रमाणको आधारमा अध्ययन समितिले अध्ययन गर्दैछ। अध्ययनको क्रममा एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्सी, नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाटा), सम्बन्धित विज्ञ, वैदेशिक रोजगार संघलगायतका पदाधिकारीसँग पनि छलफल भइरहेको छ।

‘हामीले हेर्ने भनेको एयरलाइन्सले निर्धारण गरेको भाडादर र यात्रीले तिरेको मूल्य हो यसमा चलखेल पनि भएको देखिन्छ,’ समिति संयोजकसमेत रहेका महानिर्देशक पोखरेलले भने। प्राधिकरणमा परेको उजुरीमध्ये अधिकांश युरोप, अमेरिका र खाडीमुलुकमा जाँदा अत्याधिक भाडा लिइएको उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाईभाडा ग्लोबल डिस्ट्रिबुसन सिस्टमको आधारमा निर्धारण र वितरण हुँदै आइरहेको छ।