इण्डोनेशियामा चीनको रेल परियोजनाले जकार्तालाई ऋणमा धकेल्यो

चीनको जकार्ता-बान्दु फास्ट-रेल परियोजनामा लागत बढेको कारण इन्डोनेसियाको सरकार निर्माण ढिलाइ र जग्गा अधिग्रहण मुद्दाहरु देखीरहेकी परियोजनाहरुको लागी राज्य को बजेट मा डुब्न बाध्य भएको छ।

एशिया टाइम्स-ले रिपोर्ट गरेअनुसार १४३ किलोमीटर रेल लिङ्क परियोजनाको लागत ६.०७ अरब अमेरिकी डलरबाट बढेर ८ अरब अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुगेको छ र यो सन् २०२२ को अन्ततिर तय गरिएको छ जुन दुई वर्ष पछाडि छ। यो परियोजना सन् २०१५ मा सुरु गरिएको थियो र यो चीनको महत्वाकांक्षी बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)को एक भाग हो, जसले इन्डोनेशिया र अन्य धेरै देशहरूलाई अक्सर गोप्य ऋणको पहाडले जकरेको छl AidData को अनुसन्धानद्वारा एउटा प्रतिवेदन सूचित गरियो ।

उक्त रिपोर्टले बताएअनुसार चीनले आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) वा अन्य आधिकारिक प्रवाह (ओओफ) को रूपमा सन् २००० देखि २०१७ को बीचमा इण्डोनेशियालाई ३४.९ अरब अमेरिकी डलरभन्दा बढी वित्तीय सहायता दिने प्रतिज्ञा गरेको थियो ।
अनुसन्धानकर्ताहरुले जकार्तामा ४.९५ बिलियन अमेरिकी डलर सार्वजानिक ऋण चीनसँग रहेको र १७.२८ अर्ब अमेरिकी डलर गोप्य ऋण रहेको पनि बताएका छन्। सार्वभौम प्रत्याभूति बिना राज्य स्वामित्वका कम्पनी वा अन्य सरकारी संस्थाले यो कर्जा लिएको एशिया टाइम्सले जानकारी दिएको छl

यसको अर्थ, बेइजिङप्रति जकार्ताको ७८ प्रतिशत ऋण सरकारी रेकर्डबाट बाहिर छ।
पहिलेका रिपोर्टहरूले पनि जानकारी दिएका छन् कि बिभिन्न देशहरुले चीनबाट कम्तीमा ३८५ बिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिएका छनl जुन विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताहरुको छानबिन बाट फिसलिएको छ।

“लुकाइएको ऋण” केन्द्रीय बैंकहरू मार्फत सरकारहरूबीच प्रत्यक्ष रूपमा नभई अक्सर विभिन्न वित्त संस्थाहरूसँग अपारदर्शी प्रबन्धद्वारा गरिएका सौदोहरूको बढ्दो संख्याले गर्दा हो, त्यसैले “ऋण बोझ सार्वजनिक ब्यालेन्स शीटबाट बन्द गरिएको थियो,” रेडियो फ्री एशियाले एडडाटाद्वारा चार वर्षे अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै रिपोर्ट गऱ्यो।

उक्त अध्ययनले चीनको लगभग ७० प्रतिशत विदेशी ऋण “अहिले राज्य स्वामित्व भएका कम्पनीहरू, राज्य स्वामित्व भएका बैंकहरू, विशेष उद्देश्यका गाडीहरू, संयुक्त उद्यमहरू र प्राप्तकर्ता देशहरूमा निजी क्षेत्रका
संस्थाहरूलाई निर्देशित गरिएको” कुरा पनि बतायो जुन सार्वभौम उधारकर्ताहरू हुन् जुन केन्द्रीय सरकारी संस्थाहरू हुन्l