पोखरा, १८ चैत । कोरोनाको त्रासका कारण घरबाट बाहिर ननिस्किएका पोखरा महानगरपालिकाका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरु राहतको प्याकेज आएपछि भने टोल–टोलमा निस्कन थालेका छन् ।
केही दिन अघिसम्म टोलमा के भैरहेको छ ? को बिरामी छन् ? कस्लाई समस्या परेको छ ? केही चासो नदेखाएका जनप्रतिनिधिहरु पछिल्लो समय चलखेलमा उत्रिएको भन्दै पोखरेलीहरु गुनासो गर्न थालेका छन् ।
विद्यालयको मैदानमा थुपारियो भीड
राहत वितरणका लागि महानगरपालिकाले वडालाई टोल विकास समिति र टोल सुधार समितिसँग सहकार्य गरेर विपन्न तथा ज्यालादारीको पहिचान गर्न तथा नामावली तयार गर्न आग्रह गरेको थियो ।
महानगरपालिकाले ल्याएको प्याकेज देखाएर केही वडाका वडाध्यक्षहरु सयौँ जनालाई एकै ठाउँमा जमघट गरेर नामावली संकलन गरिरहेको पाइएको छ ।
वडा नं ५ प्रस्याङ्गमा सयौँको संख्यामा स्थानीयको भीड गरेर वडाले फाराम भर्ने तथा नामावली संकलन गर्ने कार्य गरिरहेको छ । उक्त वडाका वडाध्यक्ष धनबहादुर नेपाली पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता पनि हुन् । तर उनकै वडामा लकडाउनको यो जटिल समयमा सयौँको संख्यामा स्थानीयहरुलाई जम्मा गरिरहेका छन् ।
टोल विकास संस्था तथा टोल सुधार समिति मार्फत नामावली संकलन गरेर फारमा भर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले पोखरा– ५ कै बाराही माविको परिसरमा यो भीड थुपारेका हुन् । यसरी भीड गर्दा कोरोनाको जोेखिम बढ्ने भन्दै सरकारले सुरक्षा निकायलाई २४ सै घण्टा खटाएको छ । तर महानगरका प्रवक्ता नेपालीले कोरोनाको जोखिमलाई भीड जम्मा गरेर चुनौती दिइरहेका छन् । सो विषयमा वडाध्यक्षसँग कुरा गर्न खोज्दा उनी भीड नियन्त्रण गर्न खोजेजस्तो गर्दै पन्छिए ।
विदेशबाट कति आए, छैन तथ्यांक
पोखराका अधिकांश वडाहरूले आफ्नो वडामा विदेशबाट आएका कति छन् र उनीहरुको अवस्था के छ भन्ने तथ्याङ्क पनि निकाल्न सकेका छैनन् ।
केही वडाहरुले भने तथ्याङ्ग निकाल्ने प्रयास गरिरहेको पाइएको छ । वडामा विदेशबाट आएकाहरुको तथ्याङ्क निकाल्न नसक्ने तर राहतको प्याकेज आएपछि भने जनतामाझ गएका वडाध्यक्षहरुको सामाजिक सञ्जालमा चर्काे विरोध भैरहेको छ ।
विपन्न वर्गकालाई राहत
पोखरा महानगरपालिकाले निकासा गरेको २ करोड तथा कर्मचारीको तर्फबाट संकलन भएको ४८ लाख ५० हजार समेत गरी २ करोड ४८ लाख ५० हजारको विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरिएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाभित्र रहेका विपन्न तथा ज्यालादारीमा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरुका लागि महानगरपालिकाले यो कोष खडा गरेको हो ।
विभिन्न वडाहरुमार्फत टोल विकास संस्था र टोल सुधार समिति मार्फत विपन्न तथा असहायहरुको पहिचान गरी वितरण गर्ने महानगरपालिकाको लक्ष्य रहेको छ । महानगरपालिकाले प्रतिपरिवार २ हजार बराबरको खाद्यान्न राहतस्वरुप उपलब्ध गराउने बताएको छ ।
संक्रमणको उच्च जोखिम हुने भन्दै सरकारले भीड जम्मा नगर्न आग्रह गरिरहेको छ । तर सरकारकै जनप्रतिनिधिहरु राहतको प्याकेज देखाएर भीड जम्मा गरिरहेका छन् ।
महानगरपालिकाले ल्याएको राहत प्याकेजका नाममा यसरी भीड जम्मा गर्दा राहतभन्दा पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम बढाउने स्थानीय सचेत नागरिकहरुको टिप्पणी छ ।