नेपाली परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणमा चीनले नेपालको सबै मागहरु पुरा गर्ने बतायो

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले आफ्ना चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग बुधबार चीनको छिङदाओमा भएको भेटवार्तामा ‘एक चीन नीति’प्रति काठमाडौंको अटल प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

भेटमा वाङले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताप्रति चीनको निरन्तर र निःशर्त समर्थन दोहोर्‍याए र काठमाडौं सरकारको प्राथमिकता अनुसार देशको विकास प्रयासमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिए। वाङले सन् २०२२ का लागि नेपाललाई ८० करोड आरएमबी उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुई परराष्ट्रमन्त्रीले विभिन्न क्षेत्रीय र बहुपक्षीय मञ्चमा पारस्परिक हितका विषयमा सहयोग जारी राख्ने विषयमा पनि विचार आदानप्रदान गरेका छन् । नेपाली काँग्रेसका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउबाको नेतृत्वमा रहेको नेपाली मन्त्रीमण्डलमा यदाकदा भारतपरस्त र चीनपरस्त आरोपहरु नलागेको चाँही हैन । यसपटक नेपाली परराष्ट्र मन्त्रीको चीन भ्रमण र चीनको नेपाल प्रतिको सदासयताले ठुलै तरंग ल्याएको छ । के नेपाल आफ्नो दुबै छिमेकीसंग तठस्त छ ? के नेपालले अहिले जारी

श्रीलंकाको संकट र पाकिस्तानको सीपीइसी परियोजनाहरुको बिफल बाट केहि पाठ सिकेको छ त ?या नेपाल अब कम्यूनिष्ट नेतृत्व जस्तो चीन संग घुँडा नटेकी बार्गेन गर्ने सार्मथ्य राख्न थालेको छ ?नेपाल चीन समबन्धको यो नयाँ श्रृखलाले थुप्रै प्रश्न अनि तर्कहरु भने पक्का उब्जाएको छ । नेपाली नेतृत्वका मुलत दुई धारहरु परराष्ट्र मामिलामा एकअर्का भन्दा निकै फरक पाइन्छन् । प्रजातान्त्रिक धारको नेपाली काँग्रेसले चाँही यसपटक चीनसंग स्पष्टरुपमा आफ्नो तर्क, माग र मुद्धाहरु राखेर आएको छ ।

यसअघिका नेतृत्वहरु बिशेषतः नेपाली कम्युनिष्ट नेतृत्वहरुको लम्पसारवादले गर्दा चीनसंगको समबन्धमा खासै तर्क र बार्गेन गर्न सकेको अवस्था थिएन । चीनसंग तर्क गर्न पनि नसक्ने अनि आफ्नो मागहरु प्रस्तुत गर्न नसकि आत्सर्मपण गर्ने नेपाली कम्यूनिष्ठ नेतृत्वहरुले यस पटक शेर बहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारको चीन भ्रमणबाट धेरै कुरा सिक्न जरुरी छ ।

भारत नेपाल समबन्धको हकमा पनि नेपाली नेतृत्वले आफ्नो मागहरु स्पष्टरुपमा राख्ने सार्मथ्य राख्नु पर्दछ । चीन र भारतको सन्तुलन नै नेपाली बिदेशनितिको एउटा कोशेढुगां साबित हुनसक्नेछ ।