पालको नक्शा प्रकाशन प्रकरणपछि भारत नेपालसँग तत्काल वार्ता नगर्ने निष्कर्ष पुगेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।

काठमाडौं, असार ३ । लिपुलेक–कालापानीमा भारतीय सडक निर्माण र नेपालको नक्शा प्रकाशन प्रकरणपछि भारत नेपालसँग तत्काल वार्ता नगर्ने निष्कर्ष पुगेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।

ती सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालसँग तत्काल वार्ता नगर्ने, इपिजी प्रतिवेदन नबुझ्ने तथा नेपालले लिएको कदमप्रति प्रतिक्रिया पनि नजनाउने रणनीतिमा छन् ।

मे २० मा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नेपालले आफ्नो नक्शा अद्यावधिक गर्दै संविधान नै संशोधन गरेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री तत्काल नेपालसँग वार्तामा नबस्ने टुंगोमा पुगेका हुन् ।

नयाँ नक्शालाई संविधानको अंग बनाएलगत्तै भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाली नेपालले सीमा समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्ने समझदारीको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको थियो ।

१२ जुनमा भारतीय प्रधानमन्त्री निवासमा भएको क्याबिनेट कमिटी अन सेक्युरिटी (सीसीएस) बैठकमा अहिले नेपालसँग वार्ता गर्नुको अर्थ नभएको निष्कर्ष निकालेको भारतीय टेलिभिजन आजतकले जनाएको हो । नेपालको संविधान संशोधनको कदममा कुनै प्रतिक्रिया नदिने र द्विपक्षीय वार्ताको पहल पनि नगर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ ।

भारतमाथि दबाब दिन नेपालले यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लैजानसक्ने आशंका गर्दै भारतले यसबारे मौन बस्ने रणनीति अपनाएको र कोरोना महामारी नसकिँदासम्म मोदी वार्ताका पक्षमा नरहेको खबरमा उल्लेख छ । उक्त च्यानलका अनुसार भारत ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने पक्षमा पनि छैन ।

संविधान संशोधनका लागि नेपालका सबै दल एक ठाउँमा उभिनुलाई आश्चर्य मान्दै भारतले यसलाई दलगत, व्यक्तिगत र भोट बैंकको स्वार्थका रुपमा अथ्र्याएको छ । खासगरी मधेश केन्द्रित दल पनि संशोधनका पक्षमा उभिएकामा भारतीय संस्थापनमा प्रश्न उठेको जनाइएको छ ।

बैठकमा गृहमन्त्री अमित शाह, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल, वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण, चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ विपिन रावत सहभागी भएको खबरमा उल्लेख छ