कोशी प्रदेशद्वारा चिनियाँ कम्पनी चोङ्क्विङ इन्टरनेशनल कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेशनलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस

काठमाडौँ— कोशी प्रदेशको योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले चिनियाँ कम्पनी चोङ्क्विङ इन्टरनेशनल कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेशन (सीआईसीओ) र यसको नेपाली साझेदार कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन (केसी) लाई १८ जुन २०२४ मा कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ।

एसियाली विकास बैंकको लगानीमा ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार परियोजना अन्तर्गत सीआईसीओ र केसीले मोरङ जिल्लाको कोरसाने—केराबारी—सिंहदेव (केकेएस) र लक्ष्मीमार्ग—डेंगीहाट—बबियाबिर्ता—अमही (एलडीबीए) सडक खण्ड निर्माणमा संलग्न छन्। सिको र केसीले दुई वर्षमा केकेएस र एलडीबीए सडक खण्ड निर्माण गर्न ७० करोडको ठेक्का पाएका थिए । तर, सिनियर इन्जिनियर शालिग्राम देवकोटाले गरेको स्थलगत निरीक्षणमा दुवै कम्पनीले ५ वर्ष बितिसक्दा पनि ५४ प्रतिशत काम मात्रै सम्पन्न भएको देखाएको छ । सडक निर्माणको काम पनि पनि सन्तोषजनक नहुनुको साथै गुणस्तरहीन र सम्झौता विपरित भएको उनले बताएका छन् ।

डिसेम्बर २०२३ मा बुटवलको सिद्धबाबा टनेल आयोजना निर्माण गरिरहेको ​​चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेडलाई पनि तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्नुको साथै गुणस्तरहीन काम गरेको उजुरी परेको थियो ।
नेपालमा विभिन्न आयोजनामा ​​विशेषगरी सडक निर्माणमा संलग्न चिनियाँ कम्पनीले आयोजनाको लागत बढाउन आयोजना ढिलाइ गरेका छन् ।

यस्ता आयोजनामा ​​संलग्न चिनियाँ अधिकारी पनि सुन, लागुऔषध तस्करी जस्ता अवैध काममा संलग्न छन् । तिनीहरूमध्ये केही चीनको गुप्तचर एजेन्सी (एमएसएस) का सदस्यहरू छन्।

त्यस्ता चिनियाँ कम्पनीलाई स्थानीय नेपाली अधिकारीले कारबाही गर्न खोजेमा काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले ती चिनियाँ कम्पनीलाई काम गर्न दिन नेपाल सरकारलाई दबाब दिने गरेको छ ।

अन्य देशहरूमा पनि, विशेष गरी श्रीलंका र अफ्रिकी देशहरूमा, धेरै चिनियाँ कम्पनीहरूलाई कामको गुणस्तर र परियोजनाहरूको लागत बढेको कारण प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा ​​हस्ताक्षर भएपछि चिनियाँ कम्पनीहरूको यस्ता ठगीहरू धेरै गुणाले बढ्ने सम्भावना रहेको छ ।