ग्वादरमा भएको चिनियाँ सैन्य अखडालाई लिएर पाकिस्तानलाई सार्वभौमसत्ताको चिन्ता

इस्लामाबाद— पाकिस्तानले बलुचिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहमा चिनियाँ सैन्य अखडा स्थापना गर्न सहमत भएको बताइएको छ । चीन—पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सीपीईसी) बन्दै गएको र पाकिस्तान ऋणको चपेटामा परेको बेला चीनले पाकिस्तानलाई आफ्नो क्षेत्रीय सार्वभौमसत्ताको चिन्ता बढाउँदै आर्थिक नोक्सान भर्न दबाब दिइरहेको छ।

प्रस्तावित सैन्य अड्डाले चीनलाई हिन्द महासागर क्षेत्रमा आफ्नो रणनीतिक उपस्थिति विस्तार गर्न सक्षम बनाउँछ र त्यहाँका बासिन्दाहरूको आवागमनको स्वतन्त्रता र समुद्री स्रोतहरूमा पहुँचलाई प्रतिबन्धित गर्दछ।

ग्वादरमा चिनियाँ सैन्य आधारले वाशिंगटनसँग बेइजिङको रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा पाकिस्तानी सेनालाई असर गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट आर्थिक सहायता मार्फत आफ्नो अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन महत्त्वपूर्ण अमेरिकी समर्थन प्राप्त गरे पनि, इस्लामाबादले स्पष्ट रूपमा बेइजिङसँग पङ्क्तिबद्ध गरेको छ। यो कदमले हिन्द महासागर क्षेत्रमा शान्ति र सुरक्षालाई अस्थिर बनाउनेछ।

विगत एक दशकमा, पाकिस्तानले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को प्रमुख पहल (सीपीईसी) को ब्यानरमा धेरै चिनियाँ अनुदानमा पूर्वाधार परियोजनाहरू आयोजना गरेको छ। यद्यपि, लगभग ६५ बिलियन अमेरिकी डलर कुल लगानीको बावजुद नतिजाहरू निराशाजनक छन्। पाकिस्तानको राजनीतिक नेतृत्वले महँगो परियोजनाहरूको वित्तपोषणका लागि देशलाई ऋणको बोझले चीनको बढ्दो आलोचना गरेको छ।
पाकिस्तानको सैन्य—समर्थित सरकारले निजी रूपमा बेइजिङलाई ऋण—जाल संकटबाट बच्नको लागि ग्वादरको रणनीतिक बन्दरगाह शहरमा चिनियाँ सैन्य अड्डा बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । सैन्य आधारको सट्टामा, पाकिस्तानले कथित रूपमा बेइजिङसँग आर्थिक र सैन्य सहायता दुवैमा महत्त्वपूर्ण स्तरवृद्धि गर्न अनुरोध गरेको छ जसले इस्लामाबादलाई वाशिंगटनबाट हुन सक्ने सम्भावित प्रतिक्रियाबाट जोगाउन सक्छ। अमेरिकी सरकारले आफ्नो सीपीईसी लगानी र अरब सागरको छेउमा बलुचिस्तानमा चीनको उपस्थितिको पछाडि चीनको भित्री मनसायको बारेमा बारम्बार चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

हिन्द महासागरमा अमेरिकी रणनीतिक स्वार्थलाई चुनौती दिने र पश्चिमी मोर्चाबाट भारतलाई दबाब दिने स्पष्ट नियतका साथ चीनले एसिया र अफ्रिकाका अन्य अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई जस्तै पाकिस्तानलाई आफ्नो ‘ऋण–जाल’ रणनीतिमा फसाएको छ। यस अवस्थामा, तथापि, इस्लामाबाद आफ्नो क्षेत्रीय सार्वभौमसत्तामा सम्झौता गर्न तयार छ, जस्तै उसले १९६३ चीन—पाकिस्तान सीमा सम्झौतामा अवैध रूपमा शाक्सगाम उपत्यका चीनलाई सुम्पेर गरेको थियो।

धेरैलाई डर छ कि ग्वादर बन्दरगाहमा चिनियाँ सैन्य आधारको आधिकारिक घोषणाले बलुचिस्तानमा व्यापक विरोध र हिंसात्मक विद्रोह निम्त्याउन सक्छ। यस्तो अशान्तिले पाकिस्तानी सेनालाई जबरजस्ती बेपत्ता र लक्षित हत्या जस्ता मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा वृद्धि हुने देखिन्छ ।

पाकिस्तानी अधिकारीहरूलाई आन्तरिक रूपमा चीनको विश्वव्यापी सैन्य रणनीतिमा ग्वादरको महत्त्वलाई स्वीकार गर्न र बन्दरगाहको ‘संयुक्त रणनीतिक उपयोग’ को आवश्यकता पूरा गरिने छ भनी आफ्ना चिनियाँ समकक्षीहरूलाई आश्वस्त पार्न निर्देशन दिइएको छ।