बेइजिङ— डिजिटल सञ्चारमा बढ्दो रूपमा इन्टरनेट स्वतन्त्रता मानव अधिकार र लोकतन्त्रको आवश्यक पक्ष भएको छ।
विश्वव्यापी इन्टरनेट स्वतन्त्रताको अनुगमन गर्ने अमेरिकी गैर नाफामुखी संस्था फ्रिडम हाउसको पछिल्लो प्रतिवेदनले चीन र यसको छिमेकी म्यानमारलाई विश्वको सबैभन्दा खराब इन्टरनेट स्वतन्त्रताको सूचीको शीर्ष स्थानमा राखेको छ।
फ्रिडम हाउसको वार्षिक प्रतिवेदन ‘फ्रीडम अन द नेट’ अनुसार सूचनाको प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न, असहमतिलाई दबाउन र आफ्नो अधिनायकवादी शासनलाई सुदृढ पार्न प्रविधिको प्रयोग गर्ने चीनको निरन्तर प्रयासलाई उजागर गर्दछ।
विश्वव्यापी मञ्चमा चीनको प्रभाव बढ्दै जाँदा इन्टरनेट सेन्सरशिप र निगरानीको परिष्कृत प्रणाली पनि बढ्दै गएको छ।
सन् २०२४ को फ्रिडम हाउसको प्रतिवेदन अनुसार चीन लगातार नवौं वर्ष इन्टरनेट स्वतन्त्रताको सबैभन्दा खराब उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा आफ्नो स्थान ओगटेको छ।
चिनियाँ सरकारको निपटानमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपकरणहरू मध्ये एक यसको सामग्री सेन्सरशिप उपकरण हो।
राज्य नियमहरू, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई०, र मानव मध्यस्थकर्ताहरूको संयोजन मार्फत, चीनले राजनीतिक रूपमा संवेदनशील वा अस्थिर ठान्ने कुनै पनि सामग्री फिल्टर गर्न सक्षम छ।
देशको सेन्सरहरूको विशाल सेनाले अनलाइन छलफलहरू, विदेशी समाचार आउटलेटहरू, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू, र राज्यको आधिकारिक कथालाई चुनौती दिन सक्ने स्वतन्त्र आवाजहरूमा पहुँच अवरुद्ध गर्दै, सावधानीपूर्वक निगरानी गर्दछ।
विच्याट र विबु जस्ता करोडौं प्रयोगकर्ताहरू भएका सामाजिक सञ्जाललाई नियमित रूपमा निगरानी गरिन्छ, र सरकारको अडान विपरीत सामग्री पोस्ट गर्ने प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको खाता निलम्बन, जरिवाना प्राप्त गर्ने वा कानुनी कारबाही सामना गर्ने जोखिम हुन्छ।
प्रतिवेदनले राजनीतिक रूपमा संवेदनशील सामग्री साझेदारी गर्ने वा सरकारको आलोचना गर्ने विचार व्यक्त गर्ने व्यक्तिहरूको बढ्दो संख्याको साथ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको क्र्याकडाउन तीव्र भएको उल्लेख गरेको छ।
चिनियाँ सरकारले डिजिटल निगरानीको फराकिलो प्रणाली विकास गरेको छ, जसले यसलाई वास्तविक समयमा आफ्ना नागरिकहरूको अनलाइन गतिविधिहरू निगरानी गर्न अनुमति दिन्छ।
सरकारी नीतिहरूको आलोचना गर्ने वा प्रतिबन्धित विदेशी वेबसाइटहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने जस्ता व्यवहारमा संलग्न हुनेहरू आफ्नो दैनिक जीवनमा प्रतिबन्धहरू सामना भोग्न सक्छन् भने ऋण अस्वीकार गर्नदेखि रेल वा विमानको टिकट खरिद गर्न प्रतिबन्ध लगाइने गरिएको छ ।