टोकियो— तिब्बतको स्वायत्तता र मानवअधिकारका लागि चलिरहेको सङ्घर्षमा जोड दिँदै जापान र पूर्वी एसियाका लागि दलाई लामाका प्रतिनिधि त्सेवाङ ग्याल्पो आर्यले फिलिपिन्सको औपचारिक भ्रमण पूरा गरेका छन्।
केन्द्रीय तिब्बत प्रशासनको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार, आर्यको भ्रमणले तिब्बती मुद्दामा केन्द्रित व्याख्यान र छलफलहरू समावेश गरेको थियो, जसले १९७० को दशकदेखि तिब्बतको स्वतन्त्रताको खोजमा फिलिपिन्सको ऐतिहासिक समर्थनलाई झल्काउँछ।
फिलिपिन्सको कांग्रेस सदस्य एड्रियन अमाटोङसँगको भेटमा, आर्यले फिलिपिन्सको संसदमा यस्तै विधेयक उपायहरूको वकालत गर्दै हालैको अमेरिकी समाधान तिब्बत ऐनको महत्त्वलाई प्रकाश पारे। उनले तिब्बतको दुर्दशाको बारेमा सचेतना जगाउने अत्यावश्यकतालाई जोड दिए, धेरै फिलिपिन्सहरूले न्याय र स्वतन्त्रताको लागि तिब्बतको अहिंसात्मक सङ्घर्षसँग प्रतिध्वनित भएको उल्लेख गरे।
सीटीए अनुसार, आर्यले ताइपेई आर्थिक र सांस्कृतिक कार्यालयका प्रतिनिधि वालेस चाउसँग पनि छलफल गरे, जहाँ उनीहरूले तिब्बत, ताइवान र चीनसँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्न स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको अन्तरसम्बन्धको खोजी गरे। दुबै प्रतिनिधिहरूले उत्पीडित समुदायहरूलाई समर्थन गर्ने साझा प्रतिबद्धतालाई सुदृढ गर्दै यी आदर्शहरूलाई विश्वव्यापी रूपमा प्रवर्द्धन गर्न एकता व्यक्त गरे।
यी अन्तरक्रियाहरू मार्फत, आर्यले तिब्बतको लागि ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने लक्ष्य राखेका छन् । उनको भ्रमणले मानवअधिकार र स्वायत्तताको लागि विश्वव्यापी लडाइँमा सामूहिक प्रयासको महत्त्वलाई पुनः पुष्टि गरेको छ ।
विशेष गरी सन् १९५० मा जनवादी गणतन्त्र चीनमा समावेश भएदेखि तिब्बतको मुद्दा तिब्बतले सामना गर्ने राजनीतिक, सांस्कृतिक र मानवअधिकार चुनौतीहरूको वरिपरि घुमेको छ, । यसपछि तिब्बती सरकारलाई निर्वासनमा जान बाध्य पारिएको थियो जसको उदाहरण १४ औं दलाई लामा प्रतीक बनेका थिए।
चिनियाँ सरकारले यस क्षेत्रमा कडा नियन्त्रण लागू गरेको छ, जसले भाषा र आध्यात्मिक अभ्यासहरूमा प्रतिबन्ध सहित सांस्कृतिक दमन, धार्मिक दमन र मानवअधिकार हननका व्यापक घटनाहरु सार्वजनिक भएका छन्। धेरै तिब्बती र अन्तर्राष्ट्रिय अधिवक्ताहरूले वास्तविक स्वायत्तता वा स्वतन्त्रता खोज्दा चीनले तिब्बत राष्ट्रको अविभाज्य अङ्ग हो भनी राखेको छ। यस चलिरहेको द्वन्द्वले तिब्बतीहरूको जीवनलाई मात्र असर गर्दैन तर विश्वव्यापी राजनीतिमा पनि महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्छ, किनकि विभिन्न देशहरूले तिब्बतमा मानवअधिकारको चिन्तालाई सम्बोधन गर्दा चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई मध्यनजर गर्ने गरेका छन् ।