सामाजिक सञ्जाललाई कडाइका साथ नियमन गर्दै पाकिस्तानी सरकार

इस्लामाबाद— पाकिस्तान सरकारले इलेक्ट्रोनिक अपराध निवारण ऐन (पीइसीए) २०१६ मा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ, जसले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक नियमन गर्ने उद्देश्य लिएको छ। पीइसीए संशोधन विधेयक २०२५ को रूपमा राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरिएको यस प्रस्तावले अवैध सामग्रीको दायरालाई फराकिलो बनाएको छ। पत्रकार र नागरिक समाज समूहहरूले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई दबाउने प्रयासको रूपमा आलोचना गरेका छन्।

यो विधेयकले डिजिटल गतिविधिहरू नियमन गर्नका लागि तीन नयाँ संस्थाहरू स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । नयाँ संस्थाहरुमा डिजिटल अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (डीआरपीए), राष्ट्रिय साइबर अपराध अनुसन्धान एजेन्सी (एनसीसीआईए), र सामाजिक सञ्जाल संरक्षण न्यायाधिकरण रहेका छन् । डीआरपीएले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको नियमन, सरकारका मापदण्डहरूको पालना सुनिश्चित, उजुरीहरूको अनुसन्धान, र अवैध सामग्री हटाउने कार्यहरू हेर्नेछ। यसले पाकिस्तानमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउने, नियम कार्यान्वयन गर्ने र डिजिटल नैतिकता तथा प्रयोगकर्ता सुरक्षाका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार पाउनेछ।

एनसीसीआईएले संघीय अनुसन्धान एजेन्सीको साइबर अपराध सेलको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ। यसले साइबर अपराधका घटनाहरूको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार हुनेछ, र यसका महानिर्देशक तीन वर्षको अवधिका लागि नियुक्त गरिनेछन्। विधेयकले सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू ९० दिनभित्र समाधान गर्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल संरक्षण न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। न्यायाधिकरणका निर्णयहरू सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गर्न सकिनेछ।

विधेयकको महत्वपूर्ण पक्ष अवैध सामग्रीको परिभाषालाई फराकिलो बनाउनु हो। यसमा १६ प्रकारका सामग्रीहरू समावेश गरिएका छन्, जस्तै इस्लाम विरोधी, सार्वजनिक शान्ति वा राष्ट्रिय सुरक्षाविरुद्धका सामग्री, झुटा समाचार, न्यायालय र सशस्त्र बलहरू लगायत संवैधानिक संस्थाहरूको अपमानजनक बयान, अश्लीलता, प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन, ब्ल्याकमेलिङ, र सांप्रदायिक घृणा वा हिंसाका लागि उक्साहट। राष्ट्रिय सभा वा सिनेटका कार्यवाहीबाट हटाइएको सामग्री सामाजिक सञ्जालमा फैलाउने कार्यलाई पनि दण्डनीय बनाइएको छ। यस्ता गतिविधि गरिएको पाइएमा तीन वर्षको जेल सजाय र रु २० लाख जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।

आलोचकहरूले यी व्यवस्थाहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई हानि पुर्‍याउने तर्क गरेका छन्। पत्रकारहरूको संगठनहरु पाकिस्तान फेडरल युनियन अफ जर्नालिस्ट्स र कराची युनियन अफ जर्नालिस्ट्स ले यस संशोधनलाई कडा रूपमा विरोध गरेका छन्। पाकिस्तान फेडरल युनियन अफ जर्नालिस्ट्स ले यसलाई ‘काला कानून’ भनी परिभाषित गर्दै सरकारको यो कदम पत्रकार र सामाजिक सञ्जालको स्वर दबाउने उद्देश्यले ल्याइएको भनेको छ।

विधेयकले ‘सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म’ को परिभाषालाई समेत परिवर्तन गर्दै, सामाजिक सञ्जाल पहुँचका लागि प्रयोग गरिने उपकरण र सफ्टवेयरहरूलाई समेटेको छ। यसले नियमनको दायरा बढाउँदै अपरेटरहरूलाई मापदण्ड पालना गर्न बाध्य बनाएको छ। डीआरपीएलाई अवैध सामग्री ब्लक वा हटाउन र नियम उल्लङ्घन गर्ने प्लेटफर्महरूलाई जरिवाना लगाउने अधिकार दिइनेछ।

सरकारका समर्थकहरूले यो संशोधनले डिजिटल नैतिकता, प्रयोगकर्ता सुरक्षा, र हानिकारक अनलाइन सामग्रीको नियमन सुनिश्चित गर्ने तर्क गरेका छन्। तर, आलोचकहरूले यसलाई सरकारद्वारा अत्यधिक सेन्सरसिप र नागरिक स्वतन्त्रतामा ह्रास ल्याउने प्रयासको रूपमा हेरेका छन्।

यो विधेयकले नियमन र मौलिक अधिकारहरूको संरक्षणबीच सन्तुलनको गम्भीर बहस ल्याएको छ। सरकारले यो परिवर्तन डिजिटल व्यवस्थापन सुधारका लागि आवश्यक भने पनि आलोचकहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्ने कदमको रूपमा लिएका छन्।