थाइल्याण्डद्वारा उइगरहरूलाई चीनमा निर्वासित गर्न लागेको आरोप अस्वीकार

 

बैंकक— राष्ट्रिय थाई प्रहरी (आरटीपी) ले मानव अधिकार कार्यकर्ताहरूले लगाएको उइगर पुरुषहरूको समूहलाई चीन निर्वासित गर्ने योजना रहेको आरोप अस्वीकार गरेको छ।

४८ जना उइगरहरू २०१४ देखि थाइल्याण्डको हिरासतमा रहेका छन्, जसमा ४३ जना आप्रवासन ब्युरो (आईबी) मुख्यालयमा थुनामा रहेको र बाँकी पाँच जना थाई जेलहरूमा रहेका छन्।

ह्युमन राइट्स वाचले थाई सरकारलाई उइगरहरूलाई चीन नफर्काउन आग्रह गर्दै वक्तव्य जारी गरेको छ, किनभने चीन फर्काइए उनीहरूको ज्यान जोखिममा पर्ने बताइएको छ। थाइल्याण्डको राष्ट्रिय प्रहरी प्रमुख कित्थारथ पुनपेटचले आरटीपीलाई यस्तो निर्वासन सम्बन्धि कुनै योजना सम्बन्धी कुनै जानकारी प्राप्त नभएको स्पष्ट पारे। उनले यस विषयमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् (एनएससी) सँग छलफल आवश्यक रहेको बताए। साथै, थाईल्यान्ड कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी विवादमा मध्यस्थकर्ताको रूपमा काम नगर्ने तर कुनै पनि राजदूतावास वा एजेन्सीले सहयोगको माग गरेमा तयारी रहेको उनले बताए।

सांसद अङ्खाना नीलापाइजितले जनताको सशक्तिकरण फाउन्डेसनका अध्यक्ष चालिडा थाचरोएनसाकबाट उइगरहरूको लामो समयदेखि भइरहेको हिरासतको अनुसन्धान गर्न आग्रहसहितको निवेदन प्राप्त गरेको बताइन्। उनले संसदीय समितिले फेरि हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूसँग भेटघाटको अनुमति माग्ने र यो विषय संवेदनशीलताका साथ समाधान नगरे मानव अधिकार उल्लङ्घनका कारण सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिइन्।

विश्व उइगर कंग्रेसका अध्यक्ष रुशान अब्बासले फेयर पार्टीका सांसद कान्नाभी सुवसाङसँग भेट गरी कुनै पनि निर्वासनको योजनाको विरोध गर्दै निवेदन पेश गरे। सांसद कान्नाभीले थाई सरकारले यस संवेदनशील मुद्दालाई व्यवस्थापन गर्न स्पष्ट नीति तयार गर्नुपर्ने र निर्वासनको अवस्थामा कूटनीतिक असरबारे सतर्क रहनुपर्ने बताए। उनले मानव अधिकारप्रति विश्वव्यापी ध्यान रहेको अवस्थामा थाईल्यान्डले आफ्नो स्पष्ट र ठोस अडान लिनुपर्नेमा जोड दिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस