पाकिस्तानः गरिब राष्ट्र, विलासी जीवनशैली

हरेक चिन्तनशील पाकिस्तानीको मनमा उठ्ने एउटा प्रश्न हो— के हामी विकसित राष्ट्र हौं, विकासशील राष्ट्र हौं, वा आर्थिक संकटको अन्त्यसम्म पुगेर कुनै गरी फर्किएको गरिब राष्ट्र हौं? यस देशमा २ करोड ६० लाख बालबालिकाले विद्यालय जान नपाउने, ४० प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहने राष्ट्र कसरी समृद्धिको ढोंग गर्न सक्छ? हाम्रो सत्ताधारी वर्गले भने फरक चित्र प्रस्तुत गर्छ। यदि हामी साँच्चै नै एक गरिब विकासशील राष्ट्र हौं भने, हाम्रो शासक वर्गको जीवनशैली त्यसको ठीक उल्टो देखिन्छ। सांसद र न्यायाधीशहरूको तलब तथा सुविधा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्ने समाचार त जनताको मनमा ताजा थियो नै, त्यसै बीच संघीय राजस्व बोर्ड (एफबीआर) ले आफ्ना फिल्ड स्टाफका लागि १०१० वटा नयाँ होण्डा सिटी कार किन्ने निर्णयले थप आश्चर्यचकित बनायो।

सरकारी निर्देशनअनुसार, यी गाडीहरूमा आधुनिक सुविधाहरू— नेभिगेसन प्रणाली, रिभर्स क्यामेरा, उच्च—गुणस्तरको आन्तरिक सजावट, चार पटक निःशुल्क मर्मत, चार वर्ष वा १ लाख किलोमिटरको वारेन्टी, र एफबीआरका अधिकारीहरूलाई ट्र्याकिङ प्रणालीको जोड्न सकिने उल्लेख थियो । कर छल्नेहरूलाई नियन्त्रण गर्न यो खर्च गरिएको भनिएको छ, तर करदाताहरूले यस निर्णयलाई तीव्र आलोचना गरे। जनताले राम्रैसँग बुझेका छन् कि सरकारी गाडीहरू प्रायः अधिकारीहरू र उनीहरूका परिवारका लागि व्यक्तिगत प्रयोगमा आउँछन्। ठूलाबडाका लागि एक एसयूभी, परिवारका लागि अर्को कार, र घरायसी कामका लागि एउटा सानो गाडी राख्ने चलन नौलो होइन।

कर नतिर्नेहरू कुनै अदृश्य व्यक्ति होइनन्। उनीहरू विलासी जीवन बिताइरहेका छन्, र आयकर अधिकारीहरूलाई थाहा छ कि तिनीहरू को हुन्। आश्चर्यजनक कुरा के छ भने २४ करोड जनसंख्याको देशमा केवल ७२ लाख दर्ता भएका करदाता छन्, जसमा सक्रिय करदाताको संख्या २५ लाख मात्र छ।
सन् २०२४ को जनवरीसम्ममा सक्रिय करदाताको संख्या ५९ लाख पुगेको बताइए पनि, कर तिर्नसक्ने व्यक्तिहरू किन सरकारलाई कर तिर्न चाहँदैनन्? यसको कारण सरकार स्वयं हो, जसले करदाताको पैसाको चरम दुरुपयोग गर्छ। सांसद र न्यायाधीशहरूको तलब अस्वाभाविक रूपमा बढाउने, अनि एफबीआर का ग्रेड—१८ का अधिकारीहरूका लागि १०१० वटा गाडी किन्नु— यी सबै सार्वजनिक पैसाको दुरुपयोग होइन त? विश्वका अन्य देशहरूमा के सार्वजनिक कर यसरी अनियन्त्रित रूपमा खर्च गर्न पाइन्छ? के बेलायत सरकारले, जुन आफूलाई ‘लोकतन्त्रको जन्मस्थल’ ठान्छ, आफ्नो आर्थिक संकट हुँदा पनि सांसद र कर्मचारीका तलब अनियन्त्रित रूपमा बढाउन सक्छ?

हाम्रो आर्थिक अवस्था निकै भिन्न छ। विदेशी ऋणदाताहरूले ऋण पुनर्संरचना गरिदिंदा हामी राहतको सास फेर्छौं। तर सरकारले जथाभावी खर्च गर्ने बानी हटाएको छैन। सरकारको यो प्रवृत्ति हेर्दा लाग्छ कि पाकिस्तान कुनै तेलमा डुबेको मुलुक हो, न कि हात थापेर ऋण लिने राष्ट्र। अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले सरकारी खर्च कटौती गर्न र घाटामा रहेका ठूला संस्थाहरू पाकिस्तान इण्टरनेशनल एयरलायन्स र पाकिस्तान स्टील मिललाई निजीकरण गर्न दबाब दिएको थियो। तर घाटा खप्न नसकिने अवस्थामा पुगेका यी संस्थाहरूको निजीकरण नगरिएको विडम्बना छ। सरकारी संस्थाहरूका निरन्तर घाटाले राष्ट्रलाई नै संकटमा पारेको छ।

हालै, अर्थमन्त्री मुहम्मद औरंगजेब ले विभिन्न मन्त्रालयका १ लाख ५० हजार रिक्त रहेका पदहरू हटाउने योजना सार्वजनिक गरे। यो पनि आईएमएफ को माग अनुरूप गरिएको हो। सरकारले वार्षिक ८८० अर्ब पाकिस्तानी रुपैयाँ विभिन्न मन्त्रालयहरूमा खर्च गर्दै आएको छ। तर प्रश्न उठ्छ— यी ‘खाली’ पदहरू किन अस्तित्वमा थिए? के कुनै निजी व्यवसायीले नचाहिने पदहरू यसरी राखिराख्थ्यो? सन् २०२४ को जुलाईदेखि डिसेम्बरसम्म मात्र सरकारी संस्थाहरूको घाटा ४०८ अर्ब पाकिस्तानी रुपैयाँ पुग्यो। अझ चकित पार्ने कुरा त के छ भने, २०१४ देखि डिसेम्बर २०२४ सम्म सरकारी संस्थाहरूको ले ५९ खर्ब पाकिस्तानी रुपैयाँ घाटा बेहोरे। तर यस्ता संस्थाहरू अझै पनि सरकारी नियन्त्रणमै राखिएका छन्।

सबैभन्दा दुःखदायी पक्ष के हो भने, गरिब पाकिस्तानिहरू रोजगारको खोजीमा अवैध रूपमा विदेशी मुलुक जाने क्रममा डुंगा दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाइरहेका छन्। जब कि राज्यले करदाताको पैसा आफ्ना अधिकारीहरूको विलासितामा खर्च गरिरहेको छ। पाकिस्तानलाई गरिब राष्ट्र मान्ने कि धनी नेताहरूको निजी कम्पनी?

(पाकिस्तानी पत्रिका द न्यूज इण्टरनेशनलमा इफ्तेखार ए खानले लेखेको लेखको भावानुवाद– सं)