पाकिस्तानलाई विश्व बैंकको २० अर्ब डलर ऋण, कार्यान्वयनमा चुनौती

इस्लामाबाद— जनवरी २०२५ मा विश्व बैंकले पाकिस्तानका लागि १० वर्षे देशीय साझेदारी ढाँचा अन्तर्गत २० अर्ब डलरको ऋण प्याकेज स्वीकृत गरेको छ। यस कार्यक्रमले पाकिस्तानको विकास लक्ष्यहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य राखे पनि यसको सफल कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौतीहरू छन्। विश्व बैंकले राजनीतिक अस्थिरता, बलुचिस्तान र खैबर पख्तुनख्वामा बिग्रँदो सुरक्षा अवस्था, शासन समस्याहरू, र आर्थिक कमजोरीहरूलाई प्रमुख जोखिमका रूपमा पहिचान गरेको छ, जसले पाकिस्तानले प्रभावकारी रूपमा यो रकम उपयोग गर्न सक्ने क्षमतामा प्रश्न उठाएको छ।

यो ऋण प्याकेजमा १४ अर्ब डलर सस्तो ब्याज दरमा र बाँकी ६ अर्ब डलर उच्च ब्याज दरमा प्रदान गरिनेछ, जसले पाकिस्तानको वित्तीय व्यवस्थापनमा विश्व बैंकको सीमित विश्वासलाई संकेत गर्छ। अघिल्ला ऋण कार्यक्रमहरूमा पाकिस्तानको कमजोर व्यवस्थापनले पनि यसमा भूमिका खेलेको छ। उदाहरणका लागि, डिसेम्बर २०२४ मा विश्व बैंकले ५० करोड डलरको सफा ऊर्जा कार्यक्रमको ऋण रद्द गर्यो किनकि पाकिस्तानले चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर अन्तर्गतका सर्तहरू पूरा गर्न सकेन। त्यस्तै, जुलाई २०२४ मा स्वीकृत गरिएको ७ अर्ब डलरको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ऋण कर सङ्कलनमा कमी र वैदेशिक ऋण सुरक्षामा ढिलाइका कारण समस्यामा परेको थियो।

पाकिस्तानको आर्थिक प्रगति कमजोर देखिएको छ। विश्व बैंकले आर्थिक वर्ष २०२५ का लागि २ दशमलव ८ प्रतिशत वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर र २०२९ सम्म ३ दशमलव ८ प्रतिशतको अनुमान गरेको छ, जुन गरिबी घटाउन पर्याप्त छैन। आर्थिक मन्दी र महँगीका कारण गरिबी दर २०२३ को ४० दशमलव २ प्रतिशतबाट २०२४ मा ४० दशमलव ५ प्रतिशतसम्म बढेको छ, र १ करोडभन्दा बढी मानिस गरिबीमा धकेलिन सक्ने जोखिममा छन् । साथै, पाकिस्तानले राष्ट्रिय उत्पादनको ६ प्रतिशत बराबरको बजेट घाटा र ७३ प्रतिशत ऋण—राष्ट्रिय उत्पादन अनुपात सामना गरिरहेको छ। २०२९ सम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी राष्ट्रिय उत्पादनको मात्र ० दशमलव ६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

शहबाज शरीफ नेतृत्वको गठबन्धन सरकार अन्तर्गत केन्द्र र प्रान्तहरूबीचको दूरी झन् बढ्दै गएको छ। सेनाको प्रभावले पंजाबलाई बढी फाइदा पुर्‍याउने नीति अपनाइएको भन्दै बलुचिस्तान र खैबर पख्तुनख्वा जस्ता सीमावर्ती प्रान्तहरू पछि परेका छन्। यी क्षेत्रहरूमा बढ्दो हिंसा र अस्थिरताले विकास कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा चुनौती थपेको छ।

विश्व बैंकले पाकिस्तानले यो ऋणलाई चिनियाँ ऋण फिर्ता गर्न वा चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने सम्भावना प्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ। तर, राजनीतिमा स्थीरता, शासनमा सुधार, आर्थिक व्यवस्थापन, र सुरक्षा अवस्थाको सुधार बिना, यो ऋण कार्यक्रम सफल हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ।