अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको चिनियाँ आयातमा कर लगाउने घोषणा गरेपछि भारतको इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगलाई अवसर

नयाँ दिल्ली – अमेरिकाले चिनियाँ आयातमा १० प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेपछि भारतको इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगले छोटो अवधिमा फाइदा उठाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, दीर्घकालीन वृद्धिका लागि भारतले सक्रिय नीति निर्माण गर्नुपर्ने र अमेरिकासँग व्यापक व्यापार सम्झौता आवश्यक पर्ने उद्योग विशेषज्ञहरूले बताएका छन्।

नयाँ करले पहिल्यै छुट प्राप्त गरेका स्मार्टफोन, ल्यापटप, र अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूलाई समेटेको छ। यसले एप्पल, मोटोरोला जस्ता विश्वव्यापी ब्रान्डहरूलाई भारतलाई प्रमुख निर्यात केन्द्रका रूपमा थप मजबुत बनाउन मद्दत गर्नेछ। डिक्सन टेक्नोलोजीजका अध्यक्ष सुनील वचानीका अनुसार, यी कर समायोजनहरूले तत्काल लाभ दिन सक्ने भए पनि, भारत—अमेरिका व्यापार सम्झौताहरूलाई विस्तार नगरेसम्म यो अवसर सीमित हुन सक्छ। भारतको श्रमप्रधान उच्च—मूल्य उत्पादन उद्योग अन्य राष्ट्रहरूसँगको प्रतिस्पर्धामा बलियो बन्ने सम्भावना छ।

डिक्सन टेक्नोलोजीज, जसले सामसुङ, शाओमी, मोटोरोला, रियलमी, गुगल, भिभो र ट्रान्ससियन ग्रुप जस्ता ब्रान्डहरूको उत्पादन गर्दछ। साथै, एप्पलले फक्सकन र टाटा इलेक्ट्रोनिक्स मार्फत भारतमा आईफोन उत्पादन गरिरहेको छ। विश्वव्यापी कम्पनीहरूले मेक्सिकोलाई निर्माण हबको रूपमा प्रयोग गरिरहे पनि, भारतले एक बलियो विकल्पको रूपमा उदाउने सम्भावना छ। तर, यो अवसरलाई वास्तविक व्यापार वृद्धिमा परिणत गर्न सुधारिएको पूर्वाधार र सहज नियम आवश्यक पर्ने वचानीले बताएका छन्।

सन् २०२४ मा भारतको मोबाइल फोन निर्यात २०.४ अर्ब डलर पुगेको थियो, जसमा ६५ प्रतिशत एप्पल, २० प्रतिशत सामसुङ, र बाँकी १५ प्रतिशत अन्य भारतीय कम्पनीहरूको योगदान थियो। सन् २०२३ मा एप्पलले भारतमा १७.५ अर्ब डलर बराबरको आईफोन उत्पादन गरेको थियो, जसमा १२.८ अर्ब डलरको निर्यात गरिएको थियो। आगामी दुई–तीन वर्षमा एप्पलले आफ्नो उत्पादनको २५ प्रतिशत भारतमा स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ।

संघीय बजेट २०२५ मा अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले मोबाइल उत्पादनमा प्रयोग हुने प्रमुख कम्पोनेन्टहरूमा आयात शुल्क हटाउने घोषणा गरेकी छन्। यस नीति परिवर्तनले निर्माण लागत घटाउने, प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने, र स्वदेशी कम्पोनेन्ट उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने अपेक्षा गरिएको छ। एप्पलले डिक्सन टेक्नोलोजीज, एम्बर इलेक्ट्रोनिक्स, एचसीएल टेक, विप्रो, तथा माथरसन ग्रुप जस्ता ४० भन्दा बढी भारतीय कम्पनीहरूसँग साझेदारी गरिसकेको छ।

अमेरिकाको नयाँ करले लगाउने निर्णयले भारतलाई विश्वव्यापी इलेक्ट्रोनिक्स निर्माण हबको रूपमा स्थापित गर्ने अवसर दिएको छ। यदि भारतले सही नीतिहरू लागू गर्‍यो भने, यसले चीनमाथिको निर्भरता घटाउँदै दीर्घकालीन फाइदा उठाउन सक्छ।