इस्लामाबाद— पाकिस्तानको शिक्षा प्रणालीले पाठ्यक्रमलाई कसरी घृणा, पक्षपात र उग्रवाद फैलाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्ताजनक उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ। विशेषगरी जर्नेल जियाउल हकको शासनकालमा लागू गरिएका पाठ्यक्रमहरूले इतिहासलाई योजनाबद्ध रूपमा विकृत गर्दै अल्पसंख्यकहरूविरुद्ध घृणा भड्काउने काम गरेका छन्। यसरी शिक्षा प्रणालीलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरेर विद्यालयलाई ज्ञानको केन्द्रभन्दा पनि उग्रवादी विचारधाराको नर्सरीमा रूपान्तरण गरिएको छ।
यो समस्या विभाजनपछिको समयदेखि नै जरा गाड्दै आएको छ, जहाँ पाठ्यपुस्तकहरूले ऐतिहासिक घटनाहरूलाई एकपक्षीय रूपमा चित्रित गर्न थाले। उदाहरणका लागि, विभाजनका क्रममा भएको हिंसा पाकिस्तानतर्फ मात्रै लक्षित भएको देखाउने प्रयास गरिएको छ। केही पाठ्यपुस्तकहरूमा लेखिएको छ कि ‘पाकिस्तान आउने रेलमा कुनै पनि मुसलमान जीवित थिएनन्।’ यस्तो गलत विवरणले न केवल ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई विकृत गर्छ, बरु युवा विद्यार्थीहरूमा हिन्दुहरू र अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकहरूप्रति गहिरो घृणा रोप्ने काम गर्छ। वास्तविकतामा, हिंसा दुवै पक्षबाट भएको थियो, र धेरै रेलहरू यात्रुहरू सहित सुरक्षित रूपमा आफ्नो गन्तव्यसम्म पुगेका थिए।
इतिहासलाई विकृत गर्ने प्रवृत्ति केवल घटनाहरूमा मात्र सीमित छैन, बरु ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूको चित्रणमा पनि देखिन्छ। उदाहरणका लागि, सन् ७१२ मा मुहम्मद बिन कासिमको आगमनलाई पाकिस्तानको इस्लामिक पहिचानको सुरुवातको रूपमा महिमामण्डन गरिएको छ, तर धर्मनिरपेक्ष नेताहरू र प्रगतिशील आन्दोलनहरूको योगदानलाई बेवास्ता गरिएको छ। क़ायदे—आज़म मुहम्मद अली जिन्नाले ११ अगस्ट १९४७ मा दिएको महत्त्वपूर्ण भाषण, जसमा समावेशी र धर्मनिरपेक्ष पाकिस्तानको परिकल्पना गरिएको थियो, धेरै पाठ्यपुस्तकहरूबाट हटाइएको छ। यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि पाकिस्तानलाई एक समावेशी लोकतन्त्रको रूपमा होइन, इस्लामिक राष्ट्रको रूपमा मात्र चित्रित गर्ने योजनाबद्ध प्रयास भइरहेको छ।
पाठ्यक्रममा प्रान्तीय इतिहासको चित्रण पनि पक्षपातपूर्ण छ। पाकिस्तानको निर्माणमा विभिन्न प्रान्तहरूको योगदानलाई असमान रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, जसमा पञ्जाबलाई अत्यधिक श्रेय दिइन्छ, तर बंगालको महत्त्वपूर्ण भूमिका, विशेषगरी एके फजलुल हकद्वारा प्रस्तुत लाहोर प्रस्ताव, प्रायः बेवास्ता गरिएको छ। यस्तै, बलोचिस्तानको पाकिस्तानमा गाभिएको इतिहासलाई पनि गलत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। पाठ्यपुस्तकहरूमा शाही जिरगाको निर्णयलाई सम्पूर्ण बलोच जनताको इच्छाका रूपमा चित्रित गरिन्छ, जबकि वास्तविकतामा खान अफ कलात राज्यको भूमिकालाई वेवास्ता गरिएको छ र त्यसपछि उठेको प्रतिरोध आन्दोलनलाई लुकाइएको छ।
यस किसिमको शिक्षाले समाजमा गहिरो असर पार्छ। गैरमुसलमानहरू, विशेषगरी हिन्दुहरू र पश्चिमी मुलुकहरूलाई लगातार पाकिस्तान र इस्लामका शत्रुका रूपमा चित्रित गरिँदा विद्यार्थीहरूमा षड्यन्त्र सिद्धान्तहरूमा विश्वास गर्ने प्रवृत्ति विकसित हुन्छ। यसको परिणामस्वरूप, उनीहरू कट्टरपन्थी विचारधारासँग सजिलै प्रभावित हुने गर्छन्। इस्लामको नाममा जिहादलाई केवल युद्धको रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले हिंसालाई धार्मिक अभिव्यक्तिको एक वैध माध्यमका रूपमा सामान्य बनाउँछ। यस्तो मानसिकतालाई चरमपन्थी समूहहरूले उपयोग गर्छन्, किनभने यस्तो शिक्षा पाएका युवाहरूलाई धर्म वा राष्ट्रमाथि खतरा देखाइ हिंसात्मक मार्ग अपनाउन सजिलै प्रेरित गर्न सकिन्छ।
शिक्षामा रहेको यो समस्या महिलासँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा झन् गम्भीर रूपमा देखिन्छ। पाठ्यक्रमले महिलाहरूलाई प्रायः कमजोर र पुरुषको अधीनस्थका रूपमा चित्रित गर्छ, जसले पितृसत्तात्मक सोचलाई सशक्त बनाउँछ र समाजमा महिला हिंसा तथा भेदभावलाई निरन्तरता दिन्छ। पछिल्ला केही घटनाहरू, जस्तै पञ्जाबमा महिलाको शिक्षाविरुद्ध गरिएको घृणास्पद प्रचारको भिडियो भाइरल हुनु, यी प्रतिगामी सोचहरू समाजमा कति गहिरोसँग गाडिएका छन् भन्ने स्पष्ट गर्छ।
शैक्षिक सुधार गर्ने प्रयासहरूमाथि धार्मिक समूहहरू र रुढीवादी तत्वहरूको कडा प्रतिरोध रहँदै आएको छ। यस समस्याको समाधानका लागि सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीलाई पुनर्गठन गर्न आवश्यक छ। पाठ्यक्रमलाई ऐतिहासिक सत्यतामा आधारित बनाउन, आलोचनात्मक सोचलाई प्रोत्साहन गर्न, र विविधता तथा मानव अधिकारको सम्मान गर्ने शिक्षा प्रणाली विकास गर्न जरुरी छ। १८औं संशोधनपछि प्रान्तीय सरकारहरूले शैक्षिक सुधारका लागि अवसर पाएका छन्, जसलाई सदुपयोग गर्न आवश्यक छ।
हालै सिन्ध सरकारले आफ्नो पाठ्यक्रमबाट घृणास्पद सामग्री हटाउने कदम चालेको छ, जुन सकारात्मक सुरुवात हो, तर देशभर नै व्यापक सुधार आवश्यक छ। पाठ्यक्रम विकास प्रक्रियामा विषय विशेषज्ञहरू, प्रगतिशील शिक्षकहरू, र नागरिक समाजको संलग्नता अनिवार्य छ। जबसम्म पाकिस्तानले आफ्नो शिक्षा प्रणालीमा रहेको यस मूलभूत कमजोरीलाई सुधार्दैन, उग्रवाद र आतंकवादविरुद्धका प्रयासहरू सतही मात्र रहन्छन्।
सत्य नबुझ्ने, ऐतिहासिक गल्तीहरू स्वीकार नगर्ने, र समावेशी सोचलाई दबाउने शिक्षा प्रणालीले देशलाई द्वन्द्व, घृणा, र पछौटेपनतर्फ धकेल्नेछ। पाकिस्तानले अब घृणाको पाठ्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कि शान्ति, सहिष्णुता, र समावेशिताको शिक्षालाई आत्मसात् गर्ने भन्ने विकल्प छान्नुपर्ने समय आएको छ।