ब्रह्मपुत्रमा चीनको हस्तक्षेप: तिब्बत, भारत, र बंगलादेशका लागि जल संकटको संकेत

बेइजिङ– चीनले हालै तिब्बतमा यारलुङ जाङ्बो (ब्रह्मपुत्र) नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा नयाँ मेडोङ हाइड्रोपावर स्टेशन निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ, जसले दक्षिण एसियाली जल स्रोत व्यवस्थापन र क्षेत्रीय स्थायित्वमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ।

यो आयोजनाले तीन दशकअघि निर्माण गरिएको तीन गोर्जेस ड्याम भन्दा तीन गुणा बढी विद्युत् उत्पादन गर्नेछ, जसले चीनलाई जलविद्युत् क्षेत्रमा नेतृत्व स्थापित गर्ने अवसर दिनेछ। तथापि, यस आयोजनाले पर्यावरणीय विनाश, भौगोलिक अस्थिरता, र अन्तर्राष्ट्रिय विवाद चर्काउने सम्भावना रहेको विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्।

यस जलविद्युत् परियोजनाबाट ३०० अर्ब किलोवाट प्रति घण्टा भन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ, जुन तीन गोर्जेस ड्यामको कुल उत्पादनको तीन गुणा हो। निर्माण लागत १३७ अर्ब अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरिएको छ, जुन चीनकै अहिलेसम्मको सबैभन्दा महँगो जलविद्युत् आयोजना हुनेछ। चीनले यस आयोजनालाई हरित ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि महत्वपूर्ण कदम भन्दै प्रचार गरिरहेको छ। तथापि, भारत र बंगलादेश जस्ता तल्लो तटीय देशहरूले यस परियोजनाले उनीहरूको जल सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।

यो ड्याम हिमालयको इन्डो—त्साङ्पो स्यूचर क्षेत्रमा निर्माण गरिँदैछ, जुन भूकम्पीय दृष्टिले अति संवेदनशील मानिन्छ। सन् २०११ मा सिक्किम नजिकै गएको शक्तिशाली भूकम्पले यस क्षेत्रको भौगोलिक अस्थिरता प्रमाणित गरिसकेको छ। यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बाँध निर्माण गर्दा भू—स्खलन, भूकम्प, र नदी प्रवाहमा अवरोध सिर्जना हुन सक्छ, जसले लाखौँ मानिसको जीवन प्रभावित पार्न सक्छ। त्यस्तै, तिब्बती पठार, जसलाई ‘तेस्रो ध्रुव’ भनेर चिनिन्छ, विश्वको औसत भन्दा दुई गुणा तीव्र गतिमा तापमान वृद्धि भोगिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण ग्लेसियरहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन्, जसले नदीहरूको बहावमा असन्तुलन सिर्जना गरिरहेको छ।

चीनले लगातार जलविद्युत् परियोजनाहरू अघि बढाइरहँदा नदीमा आउने जैविक विविधता घट्ने, माछा तथा अन्य जलीय जन्तुहरूको संख्यामा गिरावट आउने, र कृषिमा समेत असर पर्ने देखिन्छ।

भारतले यस आयोजनाको विषयमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै चीनलाई ब्रह्मपुत्र नदीको तल्लो तटीय देशहरू (भारत, बंगलादेश) मा असर पर्ने गतिविधि नगर्न आग्रह गरिसकेको छ। यद्यपि, चीनले पारदर्शी रूपमा कुनै जानकारी नदिएको र एकलौटी रूपमा जलविद्युत् परियोजना अघि बढाइरहेको आरोप लगाइएको छ। चीनको बाँध निर्माण गतिविधिलाई सन्तुलित गर्न भारतले अरुणाचल प्रदेशमा १३ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको योजना अघि बढाएको छ। भारतले १ दशमलव ४ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ (१६ अर्ब अमेरिकी डलर) को लागतमा ११ दशमलव २ गिगावाट क्षमताका परियोजनाहरू निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ। तर, क्षेत्रीय समन्वयको अभावमा यी परियोजनाहरूले पारिस्थितिकीय असन्तुलन अझ बढाउने जोखिम देखिन्छ।

चीनको जलविद्युत् परियोजना केवल ऊर्जा उत्पादनसम्म सीमित छैन । यसले दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव बढाउने रणनीतिक महत्व पनि राख्छ। ब्रह्मपुत्र नदीमाथि नियन्त्रण जमाएर चीनले भारत र बंगलादेशमाथि जल स्रोतको माध्यमबाट प्रभाव राख्न सक्ने सम्भावना बढेको छ।

चीनको बाँध निर्माण गतिविधिको सामना गर्न दक्षिण एसियाली देशहरूले दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले भारत, नेपाल, बंगलादेश, र भूटानबीच जल व्यवस्थापनसम्बन्धी ठोस सम्झौताहरू छैनन्, जसले गर्दा जल विवाद बढ्ने सम्भावना रहन्छ। संयुक्त जल—सम्झौता, जलविज्ञान डेटा आदान—प्रदान, तथा बहुपक्षीय वार्ता जस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, ऊर्जा स्रोतको विविधीकरण गर्न सौर्य र वायू ऊर्जामा लगानी बढाउनु विकल्प हुन सक्छ। विशेषगरी, भारत—नेपाल तथा भारत—बंगलादेश सीमावर्ती क्षेत्रमा संयुक्त अक्षय ऊर्जा परियोजनाहरू विकास गर्न सके जलविद्युत्मा निर्भरता कम गर्न सकिन्छ।

यस विषयमा भारत र चीनबीच पछिल्लो समय छलफल भए पनि चीनले एकलौटी रूपमा मेडोङ हाइड्रोपावर स्टेशनको निर्माण अगाडि बढाउने संकेत दिएको छ। यदि चीनले पारदर्शिता अपनाएन र सहकार्यका लागि कदम चालेन भने यो आयोजना हिमालय क्षेत्रमा दीर्घकालीन विवाद र तनावको कारक बन्न सक्छ। चीनको यो नयाँ जलविद्युत् आयोजना केवल एक ऊर्जा परियोजना नभई भूराजनीतिक, पारिस्थितिकीय, र क्षेत्रीय स्थायित्वसँग गाँसिएको संवेदनशील मुद्दा हो। यो आयोजनाले तिब्बती पारिस्थितिकीय प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्ने मात्र होइन, भारत र बंगलादेश जस्ता तल्लो तटीय देशहरूको पानी सुरक्षामा पनि चुनौती खडा गर्नेछ।

त्यसैले, दक्षिण एसियाली देशहरूले दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बनाएर संयुक्त जल व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ। चीन, भारत, र अन्य हिमालय क्षेत्रका मुलुकहरूबीच पारस्परिक सहकार्य, पर्यावरणीय अध्ययन, तथा वैकल्पिक ऊर्जामा लगानी बढाउनु नै दीर्घकालीन समाधानको उचित उपाय बन्न सक्छ।