अवैध र चरम खानी उत्खननप्रति चीनमाथी अफ्रिकी राष्ट्रहरूको आक्रोश

अक्रा— अफ्रिकी राष्ट्रहरूले चिनियाँ कम्पनीहरूद्वारा अवैध र चरम खानी उत्खननका कारण सामाजिक तथा आर्थिक समस्या भोग्नुपरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्। चीनले उनीहरूको प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्दै पूर्वाधार विकासको झूटा आश्वासन दिएको उनीहरूको गुनासो छ।

यस वर्षको सुरुवातमा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कंगो (डीआरसी) मा तीन चिनियाँ नागरिकलाई अवैध खानी उत्खनन, सुन तस्करी, र मुद्रा अपचलनमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो। गत वर्ष पनि १७ चिनियाँ नागरिक अवैध सुन खानी सञ्चालन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। डीआरसीमा ४५० भन्दा बढी अवैध खानीहरू छन्, जसको ठूलो संख्यामा सञ्चालन चिनियाँहरूले गरिरहेका छन्।

डीआरसीको दक्षिण किभु प्रान्तका गभर्नर ज्याक पुरुसीले चिनियाँ गिरोहहरूद्वारा मुलुकका बहुमूल्य खनिजहरू लुटिएकोप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, ‘यो त हामीले गुमाइसकेको सम्पत्तिको दशांश मात्र हो। अब हामी सहन सक्दैनौं। यो हाम्रो सम्पत्ति हो, र हामी हाम्रा खनिज जोगाउन अन्तिमसम्म लड्नेछौं।’

पुरुसीले गत वर्ष जुलाईमा डीआरसीमा अवैध उत्खनन बढेको रिपोर्ट आएपछि सबै उत्खनन गतिविधि रोकेका थिए। उनले ६ चिनियाँ कम्पनीलाई खानी सञ्चालन गर्नबाट रोक लगाएका थिए। उता, नाइजेरियाले पनि चरम खानी उत्खनन गरेको भन्दै चिनियाँ कम्पनीहरूसँगको उत्खनन सम्झौता रद्द गरिसकेको छ।

चीनले अफ्रिकाका कोबाल्ट, लिथियम, तामा जस्ता दुर्लभ र महत्त्वपूर्ण खनिजहरू दोहन गर्न बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाइएको छ। यी खनिजहरू प्रविधिको उन्नत विकासका लागि अत्यावश्यक मानिन्छन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार चीनले विशेष गरी नाइजेरिया, नामिबिया, र घाना मा अर्बौं डलर लगानी गर्दै दुर्लभ खनिजहरू दोहन गरिरहेको छ। ‘चीनले विगतमा अन्य विदेशी शक्तिहरूले गरेका शोषण दोहोर्‍याइरहेको छ’, नाइजेरियाका व्यवसाय तथा व्यापार विशेषज्ञ लियोनार्ड उग्बाजा भन्छन्।

चीनले अफ्रिकी राष्ट्रहरूसँग पूर्वाधार निर्माणको आश्वासनमा सम्झौता गरे पनि ती योजनाहरू कार्यान्वयन नगरिएको गुनासो स्थानीय नागरिकहरूले गरिरहेका छन्। डीआरसीमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका एक नागरिकले भने, ‘हामीलाई स्कुल, अस्पताल, पुल, रंगशाला र छात्रवृत्तिको आश्वासन दिइयो, तर अहिलेसम्म केही पनि पूरा गरिएको छैन।’

हर्वार्ड केनेडी स्कूलका अनुसन्धानकर्ता अमानी मताबारो टोमका अनुसार चीनले अफ्रिकाका सबैजसो क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ। घानामा साना स्तरका खानीहरूको अनुमति भए पनि ८५ प्रतिशतभन्दा बढी खानीहरू चिनियाँहरूले गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छन्। लन्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्सका नाथानियल ओक्वायका अनुसार घानाको खनिज तथा खानी ऐन २००६ अनुसार सानो स्तरको उत्खनन अधिकार मात्र घानाली नागरिकहरूलाई दिने कानुनी प्रावधान छ, तर चिनियाँहरू यो कानुन उल्लङ्घन गरिरहेका छन्।