पाकिस्तानमा लगानी संकटः अर्थतन्त्रमा गहिरिंदो समस्या

इस्लामाबाद – पाकिस्तान अहिले गम्भीर बचत र लगानी संकटसँग जुधिरहेको छ, जसलाई दीर्घकालीन राजस्व घाटाले झन् जटिल बनाएको छ। करको दायरा फराकिलो बनाउन नसक्दा सरकारी घाटा बढ्दै गएकाले निजी क्षेत्रको लगानी खुम्चिँदै गएको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पादनशीलता र आर्थिक वृद्धिमा परेको छ।

हाल पाकिस्तानको औपचारिक अर्थतन्त्रमा लगानी जीडीपीको ऐतिहासिक न्यून स्तरमा पुगेको छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०२४ अनुसार, पाकिस्तानको इन्भेष्ट—टु—जीडीपी अनुपात १३ दशमलव १प्रतिशत मात्र छ, जुन ६४ वर्षयताकै सबैभन्दा न्यून हो। सन् १९६५ मा यो अनुपात सबैभन्दा उच्च २४ दशमलव ६ प्रतिशत थियो। तुलनात्मक रूपमा, दक्षिण एसियाली औसत ३१ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ, जहाँ भारत, बंगलादेश र भियतनामले क्रमशः ३३ दशमलव ७ प्रतिशत, ३० दशमलव ९५ प्रतिशत र ३२ दशमलव ७५ प्रतिशत को लगानी अनुपात कायम गरेका छन्।

पाकिस्तानको अर्थतन्त्र परम्परागत रूपमा उपभोगमा निर्भर रहँदै आएको छ, जहाँ जीडीपीको ८९ प्रतिशत हिस्सा उपभोगले ओगट्ने गरेको छ। तर लगानीको योगदान १५ दशमलव १९ प्रतिशत बीच सीमित रहेको छ। सन् १९६० को दशकमा लगानी अनुपात उच्च रह्यो भने १९८० र १९९० को दशकमा औसत १८ दशमलव ७ र १८ दशमलव ५ प्रतिशत थियो। तर २०११ पछि यो औसत घट्दै १५ दशमलव २ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

लगानीमा सरकारी खर्चको ठूलो भूमिका भए पनि बारम्बारका आर्थिक संकटका कारण संघीय बजेटको ६० प्रतिशत भन्दा बढी ऋण भुक्तानीमा खर्च हुने गरेको छ, जसले पूँजीगत परियोजनाहरूमा लगानी गर्न सरकारलाई अक्षम बनाइरहेको छ। विशेषगरी पूर्वाधार निर्माणका लागि आन्तरिक स्रोतहरू सीमित हुँदा पाकिस्तानलाई वैदेशिक ऋणमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ।

पाकिस्तानले विगत ४० वर्षमा व्यापक डी—इन्डस्ट्रियलाइजेशनको सामना गरिरहेको छ। १९८० मा उद्योग क्षेत्रको जीडीपी योगदान २२ दशमलव ३ प्रतिशत थियो, जुन २०२३ सम्म २० दशमलव ८ प्रतिशतमा झर्‍यो। प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक प्रदर्शन सूचकांकमा पाकिस्तानको स्थिति पनि कमजोर बन्दै गएको छ। सन् १९९० मा ७८औं स्थानमा रहेको पाकिस्तान २०२२ मा ८०औं स्थानमा झर्‍यो। क्षेत्रीय रूपमा, पाकिस्तानको औद्योगिक प्रतिस्पर्धा भारत (४०औं) र बंगलादेश (६५औं) भन्दा कमजोर छ।

रियल स्टेट क्षेत्रमा अत्यधिक लगानीका कारण उत्पादक क्षेत्रबाट पूँजी बाहिरिएको छ।