वृद्ध जनसंख्यालाई व्यवस्थापन गर्न चीनको नयाँ नीति, जन्मदर वृद्धि गर्ने प्रयास

हङकङ – चीनले आफ्नो द्रुत वृद्धिहुँदै गएको वृद्ध जनसंख्यालाई व्यवस्थापन गर्न तथा युवाहरूलाई सहयोग गर्ने नीतिहरू लागू गर्ने भएको छ । यस नीति अन्तर्गत बाल हेरचाहका लागि अनुदान प्रदान गर्ने र प्री—स्कूल शिक्षा निःशुल्क बनाउने योजना अघि सारिएको छ। जन्मदर घट्दो अवस्थामा रहेका कारण चीनले जनसंख्या वृद्धिको दीर्घकालीन रणनीति अघि बढाउने घोषणा गरेको हो।

यी उपायहरू मार्च ५ मा सार्वजनिक गरिएका दुई आधिकारिक सरकारी दस्तावेजमा उल्लेख गरिएका छन्, जुन चीनको संसद् नेशनल पिपुल्स कांग्रेसको वार्षिक बैठकका लागि तयार पारिएको थियो। सन् २०२४ मा लगातार तेस्रो वर्षका लागि चीनको जनसंख्या घटेको देखिएको छ, जहाँ विवाहको संख्या पाँचमध्ये एकले गिरावट आएको छ, जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो गिरावट हो। सरकारले युवाहरूलाई विवाह गर्न र सन्तान जन्माउन प्रेरित गर्न विभिन्न प्रयास गरे पनि उल्लेखनीय सुधार देखिएको छैन।

विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा रहेको चीनमा जनसंख्या चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ। सन् २०३५ सम्ममा ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकहरूको संख्या ४० प्रतिशतले बढेर ४० करोड नाघ्ने अनुमान गरिएको छ, जुन बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुल जनसंख्याको बराबर हुनेछ। वृद्ध जनसंख्या बढ्दै गएकाले सरकारले ग्रामीण तथा गैर—रोजगार शहरी बासिन्दाहरूको न्यूनतम वृद्धभत्ता बढाउने र अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूको आधारभूत पेन्सन सुविधामा उचित वृद्धि गर्ने बताएको छ।

सरकारले वृद्ध नागरिकहरूलाई लक्षित सार्वजनिक सेवाहरू विस्तार गर्ने योजना ल्याएको छ, विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रहरूमा र शारीरिक रूपमा असक्त वृद्धहरूको लागि अतिरिक्त सेवा प्रदान गर्ने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री ली छियाङको आधिकारिक प्रतिवेदनअनुसार सरकार विस्तारै सेवानिवृत्तिको उमेर वृद्धिको सुधारलाई अगाडि बढाउने योजना बनाइरहेको छ, तर यसबारे थप विवरण दिइएको छैन।

यसअघि, चीनले पुरुषको सेवानिवृत्तिको उमेर ६० बाट बढाएर ६३, निजामती महिला कर्मचारीका लागि ५५ बाट ५८, र महिला मजदूरका लागि लागि ५० बाट ५५ पुर्‍याएको थियो। यी परिवर्तनहरू जनवरी १ देखि लागू भएका हुन्, जुन १५ वर्षको अवधिमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।

सरकारले बाल हेरचाह अनुदान उपलब्ध गराउने बताएको छ, तर विस्तृत विवरण दिएको छैन। यसैगरी, प्री—स्कूल शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क बनाउने र समग्र बाल हेरचाह सेवा प्रणाली तयार गर्ने योजना ल्याइएको छ। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिका तथा प्रवासी कामदारका सन्तानहरूलाई लक्षित सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरिएको छ।

गर्भावस्थाको प्रारम्भिक चरणमा रहेका महिलाहरूका लागि थप सेवाहरू उपलब्ध गराइने बताइएको छ, तर विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन। चीनको हालको जनसांख्यिकीय गिरावटको मुख्य कारणमध्ये एक भनेको सन् १९८० देखि २०१५ सम्म लागू गरिएको एक—शिशु नीति हो। २०२१ पछि दम्पतीहरूलाई तीन सन्तानसम्म जन्माउन अनुमति दिइएको छ।

तर, पछिल्लो समय युवा चिनियाँहरूले सन्तान जन्माउने इच्छा कम देखाइरहेका छन्, जसको मुख्य कारण बाल हेरचाहको उच्च लागत, विवाहप्रति घट्दो रुचि, करिअरमा अवरोध पर्ने डर तथा लैंगिक विभेदको निरन्तरता रहेको बताइन्छ। सरकारले सन्तान जन्माउने दम्पतीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न प्रसूति बिदा बढाउने, कर तथा वित्तीय लाभ, आवास अनुदान जस्ता उपायहरू ल्याएको छ।

तर, चिनियाँ अध्ययन संस्थाहरूका अनुसार, चीन विश्वकै सबैभन्दा महँगो बच्चा पालनपोषण गर्ने देशहरूमध्ये एक हो, जहाँ आम्दानी अनुपातमा पालनपोषण लागत अत्यधिक छ। विशेष गरी महिलाहरूले सन्तान जन्माउँदा भोग्नुपर्ने समय र अवसर लागत अत्यधिक रहेको बताइएको छ।