पाकिस्तानको गिलगित—बाल्टिस्तानमा ऊर्जा संकटः सरकारको नागरिकमाथि उपेक्षा र शोषण

गिलगित—बाल्टिस्तान—गिलगित—बाल्टिस्तान, प्राकृतिक स्रोतसाधनले भरिपूर्ण ‘समृद्ध भूमि’ भनेर चिनिने क्षेत्र, विडम्बनापूर्ण रूपमा गम्भीर ऊर्जा संकटको सामना गरिरहेको छ।

संसारका केही सबैभन्दा ठूलो हिमनदीहरू र नदीनालाहरू यहाँ अवस्थित छन्, जसले विशाल जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना बोकेको छ। तर, त्यसको सदुपयोग गर्न नसक्दा यहाँका बासिन्दाहरू दैनिक घण्टौँ अन्धकारमा बस्न बाध्य छन्। यो विरोधाभासले पाकिस्तानी सरकारको दूरदृष्टिको अभाव, दीर्घकालीन योजना नबनाइनु, प्रणालीगत भ्रष्टाचार, स्रोतको शोषण, र गलत प्राथमिकताहरू गहिरो समस्या उजागर गर्छ ।

गिलगित—बाल्टिस्तानमा अनुमानित ५०,००० मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना छ, तर हाल उत्पादन २०० मेगावाटभन्दा कम छ। यो चरम असमानताले यहाँको प्राकृतिक स्रोतहरूलाई स्थानीय जनताको हितका लागि उपयोग गर्न सरकारले चुकेको छ। स्थानीयहरू सरकारप्रति आक्रोशित छन्, किनकि यहाँको नदीहरू र हिमनदीहरू अन्य क्षेत्रका लागि विद्युत उत्पादन गर्न प्रयोग गरिए पनि गिलगित—बाल्टिस्तानका बासिन्दाहरू भने लामो समयसम्म लोडसेडिङ झेल्न बाध्य छन्।

‘हामी सुन खानीमा बसिरहेका छौँ, तर अन्धकारमा जीवन बिताउनुपरिरहेको छ,’ एक स्थानीय बासिन्दाले भने।

ऊर्जा संकटको मूल कारण स्रोतको अभाव नभई राजनीतिक इच्छाशक्ति र दीर्घकालीन योजनाको कमी हो। सरकारको दृष्टिकोण छोटो अवधिको सुधारमा केन्द्रित छ, दीर्घकालीन समाधानबारे सोच्नेतर्फ ध्यान दिइएको छैन। भ्रष्टाचार र ढिलाइले ग्रस्त साना परियोजनाहरूले विद्युत आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकेका छैनन्। अर्कोतर्फ, ठूला जलविद्युत परियोजनाहरू प्रशासनिक जटिलता र सरकारी अलमलका कारण अड्किएका छन्।

भ्रष्टाचार र कुशासन गिलगित—बाल्टिस्तानको ऊर्जा संकटको जडमा रहेका छन्। ऊर्जा परियोजनाहरूका लागि विनियोजित रकम प्रायः हिनामिना गरिन्छ, जसका कारण परियोजनाहरू अपूर्ण रहन्छन् वा कमजोर कार्यान्वयन हुन्छ।

‘पैसा छ, तर आवश्यक ठाउँसम्म पुग्दैन। भ्रष्टाचार यति व्यापक छ कि अवस्थित पूर्वाधारको सामान्य मर्मतसम्भारसमेत बेवास्ता गरिन्छ’, एक स्थानीय विशेषज्ञले बताए।

स्थानीय प्रतिनिधित्वको अभावले गर्दा यो समस्या झन् जटिल बनेको छ। गिलगित—भबाल्टिस्तानको विशेष संवैधानिक स्थितिले यसलाई राजनीतिक अन्योलमा पारेको छ, जसका कारण यहाँका जनतासँग आफ्नै स्रोतसाधनको उपयोगबारे निर्णय गर्ने अधिकार छैन। संघीय सरकारको माथिल्लो स्तरबाट थोपरिने नीतिहरूले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिँदै स्थानीय आवश्यकताहरूलाई बेवास्ता गरेको छ। यसै कारण, यहाँको ऊर्जा स्रोत अन्य क्षेत्रहरूका उद्योग र शहरहरूका लागि उपयोग गरिन्छ, तर स्थानीय बासिन्दाहरूलाई अन्धकारमै छोडिएको छ।

ऊर्जा संकटलाई थप जटिल बनाउने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यहाँको सैन्य प्रभाव हो। विकास परियोजनाहरूमा सेना हावी हुँदा नागरिक प्रशासन र स्थानीय सरोकारवालाहरूको भूमिका कमजोर बनेको छ। सुरक्षा व्यवस्थापनमा सेनाको भूमिका स्वीकार्य भए पनि यसको अनियन्त्रित हस्तक्षेपले पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सङ्कटको अर्को प्रमुख कारण वित्तीय अभाव हो। रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण र स्रोतसाधन सम्पन्न भए पनि गिलगित—बाल्टिस्तानलाई संघीय सरकारले न्यून वित्तीय सहयोग प्रदान गर्छ। यहाँको वार्षिक विकास बजेट पूर्वाधार आवश्यकताहरू पूरा गर्न नै अपुग छ, झन् दीर्घकालीन ऊर्जा परियोजनामा लगानी गर्न त सम्भव छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरूले सहयोग गर्ने प्रयास गरे पनि प्रशासनिक झमेलाहरू र स्थानीय निकायहरूसँगको समन्वयको अभावले तिनका प्रयासहरू प्रभावहीन बनेका छन्।

‘हामी विदेशी सहयोगी परियोजनाहरू देख्छौँ, तर ती हाम्रो आवश्यकता अनुसार डिजाइन गरिएका हुँदैनन्’, एक स्थानीय अधिकारीले गुनासो गरे।

यस असमानतालाई कारण यहाँको ऊर्जामा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने अवसरहरू गुमिरहेका छन्।

ऊर्जा संकटको प्रभाव यहाँका बासिन्दाहरूको दैनिक जीवनमा गहिरो रूपमा परेको छ। लगातार लोडसेडिङले शिक्षा, स्वास्थ्य, र आर्थिक गतिविधिलाई प्रभावित बनाएको छ। विद्यार्थीहरू अन्धकारमा अध्ययन गर्न बाध्य छन्, अस्पतालहरू अस्थिर जेनेरेटरहरूमा निर्भर छन्, र व्यवसायहरू बारम्बारको विद्युत अवरोधका कारण ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्न बाध्य छन्।

विद्युत अभावकै कारण धेरै परिवारहरू महँगो र वातावरणीय रूपमा हानिकारक विकल्पहरू, जस्तै डिजेल जेनेरेटर र दाउराको प्रयोग गर्न विवश छन्। यसले परिवारको आर्थिक भार बढाउनुका साथै वन विनाश र वायु प्रदूषणमा समेत योगदान पुऱ्याएको छ।

‘सरकारको असफलताको मूल्य हामीले आर्थिक रूपमा र वातावरणीय रूपमा तिर्नुपरिरहेको छ’, एक स्थानीय बासिन्दाले भने।

गिलगित—बाल्टिस्तानको ऊर्जा संकट समाधान गर्न सरकारको दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ। पाकिस्तानी सरकारले पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै स्थानीय विकासलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। स्रोतको दुरुपयोग रोक्न कडा अनुगमन र उत्तरदायित्वका उपायहरू अपनाइनुपर्छ।

साथै, साना—स्तरका जलविद्युत परियोजनाहरू र माइक्रोग्रिडहरूलाई प्रवर्द्धन गरेर समुदायहरूलाई राहत दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संस्थाहरूले स्थानीय आवश्यकतासँग मेल खाने परियोजनाहरू विकास गर्न स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। तर, यी प्रयासहरू प्रभावकारी बन्न सरकारले ऊर्जा संकटको मूल कारणहरूलाई सम्बोधन गर्ने वास्तविक प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ।

गिलगित—बाल्टिस्तानको ऊर्जा संकट उपेक्षा, भ्रष्टाचार, र गलत प्राथमिकताहरूको प्रतिफल हो। यहाँका प्राकृतिक स्रोतहरू देशका अन्य भागलाई ऊर्जा प्रदान गर्न प्रयोग भइरहेका छन्, तर स्थानीय बासिन्दाहरू भने अन्धकारमा जीवन बिताउन बाध्य छन्।

पाकिस्तानी सरकारले तुरुन्तै प्रभावकारी कदम चालेर यस अन्यायलाई अन्त्य गर्नुपर्छ, ताकि गिलगित—बाल्टिस्तानका बासिन्दाहरूले आफ्नो भूमि सम्पत्तिको वास्तविक लाभ लिन सकून्। दीर्घकालीन योजना र दिगो विकासमा लगानीबिना यहाँको सम्भावना सदैव अव्यक्त रहनेछ, र स्थानीय जनता सधैँ पीडित भइरहनेछन्।