पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तमा ‘घोष्ट शिक्षक’को बिगबिगी, काम नै नगरी ५ हजारले तलब लिएको खुलासा

कराँची— पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तको शिक्षा विभागले करिब ५,००० ‘घोष्ट शिक्षक (छाँया शिक्षक) रहेको तथ्याङ्क फेला पारेको छ, जसले बिना कुनै जिम्मेवारी निर्वाह तलब लिइरहेका थिए।

यस अनियमिततालाई रोक्नका लागि सिन्धका शिक्षा मन्त्री सैयद सरदार अली शाहले ती शिक्षकहरूलाई तलब सूचीबाट हटाउने निर्देशन दिएका छन्। साथै, शिक्षा मन्त्रीले ती शिक्षकहरू विरुद्ध अनुशासनात्मक कारबाही अघि बढाउने आदेश पनि दिएका छन्।

रिपोर्टअनुसार, शिक्षा विभागले शिक्षक अभाव समाधान गर्न मेरिट सूचीका आधारमा नयाँ शिक्षकहरूको नियुक्ति गर्ने योजना बनाएको छ, जसले घोष्ट शिक्षकलाई प्रतिस्थापन गर्नेछन्।

गत वर्ष नै शिक्षा विभागले जिल्लास्तरीय शिक्षा अधिकृतहरूलाई १,००० भन्दा बढी शिक्षकहरूको तलब रोक्न निर्देशन दिएको थियो, जुन शिक्षकहरू आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी अनुपस्थित रहेका थिए।

एआरआई न्यूजका अनुसार, सिन्ध प्रान्तका शिक्षामन्त्रीलाई पेश गरिएको एक छानबिन प्रतिवेदनले सन् २०२५ को अक्टोबर महिनामा मात्र १,००० भन्दा बढी शिक्षक अनुपस्थित रहेको खुलासा गरेको थियो। यो छानबिन समिति सिन्ध प्रान्तमा ‘घोष्ट शिक्षक’ को बढ्दो समस्यालाई अध्ययन गर्न गठित गरिएको थियो, जसले प्रदेशभर गम्भीर चिन्ता जन्माएको छ।

पाकिस्तानको शिक्षा प्रणाली पछिल्लो केही वर्षदेखि गम्भीर संकटको सामना गरिरहेको छ। कमजोर भौतिक संरचना, पुराना पाठ्यक्रम र असुविधायुक्त विद्यालयहरूका कारण गुणस्तरीय शिक्षामा अवरोध देखिएको छ।

सबैभन्दा ठूलो चुनौती योग्य शिक्षकहरूको अभाव रहेको छ। धेरै विद्यालयहरूमा आवश्यकभन्दा कम शिक्षकहरू रहेका कारण कक्षाहरू भीडभाडयुक्त भइरहेका छन्, जसले विद्यार्थीहरूलाई व्यक्तिगत ध्यान दिन कठिन बनाएको छ।

सिन्धका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा त झन् गम्भीर संकट देखिन्छ। विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेअनुसार, ती क्षेत्रमा शिक्षा सम्बन्धी स्रोतसाधनको चरम अभाव छ। विद्यालयहरूमा स्वच्छ खानेपानी, शौचालय, तथा बिजुलीजस्ता आधारभूत सुविधा समेत उपलब्ध छैनन्, जसले सिकाइ प्रक्रियालाई थप कठिन बनाएको छ।

यसबाहेक, पाकिस्तानको शिक्षा प्रणाली राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पनि नराम्ररी प्रभावित हुँदै आएको छ। शिक्षाको गुणस्तर, संरचना र शिक्षण पद्धतिमा राजनीतिक प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ।

विगतमा सार्वजनिक भएका विभिन्न सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टहरूले शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि दुरुपयोग गरिने तथ्य पनि उजागर भईसकेका छन्।