संसद

समितिमा दफा-दफामा छलफल भइरहेको विधेयकमा सेवा समयसीमा र उत्तरदायित्वका प्रावधान थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक मापदण्ड र समयतालिका अनिवार्य गर्ने सुझाव दिइएको छ।