इस्लामाबाद— हालै पाकिस्तानका किसानहरूले देशकाे राजधानी इस्लामाबादमा प्रर्दशन गर्ने धम्की दिएका छन्, जुन कृषि क्षेत्रको नाजुक अवस्थाको अर्को संकेत हो। उनीहरूको गुनासो मुख्यतः आर्थिक संकटबाट आएको हो, जुन सरकारको वेवास्ताले अझ बढाएको छ। योसँगै पाकिस्तानले अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई दिएको प्रतिबद्धताबाट कृषकहरु झन् बढी रिसाएका छन् । यी उपायहरू देशको समग्र वित्तीय स्थिरताका लागि आवश्यक भए पनि, अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण क्षेत्रमाथि पर्ने बोझलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन।
कृषक जो पाकिस्तानको कृषि अर्थतन्त्रका मुख्य स्तम्भ हुन् । उनीहरु बढ्दो लागत, अस्थिर मूल्य निर्धारण र अपर्याप्त अनुदानबाट बढी प्रभावित छन्। सरकारले उनीहरूको माग पूरा नगरेकाे बुझ्न सकिन्छ, तर यसले राज्यलाई आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुक्त गर्न सक्दैन । राज्यले रचनात्मक र लक्षित राहत उपायहरू लागू गरेर कृषकहरूको आर्थिक संकट कम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कृषि सामग्रीमा अनुदान, समान मूल्य निर्धारण प्रणाली र समयमै भुक्तानीका माध्यमबाट सरकारले कृषकलाइ राहत पुर्याउन सक्छ।
किसानहरूको असन्तुष्टिको सामना गर्न अवसरका रूपमा हेरिनु पर्छ । यसले कृषि उत्पादनमा बाधा पुर्याउन र ग्रामीण दरिद्रलाई थप बढाउन सक्छ। यो संकट सरकारको जिम्मेवारीलाई स्पष्ट पार्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिबद्धतासँगसँगै आफ्ना नागरिकको भलाइको रक्षा गर्न आवश्यक छ। किसानहरू विलासी कुरा माग्दै छैनन्ः उनीहरू जिउनका लागि माग गर्दै छन्। सरकारले उनीहरूको माग पुरा गर्ने यो समय हो। यदि कृषि क्षेत्र कमजोर पर्दछ भने, अर्थतन्त्र पनि कमजोर पर्छ—र कुनै पनि अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंकको ऋणले त्यसलाई समाधान गर्न सक्दैन।
(पाकिस्तानी पत्रिका द नेशनमा प्रकाशित सम्पादकीयको भावानुवाद)