पाकिस्तानमा धार्मिक अल्पसंख्यकमाथि निरन्तर आक्रमण र विभेद

इस्लामाबाद— पाकिस्तानको मानवअधिकार आयोग (एचआरसीपी) द्वारा सार्वजनिक गरिएको ‘अण्डर सिजः २०२३—२४ मा धर्म वा विश्वासको स्वतन्त्रता’ प्रतिवेदनले पाकिस्तानमा धार्मिक अल्पसंख्यकमाथि भइरहेका आक्रमण, हिंसा, र विभेदलाई उजागर गरेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार २०२४ को अक्टोबरसम्ममा धर्मनिन्दाको आरोपमा ७५० भन्दा बढी व्यक्तिहरू जेलमा छन्, जसमा कम्तीमा चारजनाको हत्या भएको छ। तीमध्ये तीन जना अहमदिया समुदायका सदस्य थिए।

यस प्रतिवेदनले धार्मिक अल्पसंख्यकहरूमाथि भीडद्वारा गरिने आक्रमण, उनीहरूको घर र पूजास्थलमा हुने तोडफोड, अहमदियाहरूको चिहानमाथि हुने अपमानजनक व्यवहार, मनोमानी गिरफ्तार, तथा हिन्दु र इसाई महिला तथा बालिकाहरूको बलपूर्वक धर्म परिवर्तन जस्ता घटनाहरूलाई विशेष रूपमा प्रकाशमा ल्याएको छ। साथै, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्दै धार्मिक विभेदलाई उक्साइने कार्य व्यापक रूपमा भइरहेको बताइएको छ। खासगरी जरणवाला र सरगोधामा इसाई समुदायमाथि भएको आक्रमण सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका अफवाहहरूकै कारण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार, पञ्जाब विशेष शाखाले यी घटनाहरूको अनुसन्धान गरे तापनि, धर्मनिन्दाको झूटो आरोप लगाई धार्मिक अल्पसंख्यकमाथि हमला गर्ने समूहहरूविरुद्ध कुनै ठोस कारबाही भएको छैन। अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिइनुका साथै धार्मिक घृणा फैलाउने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भइरहेको आरोप प्रतिवेदनले लगाएको छ।

पाकिस्तानको मानवअधिकार आयोगले धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न विभेदकारी कानुनहरूमा व्यापक सुधारको माग गर्दै संविधानमा संशोधन गरी अल्पसंख्यकहरूलाई राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री बन्न पाउने अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै, पीडितलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने, धार्मिक हिंसा उक्साउने समूहहरूमाथि निगरानी गर्ने विशेष आयोग गठन गर्ने, तथा अल्पसंख्यकहरूको संरक्षणका लागि संसदीय कार्यसमूह स्थापना गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।

एचआरसीपीको राष्ट्रिय अन्तरधार्मिक कार्यसमूहद्वारा प्रस्तुत गरिएको यो प्रतिवेदनले धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको पक्षमा कानुनी सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सरकारलाई ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेको छ। साथै, पीडितहरूलाई उचित कानुनी सहायता दिनुपर्ने, भीडद्वारा गरिने हिंसाका घटनाहरूमा दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने, तथा अल्पसंख्यक समुदायको धार्मिक तथा सामाजिक अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ।