आईएमएफको पुनरावलोकन र पाकिस्तानको आर्थिक संकट

इस्लामाबाद— पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग गरेको ७ अर्ब डलरको विस्तारित कोष सुविधा अन्तर्गत पहिलो द्वैवार्षिक समीक्षा सामना गरिरहेको छ। नवसदस्यीय आईएमएफ टोलीले मार्च १४ सम्म पाकिस्तानमा रही आर्थिक लक्ष्यहरूको समीक्षा गर्दैछ, जसअनुसार देशले पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा तय गरिएका सर्तहरू पूरा गरेको छ वा छैन भन्ने मूल्यांकन गरिनेछ।

यदि पाकिस्तानले आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न सकेमा १ दशमलव १ अर्ब डलरको वित्तीय सहायता प्राप्त हुनेछ। साथै, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सम्बन्धी छलफल पनि हुने अपेक्षा गरिएको छ।

पछिल्लो समय पाकिस्तानको अर्थतन्त्र केही हदसम्म स्थिर भए पनि सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण आर्थिक लक्ष्यहरू पूरा गर्न कठिन भइरहेको छ। फेब्रुअरी महिनामा मुद्रास्फीति घटेर १ दशमलव ५२ प्रतिशत पुगेको छ, जुन लगभग एक दशकयताकै न्यूनतम हो। तर, राजस्व संकलनमा ठूलो कमी देखिएको छ।

संघीय राजस्व बोर्ड ले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा ६०४ अर्ब रुपैयाँको राजस्व लक्ष्य गुमाएको छ। सरकार खुद्रा व्यवसायीहरूलाई कर प्रणालीमा समेटेर २५० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने योजनामा भए पनि यो प्रयास लक्ष्य पूरा गर्न अपर्याप्त हुने विश्लेषण गरिएको छ। यद्यपि, प्राथमिक बजेट सरप्लस उच्च रहनु र राजस्व देखि जीडीपी अनुपात अपेक्षाभन्दा राम्रो हुनुका कारण राजस्व अभावले गम्भीर समस्या नबनाउने विश्वास सरकारी अधिकारीहरूको छ।

आईएमएफको अर्को किस्ता प्राप्त भए पनि साधारण पाकिस्तानी जनताका लागि तत्काल आर्थिक राहत आउने सम्भावना न्यून छ। कर, महसुल, र ब्याजदर उच्च नै रहनेछन् भने आर्थिक वृद्धिदर सुस्त रहने अनुमान गरिएको छ। आईएमएफले पाकिस्तानको चालु आर्थिक वर्षको वृद्धि दर ३ दशमलव २ प्रतिशतबाट घटेर ३ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ। मुद्रास्फीति घट्दै गए पनि पाकिस्तानको वास्तविक ब्याजदर उच्च रहनुले आर्थिक सुधारलाई प्रभावित गर्न सक्छ। विश्लेषकहरूका अनुसार लामो समयसम्म उच्च ब्याजदर रह्यो भने ऋण भुक्तानीका लागि सरकारको आम्दानीको तीन चौथाइ भाग खर्च हुन सक्ने जोखिम रहन्छ।

देशको व्यापार घाटा फेब्रुअरीमा वार्षिक ३३ प्रतिशतले बढेर २ दशमलव ३ अर्ब डलर पुगेको छ। निर्यात वार्षिक रूपमा ५ दशमलव ५७ प्रतिशतले घटेको छ भने मासिक रूपमा १७ दशमलव ३५ प्रतिशतको गिरावट आएको छ, जसले पाकिस्तानको ठूला उद्योगहरू कमजोर भइरहेको संकेत गर्छ। जब उद्योगहरू कमजोर छन्, ब्याजदर उच्च छ, कर र महसुल बढिरहेका छन्, र महँगी अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन, जनताको आर्थिक स्थिति अझ जटिल बन्दै गएको छ।

पछिल्ला केही महिनामा पाकिस्तानको आर्थिक स्थायित्व आईएमएफ को सहायतामा आधारित देखिएको छ। तर, यस स्थायित्वको मुख्य स्रोत साधारण जनताबाट कर संकलन गर्नु रहेको छ। आईएमएफको कार्यक्रम रोकिएमा पाकिस्तान फेरि पुरानै आर्थिक संकटतर्फ फर्कनेछ, जसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव जनतामै पर्नेछ। सरकार आईएमएफलाई सन्तुष्ट राख्न सफल भए पनि जनताको समर्थन गुम्ने जोखिम बढिरहेको छ।