संसद विघटन बदर गर्ने सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला ।

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्‍को सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको छ।सर्वोच्चले दुई महिनायताको सुनुवाइ प्रक्रिया अन्त्य गर्दै सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको हो।यससँगै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित हुने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विघटनविरुद्ध परेका १३ थान सिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तिम निर्णय सुनाएको हो।पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । त्यसका विरुद्ध नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहितका सांसदहरूबाहेक अन्य ११ वटा रिट परेका थिए ।

संवैधानिक इजलासमा करिब दुई महिना लामो सुनुवाइपछि सबैलाई ‘सरप्राइज’ दिँदै अदालतले आजै आफ्नो फैसला सुनाएको हो ।

दुवै पक्षको बहस र एमिकस क्युरीको राय फागुन ७ गते सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले फैसला कुनै पनि दिन आउन सक्ने बताएका थिए । दुवै पक्षको बहस नोट फागुन १० गते पेस भएको थियो ।

अब के हुन्छ

अब दाहाल–नेपालसहितका समूह संसदीय अभ्यासमा व्यस्त हुनेछन् । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नेसम्मका कार्य सो समूहले गर्ने निश्चित छ ।

अब ओलीले सङ्कटकाल लगाउन सक्ने सम्मका चर्चा हुने थालेका छन् । प्रदेश सभामा पनि थप केही कदम चाल्न सक्ने पनि आकलन गरिएको छ । तर, यथार्थमा अब ओली समूहले के गर्छ त्यो भने एक वा दुई दिनपछि नै थाहा हुनेछ । ओली र दाहाल–नेपाल समूहजस्तै काँग्रेस र जनता समाजवादी दलले चाल्न सक्ने कदम पनि उनीहरूकै सेरोफेरोमा हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

केहीदिनअगाडी बिराटनगरमा भएको आमसभामा बोल्दै ‌ओलीले सर्वोच्चले आफ्नो विपक्षमा फैसला गरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस