नागरिक एपमा काही समस्या आए भाइबरबाट गुनासो गर्न सकिने

‘सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा, हात हातमै सरकारी सेवा’ भन्ने नाराका साथ सार्वजनिक गरिएको ‘नागरिक एप’ का प्रयोगकर्ताले भाइबरबाटै समस्या र जिज्ञासाहरू टिपाउन पाउने भएका छन् । सरकारले पूर्णरूपमा सार्वजनिक गरेको उक्त एप सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि भाइबर हेल्प हेस्क शुरु गरेको हो ।

एपका प्रयोगकर्ताले एपको अफिसियल मोबाइल नम्बर +९७७–११२२३३४४५५ मा गुनासो तथा जिज्ञासा म्यासेज गरेर (मार्फत) टिपाउन सक्ने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका सूचना अधिकारी रमेशप्रसाद पोखरेलका अनुसार ११०१ वा ०१–५९७००४६ मा फोन गरेर समस्या टिपाउन सकिनेछ । गत माघ २ गते बेटा भर्सनको रूपमा सार्वजनिक भएको नागरिक एप गत वैशाख १९ गते पूर्णरूपमा सार्वजनिक गरिएको हो ।

नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गरिने सबै किसीमका सेवालाई डिजिटलाइज गरी एकीकृत प्लेटफर्मबाट सेवाप्रवाह गर्ने भन्दै नागरिक एप सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । पछिल्लो समय एपमा ‘पोलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट’ र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसमेत नागरिक एपमा थपिएका छन् । एपबाटै ‘क्युआर स्क्यान’ गरेर नेपाल बैंक र सिद्धार्थ बैंकमा खाता खोल्न सकिन्छ । शुरुआती चरणमा गृह मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र राहदानी विभागमा रहेका विवरणलाई प्रयोग गरी उक्त एप्समा नगरिकको डिजिटल परिचय स्थापित गरिएको थियो । नागरिक एपमा पहिलो चरणमा सरकारी सेवा र दोस्रो चरणमा अर्ध सरकारी सेवाहरू समेटिने छन् ।

संवैधानिक निकायको स्वतन्त्र र स्वायत्तता तथा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा नागरिक समाजको जोड
पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वप्रशासक र संविधान निर्माणमा संलग्नहरुले लोकतन्त्र, सुशासन र सङ्घीयताबारे हाम्रो राजनीतिले अरुलाई धेरै सिकाए तापनि आफू सच्चिन नचाहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । नेपाल कानून समाज, संविधान निगरानी समूह र नीति फाउण्डेशनद्वारा आयोजित सङ्घीयताको लक्ष्य र संवैधानिक निकायको कामकारवाहीको प्रभावकारिता विषयको अन्तक्र्रियामा उहाँहरुले अहिले सङ्घीयता र संवैधानिक निकायप्रति अनेकौँ प्रश्न उठिरहेको जनाउनुभयो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले लोकतान्त्रिक मुलुकमा शक्ति पृथकीकरणका सन्दर्भमा खडा भएका संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्र र स्वायत्तता प्रदान गर्ने तथा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कर्तामै संवेदनशीलता छ र भन्ने प्रश्न उठिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयता क्षमता, स्वामित्व, अभिमुखीकरण, स्वायत्ततासँग जोडिएको प्रश्न भएकाले हामी यसबारे अभिमुखीकरण त छौँ ? नयाँ संविधानअनुसार खडा भएका आयोगलाई प्रभावकारी तुल्याएर जनतालाई कसरी धेरै लाभ दिने भन्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिको कुरा हो, त्यसमा सरकार र राजनीतिक दलको जवाफदेहिता खै ? सङ्घीय संसद् केन्द्रीयताको दृष्टिकोणमै अल्मलिएको छ ।”

नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले संवैधानिक निकायमा सिफारिश, सुनुवाइ र नियुक्तिको दर्शनअनुसार अघि बढ्न सकिएको छ कि छैन भन्ने मुख्य प्रश्न बनिरहेको बताउनुभयो । सोही दलकी नेत्री पुष्पा भुसालले सङ्घीयता र समावेशी लोकतन्त्रलाई दोष दिनुभन्दा सरकारले गलत कामकारवाही सच्याउनुपर्छ भन्नुभयो ।नेकपा (एमाले)का नेता सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सबै पक्षलाई नेतृत्व गर्ने राजनीति ठीक नभई अन्य क्षेत्रमा सुधारको गुञ्जायस छैन भन्ने कुरा पुरानो प्रवृत्ति दोहोरिएको घटनाले स्पष्ट गरेको बताउनुभयो । पूर्वअर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, “राजनीतिले सबै क्षेत्रलाई प्रभावित तुल्याउँछ । संसदीय सुनुवाइमा दलको ह्विप नलाग्ने व्यवस्था तथा संवैधानिक निकायमा पूर्वकर्मचारी नियुक्ति गर्ने प्रणालीबाट अब पृथक हुनुपर्छ”, पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राजनीतिक दलबीच सङ्घीयता कार्यान्वयनको मार्गचित्रमै विश्वासको सङ्कट देखिएको तथा संवैधानिक निकायको काम कारवाही, पारदर्शिता, दक्षता र व्यावसायिकताको प्रश्न उठ्नु चिन्ताको विषय बनेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

राष्ट्रियसभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले सङ्घीयताको वकालत गर्ने पक्षले नै कानून बनाउने क्रममा अनुभूति दिलाउन नसकेको देखिए तापनि मुलुक नयाँ प्रणालीमा गएकाले एउटा चक्र पूरा नगरी तत्काल नतिजा खोज्ने प्रवृत्तिले समाजमा अनेकौंँ अविश्वास जन्माएको धारणा राख्नुभयो । पूर्वमन्त्री जीतेन्द्रनारायण देवले मुख्य राजनीतिक नेतृत्व र सरकारबाटै सङ्घीयता कार्यान्वयन र आयोगलाई निकाय निष्पक्ष, स्वतन्त्र र समावेशी बनाउँदै स्वायत्तता प्रदान गर्ने विषयमा चुनौती रहेको आरोप लगाउनुभयो ।नेकपा (माओवादी केन्द्र)की नेत्री जयपुरी घर्तीले सङ्घीयता प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कानून निर्माणमा ढिलाइ मात्र होइन, अघि सारिएका नीति, विधि र सिद्धान्त र सोचमै समस्या देखिएको बताउनुभयो ।