अब बालबालिकालाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ शैक्षिक भत्ता, यसरी प्राप्त गर्नुहोस्?

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले बालबालिकाहरुलाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ शैक्षिक तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने भएको छ ।प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनाका कारण आमाबावु नै गुमाएका बालबालिकाका लागि उक्त भत्ता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।बिहीबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विष्णुप्रसाद प्रसाईले उक्त जानकारी गराउनुभएको हो ।प्रदेश सरकारले कोभिड १९ को संकटबाट प्रभावित नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनका हरित उत्पादन, हरित, उत्थानशील, समावेशी विकास जस्ता असल अभ्यासहरुको आन्तरिकीकरण गरी सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रममा कार्यान्वयनलाई जोड दिएको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष : राजनीति पूरै बद्लियो, पीडितको अवस्था भने उस्तै विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष पूरा भएको छ । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।दश वर्षभन्दा लामो द्वन्द्व अन्त्य गरेको घोषणासहित सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

सम्झौतापछि तत्कालीन माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन र सरकारमा सहभागी हुन बाटो खुलेको थियो । तर शान्ति सम्झौताअनुसार केही उपलब्धि र काम भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय अहिलेसम्म व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार द्वन्द्वको अन्त्य, संविधान सभाको निर्वाचन गरी संविधान बनाउने, गणतन्त्र घोषणा, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन जस्ता मुख्य कार्यभार सम्पन्न भएका छन् । तर द्वन्द्वकालमा राज्य तथा विद्रोही पक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

वितेका १५ वर्षमा पटक पटक सरकार परिवर्तन भए पनि ती सरकारको नेतृत्वकर्ताबाट आफूलाई न्याय दिन कुनै पहल नभएको पीडितको गुनासो छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय सबैभन्दा बेवास्ता भएको पाटो रहेको द्वन्द्व विश्लेषक डा. विष्णुराज उप्रेतीले बताउनुभयो ।

व्यक्ति बेपत्ता, गैरन्यायिक हत्या, यातना तथा यौन हिंसा जस्ता घटनाका पीडित न्यायको पर्खाइमा छन् । सरकारले २०७१ सालमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेकामा अहिलेसम्म ती आयोगमा ६० हजारभन्दा धेरै उजुरी छन् । तर ती उजुरी थाति रहेका छन् ।बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका दुई हजार ५ सयभन्दा धेरै व्यक्तिको अवस्था थाहा हुन सकेको छैन । राजनीतिक तहमा यसलाई सही व्यवस्थापन गर्न इच्छाशक्ति नदेखिएको र हल्का रुपमा लिइएको द्वन्द्व विश्लेषक उप्रेतीको भनाइ छ । सम्झौतालाई गम्भीर रुपमा लिएर राजनीतिक तहमा साझा धारणा बन्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ।