काठमाडौं। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुलभ फार्मेसी कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका तर्जुमा गर्न कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख बसन्त आचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारको अध्यक्षतामा बसेको छलफलपछि समिति गठन गरिएको हो ।
समितिको सदस्यहरुमा फर्मासिष्ट बाबुराम हुमागाईँ, संगीता माथेमा, चैन बज्राचार्य, मणि लामा र स्वास्थ्य विभागका निमित्त प्रमुख सजिना महर्जन छन्। समितिलाई ७ दिनको समय दिइएको छ ।
छलफलमा बोल्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियारले भने, ‘यस प्रकारका फार्मेसी सञ्चालन गर्न अनेक ढाँचा हुन सक्छन् ।
यीमध्ये चालु आर्थिक बर्षमा महानगरपालिका आफैँले ५ वटा फार्मेसी सञ्चालन हुने गरी काम गर्नुपर्नेछ । गुणस्तरीय र दिगो कार्यक्रम यसको न्युनतम आधार रेखा हो,’ उनले भने, ‘पहिले नै यस्तो पसल सञ्चालन भइसक्नु पथ्र्यो भएन । कठिन छ तर अहिले थालिएको छ । यो राम्रो कुरा हो भन्ने सबैबाट धारणा व्यक्त भयो । कार्यक्रम कार्यान्वयनको आधार यही हो ।’
औषधिमा उपभोक्ताहरु ठगिएका छन् । मारमा परेका छन् । उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा ४० प्रतिशतसम्म कमिसनमा जाने गरेको छ । सुपर थोक विक्रेता र थोक विक्रेताले ५ देखि २५ प्रतिशतसम्म र खुद्रा विक्रेताले १६ प्रतिशतसम्म कमिसन लिने चलन छ । छलफलमा वरिष्ठ फर्मासिष्ट बाबुराम हुमागाईँले विद्यमान औषधिको बजार मूल्यका विषयमा कुरा गर्दै भने, ‘कतिपय औषधिमा कमिसनका अतिरिक्त १० प्रतिशतदेखि २ सय प्रतिशतसम्म बोनस दिएर औषधि विक्री गर्ने गरिएको छ ।’
हुमागाईँकाअनुसार धेरै औषधि खरिद गर्दा नेट रेट भन्ने चलन छ । यो भनेको अंकित खुद्रा मूल्यभन्दा ४ गुणासम्म सस्तो हुन्छ । यसरी हेर्दा उपभोक्ता ३५ रुपैयाँमा पाइने औषधिलाई १५० रुपैयाँसम्म तिरीरहेका छन् ।