आईएफजेद्धारा पाकिस्तानको पेका ऐन खारेज गर्न माग, प्रेस स्वतन्त्रतामा गम्भीर खतरा भएको चेतावनी

कराची— इन्टरनेशनल फेडरेशन अफ जर्नलिस्ट्स (आईएफजे) का अध्यक्ष डोमिनिक प्रदालीले पाकिस्तान सरकारद्वारा संशोधित प्रिभेक्शन अफ इलेक्ट्रोनिक क्राइम एक्ट (पेका) ऐन खारेज गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले यो कानुन प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर खतरा रहेको बताउँदै, पत्रकारितालाई दबाउने प्रयास भएको आरोप लगाएका छन्।

संशोधित पेका ऐनअनुसार, ‘जानाजानी गलत वा भ्रामक सूचना प्रसारण गरेमा’ कैद सजाय सात वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष पुर्‍याइएको छ। साथै, गलत सूचना फैलाउनेहरूमाथि थप कठोर कारबाही, नयाँ परिभाषा थप्ने र नियामक निकायलाई थप अधिकार दिने प्रावधान गरिएको छ।

तर, यो संशोधन व्यापक विरोधको घेरामा परेको छ। पाकिस्तानका विभिन्न राजनीतिक नेताहरू, पत्रकारहरू र मानवअधिकार कार्यकर्ताहरूले पेका संशोधनलाई प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धको कदम भन्दै अदालतमा चुनौती दिएका छन्। आईएफजे को आलोचना यसैबीच देशभर जारी पत्रकारहरूको आन्दोलनसँग मेल खान्छ, जसमा उनीहरूले यस ऐनलाई प्रेस स्वतन्त्रताको घातक हमला भनेका छन्।

आईएफजेले पाकिस्तानका राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारीलाई पेका कानुन अस्वीकार गर्न आग्रह गर्दै, यसले पत्रकार, अधिकारकर्मी र आम नागरिकको सूचनाको अधिकारमाथि गम्भीर प्रहार गर्ने चेतावनी दिएको छ।