चीनद्वारा हजारौंलाई अवैध रूपमा पक्राउ, ६ वर्षमा १,५४५ आस्थाका बन्दीलाई दोषी ठहर

बेइजिङ – चीनले पछिल्ला ६ वर्षमा हजारौं व्यक्तिहरूलाई अवैध रूपमा पक्राउ गरी उनीहरूको स्वतन्त्रता हनन गरेको छ भने १ हजार ५ सय ४५ जनालाई आस्थाको बन्दी भन्दै दोषी ठहर गरेको छ।

चीनको मानव अधिकार समूह चाइना ह्युमन राइट्स डिफेन्डर्स (सीएचआरडी)को रिपोर्ट अनुसार, यी कैदीहरूलाई चीनको आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिबद्धतासँग मेल नखाने कानुनी आधारमा सजाय दिइएको छ।

रिपोर्टले चिनियाँ अधिकारीहरूले गरेको अवैध गिरफ्तारीलाई मानवताविरोधी अपराधको रूपमा परिभाषित गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ। रेडियो फ्री एसिया (आरएफए)को अनुसार, कैदीहरूलाई मनपरी कानुनी प्रक्रियाबाट जेल पठाइएको छ, जहाँ प्रहरी, अभियोजन पक्ष र अदालतहरूले उनीहरूको मौलिक अधिकार कुण्ठित गर्दै स्वतन्त्रताविहीन बनाएका छन्।

रिपोर्टका अनुसार, आस्थाका बन्दीहरूलाई औसत रूपमा ६ वर्षको जेल सजाय दिइएको छ, जबकि राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी मुद्दामा यो अवधि ७ वर्ष पुगेको छ। तीन व्यक्तिहरू ताश्पोलत टियिप, सातार सावुत र याङ हेङजुनलाई मृत्युदण्ड सुनाइएको छ भने राहिले दाउत र अब्दुराजाक साइमलाई आजीवन कारावास दिइएको छ। साथै, ४८ जनालाई कम्तीमा १० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ। रिपोर्टले महिला अधिकारकर्मीहरू, तिब्बतीहरू र उइघुरहरू बढी प्रभावित भएको देखाएको छ। सबै ६० वर्ष नाघेका आस्थाका बन्दीमध्ये दुई—तिहाइ महिला रहेका छन् ।

राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेतृत्वमा सरकार विरोधी आवाजहरू दबाउन पक्राउको संख्यामा तीव्र वृद्धि भएको देखिन्छ। सीएचआरडीका अनुसार, ५८ व्यक्तिहरूलाई ‘राष्ट्रिय सुरक्षा खतरामा पार्ने’ अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा उल्लङ्घनसम्बन्धी अभियोगमा सरदर ६ वर्ष ७ महिना बढी जेल सजाय दिइएको छ, जसमा मृत्युदण्ड वा आजीवन कारावास पाउनेहरू समावेश छैनन्।

चीनले ताइवानसँग सम्बन्धित राजनीतिक गतिविधिमा समेत कठोर नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। ताइवानको स्वायत्तता, जनमत संग्रह वा अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानको समर्थन गर्नेहरूलाई कानुनी रूपमा दण्डनीय ठहर गरिएको छ। यसबाहेक, चीनको कानूनअनुसार ताइवान सम्बन्धी मुद्दामा अनुपस्थितमै सुनुवाइ गर्न सकिने र मृत्युदण्ड समेत लगाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ, जसले ताइवान समर्थकहरूमा भयको वातावरण सिर्जना गरेको छ।