सुदूरपश्चिम सरकार पुनर्गठनविरुद्धकाे रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आइतबार दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

यसअघि गत जेष्ठ २७ गते संविधानको मर्म विपरीत भएको भन्दै गत जेठ २७ गते कमलसिंह राना सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

उक्त मुद्दामा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा रहेको मुद्दामा ५ वरिष्ठ अधिवक्ताले विपक्षीबाट बहस गरेका थिए । यस रिट उपर बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराफ, रमण श्रेष्ठ आदिले ‍सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संविधानअनुसार नै मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेको तर्क गरेका थिए ।

आईतबारको पेसीमा रिट निवेदकको तर्फबाट आइतबार अधिवक्ता अपेक्षा निरौला, दलबहादुर धामी, रामबहादुर शाही, महेश भट्टराई र सन्तोष भण्डारीले बहस गरेका थिए । प्रदेशसभामा सदस्य संख्याको २०% भन्दा बढि मन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने तर्क रिट निवेदक पक्षका अधिवक्ता हरुको थियो ।
त्यसैगरि विपक्षी पाँच वरिष्ठ अधिवक्तासहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यन्याधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले संविधानअनुसार सरकार पुनर्गठन गरेको दाबी गरेका थिए ।