चिनियाँ सरकारी बीमा कम्पनीहरूद्वारा बीआरआई साझेदारहरूको शोषण

बेइजिङ— चिनियाँ सरकारी बीमा कम्पनीहरू, विशेष गरी बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत, चीनको विश्वव्यापी आर्थिक विस्तारको महत्त्वपूर्ण तर विवादास्पद हिस्सा बनेका छन्। चीन एक्सपोर्ट एण्ड क्रेडिट इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (सिनोसियोर) जस्ता कम्पनीले विकासशील राष्ट्रहरूमा पूर्वाधार परियोजनाहरूको वित्तीय जोखिम कम गर्ने नाममा सहयोग पुर्‍याइरहेका छन्। तर, यथार्थमा, यी कम्पनीहरूको सञ्चालनले सम्बन्धित राष्ट्रहरूलाई लामो समयसम्म आर्थिक परनिर्भरता र सम्पत्ति शोषणतर्फ धकेल्ने गरेको छ। जसका कारण चीनको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संलग्नताको वास्तविक उद्देश्यप्रति गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ।

चिनियाँ बीमा कम्पनीहरूले वित्तीय संरक्षकको रूपमा कार्य गर्दै बीआरआई परियोजनाहरूका लागि ऋण तथा लगानीहरूको नियन्त्रण चीनकै हातमा रहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्छन्। सडक, रेलवे, ऊर्जा केन्द्रजस्ता पूर्वाधार परियोजनाहरूका लागि बीमा सेवा प्रदान गरिए पनि तीसँग सम्बन्धित वित्तीय सर्तहरूले सम्बन्धित राष्ट्रहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक भार सिर्जना गरिदिन्छ। यी परियोजनाहरूको ऋण उच्च ब्याजदर, जटिल भुक्तानी संरचना तथा चिनियाँ बीमा कम्पनीहरूमार्फत मात्र बीमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यतासहित जोडिएका हुन्छन्। यस संरचनाले चिनियाँ वित्तीय संस्थाहरूलाई जोखिममुक्त राख्दै उनीहरूलाई अत्यधिक नाफा सुरक्षित गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

यी बीमा कम्पनीहरूले लगानी मात्र सुरक्षित गर्दैनन्, बरु वित्तीय प्रभावशाली हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दै सम्बन्धित राष्ट्रहरूमाथि आफ्नो नियन्त्रण स्थापित गर्छन्। पूर्वाधार विकासका लागि हतारिएका विकासशील राष्ट्रहरू उच्च लागत र ऋणको भारका कारण नोक्सानमा पर्छन्। समयक्रममा, यी राष्ट्रहरू पुनर्भुक्तानी गर्न असमर्थ बन्दै जान्छन्, जसले चिनियाँ कम्पनीहरूलाई थप वित्तीय र राजनीतिक लाभ उठाउने अवसर सिर्जना गर्छ।

चिनियाँ सरकारी बीमा कम्पनीहरूले अत्यधिक बीमा शुल्क लगाउने गर्छन्, जुन केवल जोखिम न्यूनीकरणका लागि मात्र नभई चिनियाँ कम्पनीहरूलाई थप नाफा दिलाउने हिसाबले बनाइएको हुन्छ। यी कारोबारबाट उत्पन्न हुने मुनाफा पुनः चीनकै अर्थतन्त्रमा फर्किन्छ, जसले चिनियाँ राज्य—नियन्त्रित संस्थाहरूलाई थप सबल बनाउँछ र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी) को आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभावलाई थप सशक्त बनाउँछ।

यस प्रकारको वित्तीय संरचनाको मुख्य उद्देश्य विकासशील राष्ट्रहरूको महत्वपूर्ण स्रोत तथा सम्पत्तिहरूमा चीनको पकड बलियो बनाउनु हो। समयमै ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा सम्बन्धित राष्ट्रहरूलाई आफ्नो रणनीतिक सम्पत्तिहरू चीनलाई सुम्पन बाध्य पारिन्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण श्रीलङ्काको हम्बनटोटा बन्दरगाह हो, जुन श्रीलङ्काले ऋण तिर्न नसक्दा चिनियाँ कम्पनीलाई ९९ वर्षको लिजमा दिनुपर्‍यो। यस्तै, अफ्रिकाका विभिन्न राष्ट्रहरूमा पनि चिनियाँ वित्तीय संस्थाहरूले ऋण असुलीको नाममा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय सम्पत्तिहरू कब्जा गर्ने काम गरिरहेका छन्।

चीनको यो रणनीति तथाकथित ‘ऋण फन्दा कूटनीतिमा आधारित छ। पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई वित्तीय नियन्त्रणसहित सञ्चालन गरी ती राष्ट्रहरूलाई लामो समयसम्म चिनियाँ प्रभावमा राख्ने नीति चीनले अपनाएको छ। विकास सहायताको आवरणमा सञ्चालित यी बीमा संरचनाहरूले चिनियाँ सरकारलाई विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो शक्ति विस्तार गर्ने अवसर प्रदान गरिरहेका छन्।

चिनियाँ बीमा कम्पनीहरू साधारण वित्तीय संस्थाहरू मात्र होइनन्, बरु चीनको भू—राजनीतिक रणनीतिको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुन्। यी कम्पनीहरूमार्फत चीनले बीआरआई परियोजनाहरूको वित्तीय संरचना नियन्त्रण गर्दै सम्बन्धित राष्ट्रहरूलाई दीर्घकालीन परनिर्भर बनाउने नीति लिएको छ। आर्थिक लगानी तथा बीमा नीति चीनकै अनुकूल रहने गरी निर्माण गरिएका हुन्छन्, जसका कारण चीनले ती राष्ट्रहरूको पूर्वाधार, प्राकृतिक स्रोत तथा राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सफल भइरहेको छ।

विश्व समुदायले यी गतिविधिहरूलाई विस्तारै निगरानी गर्न थाले पनि विकासशील राष्ट्रहरू अझै पनि चिनियाँ वित्तीय प्रभावबाट बच्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्। ती राष्ट्रहरूलाई आफ्नै विकास आवश्यक भएकाले उनीहरू चीनले प्रस्ताव गर्ने लगानीलाई सहजै स्वीकार गर्न बाध्य हुन्छन्। तर, बिना गहिरो अध्ययन यी परियोजनाहरूमा सहभागी हुँदा सम्बन्धित राष्ट्रहरू दीर्घकालीन रूपमा ऋणको दुष्चक्रमा फस्न सक्ने जोखिम रहन्छ।

चिनियाँ बीमा कम्पनीहरू विकास सहयोगको नाममा वित्तीय नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शोषण गर्ने रणनीतिक औजारका रूपमा कार्यरत छन्। यी कम्पनीहरूले ऋण प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्दै सम्बन्धित राष्ट्रहरूलाई आर्थिक परनिर्भर बनाउने, ऋण असुलीको नाममा महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिहरू कब्जा गर्ने तथा भू—राजनीतिक लाभ उठाउने कार्य गरिरहेका छन्। तसर्थ, विकासशील राष्ट्रहरूले चिनियाँ परियोजनाहरूको वास्तविक लागत र वित्तीय जोखिमलाई राम्ररी मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ ।